डोजर आतंक नदोहोरियोस् !

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन चार दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्

। विगतमा झैं यस पटक पनि राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विगतमा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकाहरुले पुनः राम्रो काम गर्ने घोषणा गरेका छन् भने गत निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुले पनि सोही प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यद्यपि उम्मेदवारको प्रतिवद्धतालाई आम नागरिकले कर्मकाण्डी प्रयास मात्र ठानेका छन् । निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि त्यसलाई उनीहरुले पुनः पल्टाएर नहेर्ने सम्भावनाप्रति जनताको बढी नै विश्वास देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार भनेको गाउँगाउँको सिंहदवार हो । संघीय व्यवस्था अनुसार स्थापना भएको स्थानीय तहले पाँच वर्ष काम गरिसकेको छ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहमा धेरै राम्रा अभ्यास पनि भएका छन् । काम गर्नसक्ने स्थानीय तहले भएको स्रोत र साधन प्रयोग गरेर स्थानीय तहलाई विकासको गति दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने ढंग पु¥याउन नसक्दा पाँच वर्षे कार्यकाल निरर्थक बनाएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा सीमित स्रोत–साधनबाट नागरिकको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अधिकांश स्थानीय तह संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानकै भरमा सञ्चालन हुँदैआएका छन् । अब स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिने जनप्रतिनिधिहरुले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बनाउन भूमिका खेल्न आवश्यक छ । विकास निर्माणको कामलाई गति दिनको लागि आर्थिक पक्ष जोडिन्छ ।

कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न बजेटसँगै दृढ ईच्छा–शक्तिको खाँचो पर्दछ । अब निर्वाचित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चुनावी प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा अत्यधिक मौलाएको आलोच्य विषय भनेको जोडरको प्रयोग हो । उपभोक्ता समितिको नाममा जोडर चलाएर जनप्रतिनिधिहरुले अत्याधिक रुपमा दुरुपयोग गरेको व्यापक गुनासो छ । अधिकांश स्थानीय तहले त पाँच वर्षको अवधि सडक स्तरोन्नतिको नाममा डोजर चलाएरै विताएका दृष्टान्तहरु पनि छन् ।

अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणको काम अघि बढाउन जरुरी छ । स्थानीय तहले विगतमा रोजगारीको भाषण गरेपनि वास्तविक रुपमा अझै पनि स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग–धन्धाहरु सञ्चालनमा आउन सकेको छैनन् ।स्थानीय तह हाँक्ने जनप्रतिनिधिहरुको सोच राम्रो भएको अवस्थामा धेरै काम गर्न सक्ने देखिन्छ ।

भएको बजेटलाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि नागरिकमा परिवर्तनको आभास दिलाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुको लागि पाँच वर्षे कार्यकाल निकै ठूलो अवसर हो । विगतमा जनप्रतिनिधिहरुले राम्रो काम गरेर देखाएका पनि छन् । अब पाँच वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान विकास–निर्माण र समृद्धिमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।