तत्काल मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाले किसानलाई तत्काल मल उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले संसद् बैठकमा पेस गरेको रासायनिक मलसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको प्रस्तावमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ – ‘कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’ धानबाली लगाउने समयमा पनि रासायनिक मल उपलब्ध नभएको विषयमा प्रतिनिधिसभाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संसद् बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको स्वीकार गर्नुभएको छ । बैठकमा संसदको कार्यसूचीलाई स्थगन गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले किसानलाई मल उपलब्ध कोसिस भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री यादवले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एक लाख ५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले एक लाख १७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरू गरे पनि समयमै ल्याउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो । दुई लाख २२ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा नै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभाव भएको बताउदै उहाँले भन्नुभयो– ‘समयमै मल आपूर्ति गर्ने नसक्ने ठेकेदारसँग ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रियासमेत शुरू गरेका छौं ।’

मन्त्री यादवले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ल्याएको २० हजार मेट्रिक टन डीएपी, २२ हजार मेट्रिक टन युरिया असारको अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।युरिया, डीएपी र पोटास मल किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारले १५ अर्ब अनुदान दिएको र थप मल आयात गर्न २ पटक गरी १२ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले संसद् बैठकमा नेपालमा नै मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद रामकुमारी चौधरीले मल ल्याउनका लागि गरिने टेन्डर प्रक्रिया नै बेठीक भएको दाबी गर्दै कानुन संशोधन गरेर टेन्डर प्रक्रिया फेर्नु पर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘धान रोप्ने बेलामा मल छैन, वर्षेनी मल अभाव भइराख्ने नेपालको ठेक्का प्रक्रिया नै बेठीक छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो संशोधन गरेर परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
विगतमा चक्रपाणि खनाल कृषिमन्त्री हुँदा सरकारले सरकारसँग गर्ने समझदारी (जीटूजी) आवश्यक नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोसम्बन्धी फाइल फ्याँकेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा दुईपटक सरकार गठन हुँदा ५-६ पटक कृषि मन्त्री परिवर्तन हुनु विडम्बना हो ।’

सांसद प्रेम सुवालले मलको अभाव भएको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरूसँग स्पष्टीकरणको माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालालाई जस्तै माधव नेपाल, प्रचण्ड र उपेन्द्र जीलाई मल आपूर्ति नहुनुको कारणबारे स्पष्टीकरण दिन लगाउन जरुरी रहेको भन्दै सुवालले प्रश्न गर्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले सरकार नेपाली कांग्रेसको एकलौटी नभएको भन्नु भएर मल आपूर्ति नभएकोमा गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेताहरू प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र जीलाई देखाउनु भएको हो ?’

नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदमा दर्ता गराउनुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले विगतदेखि नै पहल हुँदै आए पनि मलको आपूर्तिको समस्या कायमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले मलको तत्कालीन समस्या भनेको जीटूजीमार्फत् किसानको खेतमा मल पुग्ने वातावरण बनाउनु रहेको बताउनुभयो । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको विभिन्न परिस्थितिका कारण मुलुकमा सधैं नै मल अभाव हुँदै आएको र समस्या समाधानका लागि हरित अर्थतन्त्र नै महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले टेन्डरदेखि नै कार्टेलिङ हुने गरेको बताउँदै यो समस्या कृषि मन्त्रीबाटै पनि समाधान हुन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री स्तरबाटै उच्चस्तरीय संवाद गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

सांसद महेश बस्नेतले फोहरलाई कम्पोस्ट मलका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताउँदै समयमा मल आपूर्तिको लागि नीतिगत सुधारदेखि मन्त्रीको व्यवहार सुधार हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कृषकलाई मल नदिएर सरकार मुकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘सरकार भएको अनुभूति नै भएको छैन । एमालेले संसदमा सरकार कस्तो रहेछ भनेर झल्झली देखिरहेको छ ।’

बजेट र नीतिमै सुधार गर्नुपर्छ: कृषि सहसचिव मिश्र

किसानले मल नपाएको विषयमा संसददेखि सडकसम्म सरकारविरुद्ध आवाज उठिरहेको बेला मल निर्यातको जिम्मेवारी पाएको कृषि मन्त्रालयले भने मल खरिदको लागि नीति र बजेटमै सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव राजेन्द्र मिश्रले रसायिक मल खरिदको विषयमा नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गर्दै नेपाल समाचारत्रपसँग भन्नुभयो–‘मलको अभाव बर्षेनी देखिंदै आएको छ, बजेट बढाउने र नीतिगत रूपमा सुधार गर्ने हो भने सहजै मल आयात गर्ने वातावरण बन्छ ।’

नेपालमा वार्षिक रूपमा १२ सय मेट्रिक टन मलको माग रहेको छ । तर, कृषि मन्त्रालयले भने ८ लाख मेट्रिटन मल आयात गर्दा पर्याप्त हुने बताएको छ । माग अनुसारको मल आयात हुन नसक्दा किसानले सास्ती झेल्दै आएका छन् । सरकारले वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन मल आयातको लागि ठेक्का लगाउने गरेको छ । पाँच लाख मेट्रिक टन मलका लागि ५० अर्ब अनुदान आवश्यक हुने भए पनि सरकारले मल खरिदको लागि वार्षिक १५ अर्ब रूपियाँ मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सहसचिव मिश्रले धानको सिजनमा करिब तीन लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक भएको बताउँदै एक लाख १७ हजार मेट्रिक टन मल आइसकेको र ६० हजार मेट्रिक टन मल भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘धानका लागि एक लाख मेट्रिक टन मल नपुग्ने देखिन्छ ।’ उहाँले कृषि सामग्री केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र मल खरिदको लागि सरकारले वार्षिक ५० अर्ब रुपियाँ बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

छलफल चलिरहँदा कृषि मन्त्री नै निदाए

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा किसानले रासायनिक मल नपाएको सम्बन्धमा छलफल चल्दै गर्दा कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादव भने निदाउनुभएको थियो ।

संसद्मा बजेटमाथिको छलफल स्थगन गर्दै मलको विषयमा छलफल चल्दाचल्दै कृषिमन्त्री यादव निदाएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए । सांसद कलिला खातुनले रोस्टममा गएर किसानले मल नपाउनुको कारण मन्त्री यादवले दिने बताउँदै गर्दा यता मन्त्री यादव भने निदाइरहनुभएको थियो । सांसदको कुरा सुन्नुपर्ने मन्त्री नै निदाएपछि संसद भवनभित्र हल्लीखल्ली भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटमाथिको छलफल रोकेर किसानले मल नपाउनुको विषयमा छलफल प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिपक्षका साथै सत्तापक्षका सांसदहरूले समयमै किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन नसकेकोमा सरकारको चर्को आलोजना गरेका थिए । केही सांसदले त कृषिमन्त्री यावदको राजीनामा नै माग गरेका थिए ।