हालै सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको १५औं राष्ट्रिय सम्मेलन धेरै अर्थमा वास्तविकताबोधक तथा दिशानिर्देशक भएको छ । वास्तविकता के भने, न्यायालयको निष्पक्षता तथा पवित्रतामाथि प्रश्नचिह्न बढ्न थाल्यो, कुनै पनि कारण प्रभावित हुन नहुने न्याय प्रभावित हुन थालेको देखिन थाल्यो, न्यायालयप्रतिको जनआस्था तथा विश्वास नराम्ररी खस्किन लाग्यो भन्ने जस्ता विषयमा तथा यथोचित सुधारको दिशामा सम्मेलनले सम्बन्धित सबैको यथेष्ट आँखा उघार्ने काम गरेको छ ।
त्यस्तै, दिशानिर्देश के भने, समस्याका चाङ तथा भयावहता दर्शाई र विरोध गरेर मात्र पुग्दैन, प्रथमतः न्यायालयबाटै सुधारका ठोस पाइला चालिने तथा नयाँ शिराबाट न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति भरोसा जगाउने कामको थालनी हुनुप¥यो भन्ने दिशामा पनि सम्मेलन राज्यका सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान राम्रैसँग आकर्षित गर्न सामथ्र्य भएको छ । भन्नुको मतलब, न्यायाधीश, कानुन व्यसायीका साथै न्याय प्रशासनसँग आबद्ध व्यक्तिहरुमा समेत जवाफदेहिता अभिवृद्धि वातावरण प्रोत्साहित गरी न्याय ठीक ठाउँमा पर्ने दिशामा पनि सम्मेलनले प्रचूर प्रतिबद्धता जनाएको छ । ।सम्मेलनले यसरी बिहङ्गम दृष्टिकोण राख्दै न्यायपालिका तथा न्याय सुधारको पक्षमा आवाज उठाउने श्रेय कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बार एसोसिएसनलाई मात्र होइन, वि.सं. २०७८ कार्तिक १४ गते बार आन्दोलन शुरु हुनुभन्दा केही दिनपहिले गरिएको बेन्च बहिष्कार र यसको प्रभाव मूल्याङ्कनको परिपे्रक्षमा सम्बन्धित न्यायाधीशहरुलाई पनि यथोचित मात्रामा जानुपर्दछ भन्ने मतको पनि यथोचित कदर गरेको देखिन्छ ।
नभन्दै उल्लिखित बेन्च बहिष्कार उकुसमुकुसपूर्ण वातावरणको अभिव्यक्तिका रुपमा पनि चानचुने हिम्मतको कुरो थिएन, जसलाई समग्रमा ‘बुहद् न्यायका लागि न्यायिक विद्रोह’ भनिन्छ भने पनि त्यो अनुपयुक्त हुँदैन । बेन्च बहिष्कारले इतिहासमा यथोचित सम्मानको स्थान बनाइसकेको छ ।यसै गरी सर्वाेच्च अदालत बार (इकाइ) लगायत कुल ९० वटा इकाइका कानुन व्यवसायीहरु, जसले नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा, कोभिड महामारीका बीच पनि १०९ दिने आन्दोलनको उचाइमा नियमावली संशोधन तथा गोला प्रथाजस्ता रचनात्मक कार्यमा साथ समर्थन जनाए, ती सब गतिविधि पनि यथास्थानामा भविष्य निर्माणको आधारशीला भएका छन् भन्न सकिन्छ । त्यसै प्रकार सम्मेलनको कार्यसूचीमा ‘न्यायिक शुद्धीकरण’ लाई बहसको सर्वप्राथमिक विषय बनाइँदा सम्पूर्ण न्यायिक जगतको अपेक्षाको सम्मान हुन पुगेकोछ भने अर्कोतर्फ सम्मेलनका निम्न थप विशेषता पनि यथास्थानमा सराहनीय रहेका छन् ।
एक, मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक गरिएको तर कार्यान्वयन पक्ष भने सधैँ नै भोलि–भोलिको भानुभक्तीय आश्वासनमै अड्किएको ‘भ्रष्टाचार’ विषयक प्रतिवेदनको एक–एक प्रति सम्मेलनमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुसमक्ष वितरण गरिनु ।यस प्रतिवेदनमा बिचौलियाको क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढाएको तथा कानुन मात्र पर्याप्त नभई नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना (पृष्ठ (१४६) हुनुपर्ने तथ्य किटान गरिएको छ । यसरी वितरित प्रतिवेदनले यसमा इंगित विकृति–विसंगति नियन्त्रया बिधिबारे उचित कदम चाल्ने दिशामा कानुन व्यवसायीहरुलाई छलफलको उपयुक्त अवसर उपलब्ध प्रदान गरेको अर्थमा मात्र होइन, अपूर्व आन्दोलनकालीन कठिन परीक्षाको घडीमा केन्द्रीय नेतृत्व आफ्ना सम्पूर्ण इकाइहरुलाई समझदारी तथा एकताको एकसूत्रमा बाँध्न जसप्रकार प्रभावकारी रहेको देखियो, त्यो पनि भविष्यका लागि स्वयंमा मार्गदर्शक भएको छ भन्ने लाग्छ ।
दुई, उमेरले ९६ वर्ष टेक्न लागे पनि वकालती जोश–जाँगरको क्षेत्रमा भने मै हुँ भन्ने पठ्ठो वकिललाई अहिल्यै पनि ढ्याम्मै पछार्न सक्ने हिम्मती, बोलक्कड, वञ्चित पीडितका दैव सहारा वरिष्ठका पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई कलात्मक बग्गीमा चढाई बारका तर्फबाट ‘कानुन वाङ्मय शताब्दी पुरुष’ सम्मानद्वारा सुशोभित गरिनुुु । अथवा मेरो आफ्नो शब्दमा भने, उहाँको आजीवन सेवा तथा कार्यशैली झल्काउने जनजिब्रोको बोलीबोधक ‘जनताको वकिल’ सम्मान प्रदान गरिनु ।
जहाँसम्म ‘न्यायिक शुद्धीकरणको प्रश्न छ, यसलाई ‘विकुति–विसंगति बिचौलिया’ जस्ता शाब्दिक रेसमी खोल ओढाई जति सोह्र शृङ्गार गरे पनि आखिर कसैबाट नलुकेको तथ्य–सत्य एउटै हो । त्यो के भने, न्याय वा राज्यको औचित्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै पनि प्रकारको अनियमिता वा अस्वस्थतावद्र्धक प्रवृत्तिलाई जुन शब्दमा पुकारे पनि आखिर चुरो कुरो एउटै हो । जुनसुकै आकार, वजन वा रुपरंगको भए पनि आधारभूत रुपमा त्यो त्यही हो, कानुन तथा आचारसंहिता विपरीत अनुचित लाभ वा मुनाफा असुुल्ने जुनसुकै क्रिया, जतिसुकै उच्च पदाधिकारीबाट गरिए तापनि त्यो हर मानेमा भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारको दुष्परिणामस्वरुप देशको परिस्थिति कतिसम्म भयानक हुंँदै जान्छ, थाहा छ ? जनतालाई राज्यसँग जोड्ने मुख्य कडी न्याय हो । भ्रष्टाचारले यो कडी नै निर्ममतापूर्वक रेट्दै, काट्दै, छिन्नभिन्न पार्दिंदै जान्छ । न्यायालयको मात्र होइन, राज्यकै जग भत्काई, उल्टाइदिने काम गर्दछ । न्यायालयलगायत राज्य वा राष्ट्रमाथि नै जनताको आस्था तथा विश्वास डगमगाइदिन्छ, जसबाट ढिलो–चाँडो न्यायालय ‘न्यायालय नहुने, राज्य ‘राज्य’ नहुने किसिमको अराजकता बढ्दै–बढ्दै राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने दिन आउंंन पनि सक्छ ।
माथि ‘खतरा’ बढ्ने पूर्वावस्था जुन दर्शाइयो, त्यसो भनेर देश अहिले नै त्यस चरणमा प्रवेश गरिसक्यो भन्न खोजेको होइन तर कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रका खम्बा वा प्रमुख ंसंस्थाहरुलाई लथालिंग अथवा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्ने गरी आशंंका वा आहालमै छोडिरहिन्छ भने, राज्य रुपान्तरणको सपना जति देखाइए तापनि त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व, गरिबी, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, कानुनी राज तथा सुशासनको उज्ज्वल भविष्य सहज एवम् सम्भव हुुनेछैन भन्नेचाहिं पक्का छ । भनाइको मतलब, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताका दृष्टिले देशको वस्तुस्थिति समग्रमा २०४७ सालपछिको राजनीतिभन्दा तल झरेको छ भन्ने आमधारणा आज दिन–प्रतिदिन जुन बढ्दै छ, ती सब सितिमिति नकार्न सकिने किसिमका छन् जस्तो लाग्दैनन्, जुन संविधान अवज्ञा, संंसद् अवरोध, आन्दोलन लक्षित न्यायपालिका,,आर्थिक स्ांंंंकट, राष्ट्र बैंकउपर समेत एक किसिमको हस्तक्षेप, परीक्षामा परराष्ट्र नीति इत्यादि सबले यथास्थानमा पुष्टि गरिरहेकै छन् ।
यसरी ‘राज्य दोहन गर वा जे गर, कोष बढाऊ, कमाऊ’ भन्ने राजनीतिक दलको प्रश्रयमा अन्धाधुन्ध बढेको आजको आमप्रवृत्ति मात्र दोषी होइन, यसको जड संविधानसभाको लापरबाही पनि हो, जसले न्याय सेवा, न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद्जस्ता पूर्व संवैधानिक प्रबन्धको गुण–दोषको मिहीन मूल्यांकन गरी यिनलाई तन्दरुस्त बनाउने दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक ठानेन । त्यति मात्र होइन, संसदीय प्रणालीसँग सीधै अमिल्दो संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत नयाँ संविधानमा लादेर यसलाई व्यवहारमा जसप्रकार परम् हास्यास्पद बनाइयो । यी सब पनि यथास्थानमा आजको परिस्थितिका लागि उत्तिकै जिम्मेवार भएर रहेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस्ता वचन संविधान निर्मताहरुलाई अपच नलाग्नु नै उत्तम होला ।
यसरी समग्रमा, हालैको न्यायिक शुद्धीकरणमुखी सशक्त सन्देशबाहक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका तथा जिम्मेवारी देशभर अझ धेरै गुणा बढेको छ । यसो भनी संझाइरहनु नपर्ला । यसमा बार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता खतरामा परेको अपवादजनक अवस्थामा बाहेक, आफनो नेतृत्वमा पेसागत तत्त्व अधिकतम बढाउन समर्थ भएमा, न्यायालयको मुख्य चुनौती राजनीतिक घूसपैठ विरुद्ध जुध्ने यसको तागत अझ बढी ठीक ठाउँमा पर्नेछ भन्नेमा कसैको दुई मत नहोला ।जहांँसम्म आजको हाम्रो न्यायालयको समस्याको जड हो, प्रत्यक्ष राजनीतिक तहबाट हुने नियुक्ति होस् वा न्यायसेवामापर्mत हुने नियुक्ति नै पनि किन नहुन्, यसो भन्दा अन्याय नहोस्, धेरथोर अधिकांश नियुक्ति यथास्थानमा घुमिफिरि राजनीतिक प्रभाव वा दुष्प्रभावबाट मुक्त हुन सकिरहेका छन् जस्तो लाग्दैन । उच्च न्यायालयमा सकभर आफ्नो प्रभावको, नभए पनि बाँडफांँडमा आधारित नियुक्तिप्रति दलीय कमजोरी वर्तमानमा सर्वाधिक घातक भइरहेको देखिन्छ । उदार लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आस्थाको संकट भएका अथवा यस्तो नभए तापनि राजनीतिक दलप्रति मौकामा बफादारिता देखाउने कमजोरी भएका न्यायाधीशको नियुक्ति जबसम्म रोकिँदैन तबसम्मंंं न्यायालयकोे भविष्य पूर्वी युरोपियन देशहरुका सम्बन्धमा सन् २००० को एउटा लेखमा अमेरिकी न्यायशास्त्री जेम्स पी. ऐप्पलले भनेजस्तै ‘टेलिफोन न्याय’ हुँदै जाने खतराबाट जोगाउन सजिलो हुनेछैन ।