६ अर्ब तलब, ९ अर्ब विद्यालय पुनर्निर्माणमा खर्च हुने

काठमाडौं । 

तलब र विद्यालय पुनर्निर्माण परियोजना, कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा र नयाँ प्राविधिक शिक्षालयलाई बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट बढेको छ । आगामी आवमा संघअन्तर्गत मन्त्रालयमा ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १२ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आबको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपियाँ बढी देखिएको छ । प्रदेशतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । संघअन्तर्गत ३५ दशमलव ६७, प्रदेशमा २ दशमलव ७१ र स्थानीय तहमा ६१ दशमलव २ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको तलबमा ६ अर्ब, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न करिब ९ अर्ब ४१ करोड, दिवा खाजा शीर्षकमा करिब १ अर्ब रुपियाँ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि बजेट बढेको देखिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बजेटमा खासै परिवर्तन नभएको बताउनुभयो । दिवा खाजा, विद्यालय पुनर्निर्माणलगायतका केही महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएकाले बजेट वृद्धि भएको उहाँको भनाइ थियो । आगामी आवमा विद्यालय पुनर्निर्माण शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत हुनेछ । चालु आवमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् भएको थियो ।

चालु आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा २९ लाख रुपियाँ वृद्धि गरिएको छ । चालु आवमा सो कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार स्थापना भएका ३ वटा नयाँ प्राविधिक शिक्षालयका लागि प्रदेशबाट बजेट विनियोजन हुने भएपछि केही वृद्धि भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने उल्लेख भएअनुसार सरकारले त्रिविलाई थप करिब ८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास र अध्ययन गर्न करिब १२ करोड रुपियाँ विनयोजन गरिएको छ । त्योबाहेक पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केही सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी आवमा विद्यालय शिक्षातर्फ बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, प्रदेशस्तरीय तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, शिक्षक तालिम शिक्षा तालिम केन्द्रको डिजिटल लर्निङ सेन्टर स्थापना, स्थानीय तह र प्रदेशसँगको साझेदारीमा ठूला विद्यालय विकास गर्न छनोट भई डीपीआर तयार भएका विद्यालयका लागि पूर्वाधार विकास अनुदान, एसईई परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दी, राहत अनुदान शिक्षक र कर्मचारीका लागि तलब भत्ता अनुदान, प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान केन्द्रबाट छनोट भएका नमुना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तरोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याब व्यवस्थापन अनुदान गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन, भुटानी शरणार्थीका विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा शिक्षक र पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान, आधारभूत तह कक्षामा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान, कोभिड–१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपद्को समयमा सिकाइ निरन्तरता दिन, संस्थागत क्षमता विकास, परीक्षा सञ्चालन एवं विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।