गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम प्रति सत्तापक्षकै मन्त्रीको असन्तुष्टि

झ्यालबाट आएका योजनालाई प्रश्रय दिएर मन्त्रालयका योजनालाई कटौती गरेको आरोप

0
Shares

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास हुदाँ सत्ता पक्षमा रहेका गठबन्धनकै पार्टी जसपाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
सत्ता पक्षकै वर्तमान मन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक दलका नेता हरिशरण आचार्यले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले झ्यालबाट आएका योजनालाई प्रश्रय दिदैँ अन्य मन्त्रालयका योजनालाई कटौती गर्दै अन्यायमा पारेको आरोप लगाए ।

गण्डकी प्रदेश उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरि शरण आचार्यले मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले तल्लो स्तरमा बजेटको सिलिङ बनाएर ढोकाबाट नभई झ्यालबाट योजना ल्याउँदै प्रत्येक सांसदको टाउको गनेर बजेट छुट्याउने प्रक्रिया गलत रहेको सुनाए ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री आचार्यले चालु आर्थिक अवस्थामा गरिने योजनाहरु पुरा गर्न नसकिने बताए । उनले प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गर्न लागेको संकेत गर्दै मुख्यमन्त्रीले घिनलाग्दो खेल खेलको आरोप लगाए ।

‘३६ अर्बभन्दा माथिको बजेट गण्डकी प्रदेशको निमार्ण हुँदै छ भन्ने औपचारिक रुपमा जानकारी संघ सरकारले जानकारी दिइसकेको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर, हामीलाई त्यो भन्दा तलको सिलिङ दिएर अर्थमन्त्रालयले कुन चाहिँ ठाउँबाट बजेट बनाउँदै छ ? र मुख्य मन्त्रीले कुन ठाउँबाट निदेर्श गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो विषय मन्त्रायको विशेष चासोको रुपमा रहेको उनले सुनाए ।

मन्त्री आचार्यले आफ्नो मन्त्रालयमा चालु वर्षको भन्दा ४० प्रतिशतले कम बजेट आउन लागेको प्रति विरोध गरे । उनले चालु आथिर्क वर्षमा ३ अर्ब ७९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेपनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै आउन लागेको बताए । ‘हाम्रा १ हजार ८६० योजनाहरुमा कम्तिमा पनि २० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्दापनि ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ तर, अर्थमन्त्रालयले के गरिरहेको छ? उनले भने,‘सरकारको बजेट निमार्णको प्रक्रिया तपाईहरुले देख्नुभएको छ । सांसद्का टाउको गनेर पाँच करोड रुपैयाँ दिने प्रक्रिया कुन चाहिँ विधिमा लेखिएको छ, काहिँ कतै लोकतन्त्रमा लेखेको छ भने भनिदिन पर्‍यो होइन भने यो सरासर गलत छ ।’

उनले कांग्रेसले आफुलाई लोकतन्त्रको हिमाही भन्ने गरेपनि आज लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको बताए । उनले प्रतिपक्षिलाई ३५ करोड र सांसदहरुलाई पाँच करोड रुपैयाँ बजेट दिएर योजना बनाएर ल्याउ भन्दा सन्तुलित तरिकाले बजेट कार्यान्वयन नहुने बताए ।

उनले गण्डकी प्रदेश सरकार जनताको चाहाना र भावना विपरित अघि बढ्दै जनतालाई झुक्याउने खेल खेल्दै नाटक रचेको सुनाउँदै सत्तापक्षमा रहेको भन्दै माफि मागे । प्रदेश सरकार जुन योजनाले अघि बढेको छ त्यसले राम्रो सन्देश नदिने उनको धारणा रहेको छ ।

‘हामी केहि भन्छौँ तर गर्नका लागि भन्छौ केही गर्छौ त त्यो अरुलाई देखाउनका लागि होइन परिणाम निकाल्नका लागि गर्छौ’त्यसैमा थप्छन्,‘अहिले हामी गण्डकी प्रदेश सरकारमा जसरी हामी बसिराखेका छौँ त्यो हाम्रो बसाई निरन्तर बसाई जुन बनिरारखेको छ त्यो अन्धभक्त र कसैको गुनगान गाउने र उजागर गर्ने र अक्षतापाती छर्कने त्यो रुपमा हामी बसेका पनि छैनौ । हामी आलोचनात्मक रुपमा आफ्ना चेतनाहरुलाई त्यहाँ अभिव्यक्त गरिराखेका छौँ र फेरी आफूले गर्नु पर्ने काम कर्तव्यमा अविचलित रुपमा लागि राखेका पनि छौँ ।’

उनले नेपालको राजनीतिक हिसाबमा कर्मकाण्ड पुरा भइसकेको छ । साच्चै विरालो बाधेर श्राद्ध गर्ने एउटा प्रतिक्रिया पुरा भएको कटाक्ष गरे । उनले संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक सत्ता पक्षकै पार्टीबाट भद्र अवज्ञा भएको सुनाए । ‘म रहेको मन्त्रालयले त्यसको किन भद्र अवज्ञा गर्दै छ ? कतिपय मन्त्री साथीहरुले त मैले सुनेको छु मुख्यमन्त्री ज्युका अगाडी लिखित राजिनामा पनि फाल्नुभयो भन्ने सुनेको छु सत्य कति हो आफै जानुन्’ उनले भने, ‘जुन ढंगले बजेट निमार्णको एउटा प्रक्रिया बढ्यो त्यो प्रक्रिया यतिधेरै घिन लाग्दो, लाजमर्दो, नेपालको राजनैतिक परिघटनामा लज्जित हुने स्थिति निमार्ण भएको छ । त्यहि सरकारको प्रतिनीधि भएर आफैले आफैलाई भन्न समेत लज्जित भएको छ ।’ उनले अफुहरु सत्तामा नेपाली राजनीतिमा आएको संकट र संविधानको रक्षाका लागि मात्रै रहेको सुउँदै सत्तामा बस्नै पर्छ भन्ने नरहेको र सरकार नसुध्रिए राजिनामा दिन पछि नहट्ने धम्की समेत दिए ।

गठबन्धनमा मन्त्री रहेका सबै मन्त्रालयको बजेट प्रति असन्तुष्टि रहेको समेत एक मन्त्रालयको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार कांग्रेसकै मन्त्रीबाट समेत असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । ‘बाहिर नखुलेका मात्रै हुन् । मन्त्री परिषद्को बैठकमा सबै मन्त्रीले असन्तुष्टि देखाएकै छन् ।’ स्रोतका अनुसार अर्थतमन्त्री र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीबीच केहि वादविवाद नै भएको थियो । बजेट सिलिङको विषयमा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले अर्थमन्त्रालय प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।