निर्वाचन अभियानमा दलहरु

‘घर–घर जाऔँ कांग्रेस जिताऔँ’ नाराका साथ स्थानीय तहको चुनावी अभियानमा जुटेको कांग्रेस पार्टीले केही दिनअघि काडमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मतदाताका घर–घरमा गएर सम्झाई–बुझाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र चुनाव जित्ने विषयमा लामो समय छलफल चल्यो । स्थानीय नेता–नेतृहरुमध्ये केहीले कांग्रेसले विगतमा गरेका राम्रा कार्यहरु र आगामी दिनमा नागरिकका हितमा गर्ने कार्यहरुबारे मतदातालाई बुझाउनुपर्ने जिकिर गरे भने कसैले ठूलो विरोध र विग्रहका बाबजुद पनि कांग्रेसले संसद्मा पारित गरेको एमसीसीबारे नागरिकका भ्रम चिर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

कसैले कांग्रेसले विगतमा राम्रा काम गर्दागर्दै पनि कम्युनिस्टले जस्तै अनर्गल आश्वासन बाँड्न नसक्दा अघिल्लो चुनावमा हार खानुपरेको जिकिर गरे भने कसैले ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता र दम्भको निशाना संसद् विघटनसम्म पुगेको यथार्थ उजागर गर्नुपर्ने मनसाय व्यक्त गरे । कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहदेखि नै चुनावी अभियानमा निस्कँदा नेता–नेतृ तथा कार्यकर्ताहरुले अर्को दललाई हेप्ने, होच्याउने र गाली गर्ने काम नगर्न र कसैलाई चित्त दुख्ने गरी केही नबोल्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् ।

वास्तवमा कम्युनिस्ट शासनबाट आजित, आतंकित, भयभित र पीडित जनतालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कमी–कमजोरीबारे बताइरहन परोइन । कांग्रेसले जनमत बटुली चुनाव जित्नका लागि अब कोही कसैको दुरोह र दुत्कार गर्नै पर्दैन । सबैजसो दलहरुले अघिल्ला सरकार र त्यस आसपास रहेर आ–आफ्नो राजनीतिक औकात र विदु्रप रुप देखाइसकेका छन् । सफलताका साथ अघिल्लो चुनाव गराएर सहयोगी र शालीन प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै संसद् विघटनपछि भताभुंग बनेको सरकार सम्हालेर आगामी चुनाव गराउन सक्षम भई हाल चुनावी अभियानमा होमिदासम्मको क्रियाकलाप, चरित्र र भद्रताले मतदातासामु कांग्रेसको ओज र उचाइ बढेको छ । अब जनतालाई मत दिन प्रेरित गर्ने नागरिक मुद्दाको उठानतर्फ कांग्रेस मोडिनुपर्छ र चुनावी अभियानमा कांग्रेसले सक्दो संयमता र भद्रता नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको झैँ विपक्षीलाई सत्तोसराप गर्ने अनि उसकै कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउन मरिहत्ते गरी संगठन विस्तार गर्न कांग्रेसले झुत्ती खेल्नै पर्दैन । कांग्रेसले उद्योग धन्दा मासेर देशमा बेरोजगारीको लाम लगायो भन्दै विगतमा जनमत बटुलेको एमालेले दुई तिहाइ जनमत पाई पाँचबर्से सरकारको अभिभारा पाउँदा पनि एउट उद्योग खोल्न नसकी दलभित्रकै रडाकोले पाँचबर्से कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद् विघटन गरी देशलाई अस्थिर र अराजकतातर्फ धकेलेको दृश्यका साक्षी हुन् आम नागरिक । सरकारमा रहुन्जेल नागरिकको मन तान्ने गरी कुनै काम नगरेको र उल्टै महँगी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल बढाएको एमालेको विगतको जनमत पनि अब कांग्रेसतिरै ढल्कनेमा शंका छैन । कम्युनिस्टहरुले आफ्नो सक्कली अनुहार त एमसीसी पारित गराउँदा फैलाएको अफवाह र अनर्गल प्रचारप्रसारले समेत देखाइसक्यो । समृद्धिका नाउँमा मुलुकलाई खोक्रो अर्थतन्त्र भिराउने कम्युनिस्टले अब जनताबाट दण्डभागी हुने समय आउँदो चुनाव नै हो ।

कांगे्रसले जनहितका कार्य गरे कम्युनिस्टले जस्तो भोट बढाउन आश्वासन र भुटा गफ गरी जनता झुक्याउनुपर्दैन । राज्यकोषलाई भार पर्ने गरी मनपरि सेवा–सुविधाको घोषणा गर्नै पर्दैन । चुनावका समयमा जनतालाई झुटा आश्वासन बाँडेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने र देशलाई कमजोर बनाउने काम कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नगरोस् भन्ने चाहना जनताको छ । गएको चुनावमा कम्युनिस्टहरु चुनाव जित्न देशले धान्नै नसक्ने आवश्वासन बाँडे । तर मस्ती आफैँले मात्र गरे, जनतालाई महँगी र करको भार थोपरे । भ्युटावर, मन्दिर, स्वागतगेट, जलहरी, आमसभा, भाषण, भ्रमणलगायत अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी कोषको जथाभावी खर्च गरी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने काम भयो । त्यसकै परिणामस्वरुप अहिले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा विपक्षीको उछितो कटाएर जनताको मत माग्न गाउँ–गाउँ पुगिरहेका छन् । कालो पोतिएको अनुहार बोकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली पाँच दलको गठबन्धनलाई पनि हराइछाड्ने भाषण गर्दै छन् । कम्युनिस्टले खोक्रो बनाएको ढुकुटी सम्हाल्न पुगेको कांगे्रसले कम्युनिस्टकै सिको नगरोस् । कम्युनिस्टको जस्तो सिद्धान्त एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर गर्न देशको मियो बन्ने जिम्मेवारी पाएको कांग्रेसलाई सुहाउँदैन । एक वर्षभित्रै तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग जनताका व्यक्तिगतभन्दा राष्ट्रहित र समुन्नतिका सवालमा धैरै आशा र अपेक्षा गाँसिएका छन् ।

बहुमतको शासन सञ्चालनको अभिभारा पाएको कम्युनिस्ट सरकारले देशमा कतिवटा उद्योग खोल्यो ? कति नागरिकलाई रोजगारी दिलायो ? नागरिकलाई सस्तो र सर्वसुलभ सेवा–सुविधा के–के उपलब्ध गरायो ? देशको अर्थतन्त्र कति उकास्यो भनेर नियाल्ने हो भने मन चिमोटिन्छ । हृदय भक्कानिन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताले देश खोक्रो पारेर निर्वाचनमा होमिएको एमाले पार्टी र त्यसको नेतृत्वले नागरिकसँग फेरि मत माग्ने आधार के ? विदेशी ऋणको भारी जनतालाई बोकाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति शून्यमा झारेर अर्थतन्त्रमा जताततै भ्वाङ पार्ने कम्युनिस्ट सरकार अझै पनि जनतालाई ढाँटेर, छलेर भोट मागिरहेको छ । केपी ओली अझै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम खर्चेर हेलिकोप्टरमा चढी देशको पूर्व–पश्चिम देश दौडाहामा लागेका छन् । उनको चुनावी अभियान भनेकै विपक्षीको उछितो काढेर आफूलाई बडो ज्ञानी, स्वाभिमानी र राष्ट्रपे्रमी देखाउनु हो । ओली सरकारका शासनकालमा ७५ प्रतिशत साधारण खर्च र २५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च थियो । विकास खर्च छुट्याइएकोमध्ये पनि भ्रष्टाचार र कमिसनमा ठूलै रकम खेर गयो ।

सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बरले बढ्यो । ओलीले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरे । काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत मन्त्री हेरफेर गरेर संविधान र लोकतन्त्रको गरिमा निमोठे । राजनीतिक प्रणाली नै ध्वस्त पारेर लोकतन्त्र धरापमा पारे । संविधानको त हुर्मतै लुटे । संसद्लाई गौण राखेर उनी सर्वेसर्वा भइरहे । निर्वाचन जितेर सरकारको नेतृत्व लिँदादेखि उनमा चुलिएको दम्भ कसैले रोक्न सकेन । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रणाली मिच्दै शक्ति हातमा लिएर उनले गर्नु नगर्नु अनेक कुकर्म गरे । भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या बढाउने र भत्काउने खेलमा उनका क्रियाकलापले उग्र रुप नै लियो । भ्युटावरमा उनले अर्बौं रकम खन्याए । सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन र दुरुपयोग गर्ने कार्यले सीमा नै नाघ्यो । उनको शासनकालमा हतियार, पैसा र शक्तिका आडमा दिन दुगुना रात चौगुना अनेकौँ आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार काण्ड पटक–पटक दोहोरिइरहे । कम्युनिस्टहरुको आलिसान महल अनि सयल र विलासीपूर्ण जीवनशैलीले चुसेको देशले काँचुली फेरोस् कसरी ?

कम्युनिस्टको शासनकालमा अत्यधिक बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनले मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकट निम्तिदै छ । नेपालले श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकटको बाटो लिनेमा चिन्ता बढेको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र डरलाग्दो बनिसक्दा अर्थमन्त्री किन मौन छन् ? अर्को सक्षम अर्थमन्त्री किन नियुक्त गरिएन ? ऋणमा डुबेको देशले तीन तहका जनप्रतिनिधि र नेता–नेतृहरुलाई तलबका साथै भत्ता र पेट्रोलियम पदार्थसहितको अन्य अनगिन्ती सेवा–सुविधा किन दिने ? स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो र सँगै जुका पनि । स्थानीय सरकार पाल्न जनताले दोहोरो–तेहरो करसँगै अचाक्ली महँगी खेप्नुपर्यो । तिनका व्यक्तिगत स्वार्थ, इगो र लुछाचुँडीले जनताको शान्ति सुरक्षा र सुख सबै खोसियो । कम्युनिस्टले चुसेको देशको छोक्रासम्म जनताको भागमा परेन । वास्तवमा विश्वले कम्युनिस्ट लखेटेको त्यसै होइन रहेछ । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेता–नेतृको धनदौलत, ऐस–आराम र विलासी जीवनले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ । दल र नेता–नेतृहरुको आर्थिक पारदर्शिताबारे बेला–बेलामा समाचार बाहिरिए पनि तिनलाई कठालो समाउने कानुन नेपालमा क्रियाशील छैन । त्यसैले अब मुलुकको हितमा आर्थिक नीति बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता निर्मूल गरी देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने राजनीतिक नेतृत्व छान्न स्थानीय तहदेखि नै मतदाताहरुलाई दबाब बढेको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै छ । अब कांग्रेसले व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन औद्योगिक उत्पादन, जलविद्युत् उत्पादन, कृषिउपज उत्पादन र बजारको पहुँच विस्तारमा पाइला अघि बढाउनुपर्छ । कृषिउपज कमजोर भएपछि अर्थतन्त्र कसरी मजबुत हुन्छ त ? देशले वैदेशिक मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत भनेको व्यापार नै हो तर हामी सामान निर्यात गर्ने होइन आयातमात्र गर्छौं भने यो डरलाग्दो व्यापार घाटाले देश डुबाउने निश्चित छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय चुलो, बस र अन्य क्षेत्रमा यसको बढी उपयोग गर्नुपर्छ । अनावश्यक विलासी वस्तु र सेवाको अयातलाई कम गर्न सकिन्छ । जनतालाई मात्र कटौती नगरी नेताहरुबाटै यसको शुरुवात हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न भ्रष्टाचार प्रमाणित भए भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । सुशासन कायम गरेर ऋण घटाई अनुदान बढाउनुपर्छ ।

सुशासन, मितव्ययिता, रोजगारी वृद्धि, लगानी मैत्री नीति, उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धनजस्ता परिणाममुखी काम गरी व्यापार घाटा घटाउन सरकार सक्रिय भई परिणाममुखी काम तत्काल थाल्नुपर्छ । विलासिताका सामग्रीको आयात रोकेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा सरकारी निकायलाई पनि लगाम लगाउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार हुँदै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालयसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै आयात गरिने विलासी वस्तुको प्रयोगमा पूर्णतः रोक लगाउनुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै गाडी र विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाउने राष्ट्रबैंकको निर्देशनले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले देश चुसेर खोक्रो पारेको बुझ्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई देशको बिजुलीको भरपूर उपयोग गर्न नागरिकलाई सस्तो र सुलभ गराउनुपर्छ । यसका लागि अब नेता–नेतृले देश–विदेशमा थुपारेका अकूत सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरी उत्पादन र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । कांगे्रस सरकारको राष्ट्रहितका यी अनगिन्ती कदमबाट चुनावी अभियान सार्थक बन्नेछ ।