भ्रष्टाचार र भूमाफियाको सम्बन्ध तोड्दै सरकार

काठमाडौं ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा व्यवसायीसँग एक करोडभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा किन्नेको विवरण मागेको छ । तोकिएको ढाँचामा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई कारबाही हुने पनि विभागले जनाएको छ ।

विभागले घरजग्गा व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गर्दै एक करोड वा सोभन्दा बढीको घर जग्गा किनबेच गर्नेको विवरण विभागले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।घरजग्गाको कारोबार लाइसेन्स लिएका कम्पनी र व्यक्तिमार्फत् मात्र गरिने गरी बजेट घोषणा भएको १० दिनपछि सरकारले गरेको यो व्यवस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहायक हुने विभाग सूत्रको दाबी छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा मूल्यांकन प्रणालीलाई एक रूपता ल्याउन केही नीतिगत व्यवस्था गरिने बताउनुभएको थियो । ‘आधिकारिक निकायबाट मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ’ बजेट घोषणामा उल्लेख छ ।

शुरूवातमा काठमाडौं महानगरलगायतका सबै महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र यो व्यवस्था लागु गरिने र विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास हुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । अहिले देशमा ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका छन् ।‘घरजग्गासम्बन्धी कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइले तोकेको ढाँचा, माध्यम र समयमा बुझाउन’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशन दिएको छ ।कालोधनलाई सेतो बनाउन घरजग्गा क्षेत्र प्रयोग भइरहेको र दलालकै कारण शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रको घरजग्गाको मूल्य कृक्रिम रूपमा वृद्धि भएको देखिएका कारण विभागले किनबेचको विवरण मागेको हो । नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले घरजजग्गा क्षेत्रलाई उच्च रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आवश्यक रहेको क्षेत्र मानेको छ । यससम्बन्धी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन पनि भइरहेको सन्दर्भमा घरजग्गा कारोबारीलाई कारोबारको विवरण नियमित रूपमा बुझाउन विभागले निर्देशन जारी गरेको हो ।

विभागका अधिकारीहरूले जोखिमका आधारमा घरजग्गा कारोबारीमाथि निरीक्षण, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने पनि जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम काम नगर्ने व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने पनि विभागले चेतावनी दिएको छ ।यसैबीच सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गर्दै भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नियमावलीअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम ५ सय वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम एक सय ३० वर्गमिटर अर्थात् ४ आनामा मात्र टुक्राउन पाइनेछ ।

तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ मिटरभन्दा सानो हुने गरी कृषि क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ । यी भू–भागभन्दा बाहेक भने एक हजार वर्ग मिटर हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।नियमावली अनुसार जग्गाको चकलाबन्दी, एकीकरण, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना बनाएर प्रदेश सरकारले लागु गर्न सक्नेछ ।