बुटवल ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले राजतन्त्रको एजेण्डा छाडेमा पार्टी एकता गर्नका लागि आफू जहिले पनि तयार रहेको बताउनु भएको छ ।
राप्रपा नेपालले बिहीबार बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने सम्भावना समाप्त भएकाले आफ्नो पार्टीले राजतन्त्रको एजेण्डा छाडेको बताउनु भयो । अब पार्टीले हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई मुख्य एजेण्डा बनाएको थापाले बताउनु भयो । ‘पुर्व राजा र निर्मल निवासको सचिवालयका कारण राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने सम्भावना समाप्त भएको दावि गर्नु भयो । असम्भव एजेण्डा बोकेर जनता र कार्यकर्तालाई भ्रममा राख्नु हुँदैन भनेर राजतन्त्रको एजेण्डालाई परित्याग गरेका हौँ’–अध्यक्ष थापाले भन्नु भयो‘अब पारसको सति जानलाई राजतन्त्र बोकिराख्ने जरुरी छैन ।
उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुंदा सांसद किनबेच, ५ वर्षे कार्यकाल प्रधानमन्त्री र सरकार नटिक्ने जस्ता विकृति दोहोरिइ रहेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क गर्नु भयो ।
अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले दुई तिहाई वहुमत पाउंदा पनि दलहरुले स्थिर सरकार चलाउन नसकेकाले अब शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली दुबै फेर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली असाध्यै महंगो भएकाले यसबाट पनि भ्रष्टाचार लगायतका विकृति देखिएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने थापाले बताउनु भयो । ‘अहिले निर्वाचन प्रणालीमा वडा अध्यक्षको चुनाव लड्नै पचास लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ,प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको त कुरै नगरौं’–थापाले भन्नु भयोे–‘चुनावै महंगो भएपछि त्यसले भ्रष्टाचार र महंगी पनि बढाउंछ ।
अध्यक्ष थापाले नेपालमा धर्म निरपेक्षता वा हिन्दु राष्ट्र भन्ने विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग समेत गर्नु भयो । ‘सकेसम्म सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरेर सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्ने हाम्रो माग छ, यदि सहमति हुंदैन भने जनमत संङग्रहबाट टुङ्गो लगाइयोस् ।’ आगामी भदौदेखि हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थपनाका लागि देशव्यापि रुपमा जनसंघर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनु भयो । वर्तमान संघीय स्वरुपलाई परिमार्जन गरेर केन्द्र र स्थानीय तह गरी दुई तह मात्रै कायम गर्नुपर्ने र प्रदेशको संरचना हटाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।