काठमाडौं ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले नेपालको संविधान र नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले दिएका अधिकार कटौती हुने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक कुनै कानुन नआउने आश्वासन दिनुभएको छ ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका उपलक्ष्यमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बन्दीले भन्नुभयो– ‘सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा कस्तो कानुन ल्याउनुपर्ने हो, ठोस सुझाव लिएर आउन म नागरिक समाजका सदस्य तथा पत्रकार साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।’
मेडिया एक्सन नेपाल, वल्र्ड कम्युनिकेटर्स काउन्सिल नेपाल च्याप्टर र अनलाइन टिभी पत्रकार संघको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका बन्दीले प्रेसमाथि नियन्त्रण नहुने तर प्रेस जवाफदेही भने हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रतिनिधिसभाका बैठकहरु लामो समयदेखि निरन्तर अवरुद्ध भएका कारण आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरु पारित नभई अड्केर रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले सरकार प्रेसमाथि अनुदार छ भन्ने सोच त्याग्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।
मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा नेपाल समाचारपत्रका सम्पादक तथा वल्र्ड कम्युनिकेटर्स काउन्सिल्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कपिल काफ्लेले मन्त्री बन्दीको भनाइमा टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘विश्वलाई थाहा छ, प्रेसका चार सिद्धान्तमध्ये सामाजिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त सर्वप्रिय सिद्धान्त हो, पत्रकार आफ्ना हरेक कार्यका लागि समाजप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ तर सरकारले नियत राम्रो राखेन भने पत्रकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजझैं गरेर प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गरी कानुन ल्याउने पो हो कि भन्ने आशंका कायमै छ ।’
युनेस्कोले जारी गरेको ‘डिजिटल घेराबन्दीमा पत्रकारिता’ विषयमा भएको अन्तरक्रियामा सम्पादक काफ्लेले सरकारप्रतिको आशंकाकै कारण डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पनि जनता सक्रिय नभएको, व्यक्तिगत तथ्यांकहरु दुरुपयोग हुने असुरक्षाको भाव हटाउन सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका रिडर डा. कुन्दन अर्यालले पत्रकारितालाई डिजिटल मिडियाले घेराबन्दीमै पारेको भन्नुभन्दा पनि सजग बनेर यसको सदुपयोग गर्ने तत्परता हुनुप-यो भन्नुभयो । ‘हामीकहाँ पत्रकारितालाई माध्यम बनाएर राजनीति गर्ने र राजनीतिक दलले पनि पत्रकारितालाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढ्न नदिई पार्टीको भ्रातृ निकायजस्तो व्यवहार गर्ने दुवै प्रवृत्ति गलत छ’ –उहाँको भनाइ थियो ।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका संस्थापक तारानाथ दाहालले युनेस्कोले ‘डिजिटल युगको घेराबन्दीमा पत्रकारिता’ भनेर पूर्वाग्रहपूर्ण नारा बनाएको धारणा राख्नुभयो ।
‘डिजिटल मिडियाका कारण आम नागरिकले अखबारमा भन्दा फेसबुकमा विज्ञापन दिन प्रभावकारी ठान्छ भने अखबारलाई घेराबन्दी भयो भनेर टिप्पणी गर्ने’ –उहाँको प्रश्न थियो । ‘इन्टरनेटको जमाना छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी चलिरहनुपर्छ भनेर सोच्नु परिवर्तित समाजलाई नबुझ्नु हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।सूचना विभागका महानिर्देशक गगनबहादुर हमाल, प्रेस काउन्सिल नेपालमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसाल, मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपका अध्यक्ष बबिता बस्नेत, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तिम्खेबा, डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी, हिमालयन टाइम्सका सम्पादक राजन पोखरेल, रेडियो नेपालका वरिष्ठ पत्रकार हरिशरण लामिछानेलगायतका सहभागीहरुले डिजिटल मिडियाका विभिन्न पक्षमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका उपलक्ष्यमा मंगलबार नै नेपाल पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरम, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजलगायतका संस्थाहरुले बेग्लाबेग्लै कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न अभियन्ताहरुले दिएका योगदानका बारेमा चर्चा गर्दै शुभकामना आदान–प्रदान गरे ।
प्रतिक्रिया