पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पोखरा रंगशालास्थित फुटबल मैदानमा फ्लड लाइट राख्ने योजना बनाएको छ ।गण्डकी प्रदेशमा रहेको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल मैदानका लागि प्रदेश सरकारले फ्लड लाइट राख्ने भएको हो । मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्र्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले फ्लड लाइटको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने भएको बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘पोखरा रंगशालाको पूर्वाधारमा सुधार गरी रातको समयमा समेत अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिने बनाइने छ ।’ प्रदेश सरकारले पोखरा रंगशालालाई अब प्रदेशको मातहतमा ल्याउनसमेत कार्य थाल्ने भएको छ । संघ सरकार अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वामित्वमा रहेको रंगशालालाई प्रदेशको अधिनमा ल्याउने भएको हो ।‘रंगशालाको स्वामित्व प्रदेशमार्फत ल्याउन पहल गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । निमार्णाधीन अवस्थामा रहेको पोखरा रंगशाला स्थित फुटबल रातमा समेत प्रतियोगिता गर्ने गरी प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्नेभएको छ ।फ्लड लाइट राख्न करिब १४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फिफाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका लागि रंगशालामा दक्षिण र उत्तरतर्फ स्कोर बोर्ड र चारतर्फ लाइट हुनुपर्नेछ ।
२०४० सालमा निमार्ण गरिएको फुटबल मैदानको प्यारापिट २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण जीर्ण भएको थियो । राखेपले १ अर्ब २८ करोड रुपियाँमा २०७५ फागुन २६ गते दुवै तर्फको प्यारापिट भत्काई पुनर्निर्माण गरेको हो ।रंगशालादेखि पूर्वतर्फ करिब डेढ किलोमिटरको दूरीमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल रहेकाले फ्लड लाइट राख्न भने समस्या हुनेछ । पोखरामा २ ठूला परियोजना यतिबेला निर्माणको चरणमा रहेका छन् । पोखरा रंगशाला र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मापदण्डकै कारण रंगशालामा फ्लड लाइट राख्न समस्या आउने छ । त्यसो त निमार्णाधीन विमानस्थलभन्दा रंगशाला १०० फिटको उचाइमा रहेको छ । त्यसैले, पनि १०० फिट स्वतः रूपमा कटौती हुने देखिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले अन्योलमा रहेको कास्कीमा फिफाको ड्रिम प्रोजेक्ट अन्तर्गतको एन्फा टेक्निकल सेन्टर निमार्णका लागि समेत संघ सरकारसँग पहल गर्ने भएको छ ।विश्व फुटबल महासंघ फिफाले दक्षिण एशियामै सबैभन्दा ठूलो लगानीको प्रोजेक्ट नेपाललाई दिएको हो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कै इतिहासमा रहेको ड्रिम प्रोजेक्टको शिलान्यास २०७७ सालमै गरिने भन्ने थियो । तर, विविध कारणवस तत्कालै शिलान्यास भने हुन सकेको छैन ।२०७७ सालमा ड्रिम प्रोजेक्टको प्रतिवेदन (डीपीआर) भने तयार भइसकेको छ । पहिलो चरणमा १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्टिएको छ । एन्फाले ४ चरणमा काम सक्ने भनिएपनि अझैपनि शिलान्यास हुन सकिरहेको छैन । अन्योलमा परेको ड्रिम प्रोजेक्टमा भने प्रदेश सरकारको चासो देखिएको छ । यस्तै, खेल्छ गण्डकी नारालाई आत्मसात् गर्दै खेलकुदमा युवाको बढ्दो चासोलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश खेलकुद नीति बनाई कार्यान्वय गरिने भएको छ ।