काठमाडौं ।
वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मंगलबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरू हुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारहरूको शुभचिन्तक वा शुभेच्छुकले कुनै पोस्ट बुस्ट गरेको हुनसक्ने भन्दै मौन अवधि शुरू हुनुअघि नै त्यस्ता पोस्ट हटाउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो– ‘मौन अवधि वैशाख २७ गते राति १२ बजेदेखि शुरू हुने हुन्छ । उम्मेदवार र उनीहरूको शुभेच्छुकहरूले टिकटक, ट्विटरलगायतको पेजहरूमा स्पोन्सर पोस्ट हुनसक्ने भएकाले सबै उम्मेदवार तथा शुभेच्छुकलाई मौन अवधि शुरू हुन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा भएका निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिन तथा सोको आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचनको मौन अवधिमा टेलिकमहरूबाट ‘बल्क एसएमएस’सम्बन्धी काम नगर्न पनि आयोगले आवश्यक निर्देशन दिएको शर्माले बताउनुभयो । मतदान हुने दिन सबै क्षेत्रमा बिदा दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।यसैबीच, स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २५ को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले बिदा दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरूमा वैशाख ३० मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । यसअघि मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयमा तीन दिन बिदा हुने निर्णय भएको थियो ।
त्यसै गरी आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ५५ व्यक्ति तथा पार्टीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ । स्पष्टीकरण सोधिएको अधिकांशको जवाफ प्राप्त भएको तथा केहीको आउने क्रममा रहेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले मतदाता सूचीमा नाम भएका तर परिचयपत्र विभिन्न कारणले हराएकाहरूले भोट हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले हालसम्म आयोगले यस बारेमा केही निर्णय नगरे पनि यस बारेमा आवश्यक निर्णय हुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘मतदाता परिचयपत्र मतदान प्रयोजनका लागि बनेको हो ।
तर, मतदाता परिचयपत्र हराएकाहरूको लागि पनि प्रतिलिपि लिनका लागि आयोगले सूचना निकालेको थियो । त्यो समयमा निवेदन दिनेको हकमा प्रतिलिपि पनि बनेको छ । यति हुँदा पनि मतदादा परिचयपत्र नभएकाको हकमा विगतमा आयोगले निर्वाचनको २–३ दिन अघि आफ्नो परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । अहिलेसम्म आयोगले निर्णय गरेको छैन तर त्यस्तो निर्णय होला ।
प्रतिक्रिया