हुम्लाका जनप्रतिनिधिको पहिलो निर्णय सुत्केरी भत्तादेखि छात्रवृत्ति दिनेसम्म

0
Shares

सिमकोट ।

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गर्दा आफ्नो पहिलो निर्णय सार्वाजनिक गर्न थालेका छन् । यसै मेसोमा हुम्लाका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गर्दा तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् ।

अदनचुली गाउँपालिका वडा नं ४ अध्यक्ष मनर्षि पाण्डेले आफूले पाउने तलबभत्ता सामाजिक कार्यमा लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । अदचुली गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले गरिब, दुःखी, विपन्न, दलित, अपाङ्ग, शहिद, वेपत्ता, घाइते तथा विस्थापित परिवारका २० जना विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृतिको दिने निर्णय गरेको छ ।त्यसै गरी सर्केगाड गाउँपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ठान बाहादुर रोकायाले पनि पदभार ग्रहण गर्दे पहिलो बैठकमा सुत्केरी प्रोत्साहन भत्तासँगै सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।

उहाँले गाउँपालिकाभरिका सुत्केरी महिलालाई एक पटकका लागि १ हजार रुपियाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुुर रावतका अनुसार पहिलो बैठकले यसअघि सरकारले सुत्केरीलाई प्रोत्साहन र यातायात खर्च दिँदै आएकोमा थप प्रोत्साहनका रूपमा गाउँपालिकाले अतिरिक्त भत्ता थप्ने निर्णय गरेको हो ।त्यसै गरी ताँजकोट गाउँपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालकेश जैशीले पहिलो बैठकबाट मदना देव माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित हिमाली आवासीय छात्रवासलाई थप फराकिलो बनाउने, शैक्षिक गुणस्तर कायम गरी शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका गरिब, विपन्न, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई आवास व्यवस्थापन गर्ने र वार्षिक २० जना विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गाउँपालिकाबाट गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ ।

यसैबीच सिमकोट गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय भण्डारी (प्रतिरोध)ले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा फरक खाले निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँले पहिलो बैठकमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सपथसँगै पदभार ग्रहणको पहिलो बैठकमा गरेको निर्णयसम्बन्धी पत्र सार्वजनिक गरेपछि कतिपयले त्यसको आलोचना पनि गरेका छन् । गठबन्धनबाट निर्वाचित भएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिले भने उक्त निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।