सरकार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइ छाड्ने

 काठमाडौं  । 

सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारलाई दिएको आदेश सरकारले नमान्ने भएको छ । राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये दुई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराव बढ्दै गएको छ । सरकारमा रहेका दलका नेताहरू र बहालबाला मन्त्रीहरूले नै सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुनेगरी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले न्यायमूर्तिहरूलाई बाह्य शक्तिको दबाबमा परेर निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यही आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । शनिबार अर्का मन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने निर्णय सुनाएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्ने खुलासा गर्नुभयो ।

गत जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारका सबै निर्णय रद्द गरिसकेको छ । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले वातावरण विनास हुनेगरी निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने निर्णय गरेका कारण यसमा पुनर्विचारको सम्भावना पनि छैन । कानुनले नै यस निर्णयलाई अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान नै नबनाऊ चाहिँ भनेको होइन, हजारौं रूख काट्नुपर्ने अवस्थाको विकल्प खोज भनेको हो । तर, अर्थ मन्त्री शर्माले भने जसरी भए पनि पूर्व तयारीअनुसार नै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बताउनुभयो । ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष शुरू गर्ने हो,’ अर्थ मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको नाम नलिईकन चुनौतीको भाषामा भन्नुभयो–‘यसका लागि म जे पनि गर्न तयार छु ।’

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै रुख काट्न नपर्ने शर्माको भनाइ थियो । तर, कसरी रूख नकाट्ने भन्ने बारेमा भने उहाँले कुनै व्याख्या गर्नुभएन । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग बन्ने भएकाले पनि निजगढ विमानस्थल आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवतजावत गर्ने यात्रुलाई ल्याउन र मधेशलाई काठमाडौं जोड्ने सम्पर्क मार्गका रूपमा दु्रतमार्ग निर्माण भइरहेको उहाँको जिकिर थियो ।

‘अब द्रुतमार्ग निर्माणको काम अझ बढी तीव्र गतिले अघि बढ्छ’ शर्माले भन्नुभयो– ‘द्रुतमार्गको काममा ढिलाइ हुँदा लागत बढेको छ, यसको सुरूआत हुँदा ७० अर्बमा बन्ने भन्ने थियो, अहिले दुई खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ ।’वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले विमानस्थल बनाउने दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पनि सञ्चालन गरिने दाबी पनि गर्नुभयो ।सरकार र न्यायालयबीचको द्वन्द्वका सम्बन्धमा विशेष अदालत काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ– ‘मुद्दा आइसकेपछि अदालतले फैसला गर्नैपर्छ । फैसलाबाट लाभ नपाउने समूहले यसको आलोचना वा विरोध गर्न थाल्छन् ।

स्वार्थ अनुरूपको फैसला आएन भने होहल्ला गर्न थाल्छन् ।’ कार्कीले कहिलेकाहीं अदालतले पनि खुट्टा छोडिदिएको, निष्पक्ष फैसला गर्नुपर्नेमा एक पक्षमा ढल्किएको कारणले पनि विवाद हुनसक्छ भन्नुभएको छ । उहाँले बहुचर्चित रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलापछिको विरोधलाई भने स्वाभाविक मान्नुभएको छ ।निजगण विमानस्थल सम्बन्धी विवादमा कार्कीले भन्नुभयो – ‘सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न भनेको हो । त्यो विमानस्थलसम्बन्धी जति क्रियाकलाप भएका छन्, सबैलाई बदर गर भनेको हो । त्यहाँ जुन हिसाबले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरियो, त्यो गलत छ भनेर त सरकारले पनि भनिराखेको छ । अर्कै परियोजनाको ईआईए ‘कपी पेस्ट’ गरिएको रहेछ ।’ उहाँले सर्वोच्चको फैसलाबारे पूर्णपाठ आएपछि मात्र सटिक रूपमा भन्न सकिने बताउनुभयो– ‘अहिले हतारिएर प्रतिक्रिया जनाउनुको अर्थ छैन ।’

उहाँले पूर्ण पाठ हेरिसकेपछि दोहो¥याउने वा पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ छ भने त्यसमा जाने हो तर, अदालतले बोलिसकेपछि सकियो भन्नुभयो– कानुनको शासनमा अदालतको फैसला नै अन्तिम हो । तर, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ ।‘अदालतको फैसला विरुद्ध संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिनु संविधानको प्रतिकूल हुन जान्छ’ उहाँले कानुनको शासनमा संविधान र कानुनविपरीत गएर काम गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ ।