विगतको व्यापार तथा अर्थतन्त्रको अवस्था

विगतमा भएको दशबर्से द्वन्द्वबाट सिर्जित अवस्था अब शान्तिमा परिणत भई देश अगाडि बढेको छ । तसर्थ निर्यात व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सबै पक्षले तदारुकता देखाउनुपर्दछ । विगतमा द्वन्द्वले मात्र होइन उद्योगी–व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति–नियम सरकारले ल्याउन ढिला गर्दा निर्यात व्यापारले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको हो । अब निर्यातलाई देशको आधारस्तम्भ बनाएर देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन व्यवसायी र सरकारको सहकार्य आवश्यक छ । कहिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र कहिले २ प्रतिशतको नकारात्मक हुने अवस्था आएकोले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न कठिन भएको छ ।

चौधौं योजनाले तीन वर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा प्रत्येक नेपालीको आम्दानी बढेर ८ सय ६२ अमेरिकी डलर भएको थियो । प्रत्येक नेपालीले एक वर्षमा ८६ हजार २ सय रुपियाँ कमाउने गरेको देखिएको थियो । तर प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २१ हजार ७ सय ४९ रुपियाँ ऋण रहेको देखिन्छ । आ.व. २०७२-७३ सम्म नेपालको कुल आन्तरिक र बाह्यसमेत गरी ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख रुपियाँ पुगेको थियो । तर २०७६-७७ आउँदा प्रत्येक नेपालीको जन्मदै रु. ४० हजारको ऋण टाउकोमा बज्रिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात रु. १ खर्ब ८४ अर्ब र आयात रु. १५ खर्ब ६७ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । तर नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्नता भए पनि चाहिएजति निर्यात बजार पहँुच हुन सकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढ्दै गइरहेको छै्रन । आ.व. २०७५-७६ को देशको बजेट बराबरको व्यापार घाटा भएको छ ।

सरकारले आ.व. २०७४-७५ मा देशको अर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई आ.व. २०७५-७६ र २०७६-७७ मा औसतमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आ.व. २०७३-७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तर विश्व बैंकले २०७३-७४ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको भनिएको थियो । २०७३-७४ मा अनुकूल मौसम, बिउबीजनको उपलब्धता, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, सहज आपूर्तिलगायत कारणले समग्र आर्थिक स्थिति बलियो भएको हो । आ.व. २०७७-७८ मा एक दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिए पनि त्यो भन्दा निकै कम रहने आँकलन गरिएको छ ।
आ.व. २०७२-७३ मा आर्थिक वृद्धि ०.७७ अनुमान भए पनि ०.०१ प्रतिशतले भएको बताइन्छ । विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको वृद्धि ५ प्रतिशतका दरले र सन् २०१९ मा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आ.व. २०६०-६१ देखि २०७३-७४ सम्म १४ वर्षको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.४, ३.२, ३.७, २.७५, ५.८, ३.९, ४.२६, ३.८५, ४.६१, ३.७६, ५.७२, २.९७, ०.०१ र ६.९४ प्रतिशत रहेको थियो । आ.व. २०७३-७४ को आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत आ.व. २०५०÷५१ यताकै उच्च थियो । २०५०÷५१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.६ प्रतिशत थियो ।

आ.व. २०६३-६४ देखि २०६७-६८ सम्म आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य क्रमशः ५,५, ७, ५.५ र ५ राखिएकोमा उक्त वर्षहरुमा क्रमशः २ं.५, ५.५६, ३.९, ३.५ र ३.५ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको थियो । आ.व. २०७१-७२ मा २ दशमलव ३२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । २०७०-७१ मा आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ७ प्रतिशत भएको थियो ।आ.व. २०५६-५७ मा ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । उक्त वर्ष निर्वाचन भएको र कांग्रेसले बहुमत पाएकोले द्वन्द्वमा पनि उत्साह देखिएको थियो । तर माओवादी द्वन्द्व चरममा पुगेर आ.व. २०५८-५९ मा ०.१२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो । २०६४ र २०७० मा वृद्धिदर ५ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । अन्य वर्षमा औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । आ.व. २०७३-७४ मा आर्थिक गतिविधि बढ्दा जीडीपी बढेर बजार मूल्यमा २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । २०७२÷७३ मा यो २२ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ थियो ।

आ.व. २०७२-७३ मा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार जीडीपीको ९४.७४ प्रतिशत अन्तिम उपभोग हुने गरेको देखिन्छ । यो २०७४÷७५ सम्मको उच्च बताइन्छ । तर २०७१÷७२ मा यो ९१.२१ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । आ.व. २०६७-६८ मा जीडीपीको झन्डै १४ प्रतिशत राष्ट्रिय बचत हुने गरेकोमा २०७२÷७३ मा ५.२६ प्रतिशतमा झरेको थियो । आ.व. २०७३-७४, २०७४-७५ र २०७५-७६ मा हरेक वर्ष ७ प्रतिशतजति आर्थिक वृद्धि दर भयो । दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुख्य चुनौती स्रोत र लगानीको अभाव हो । नयाँ संघीयताका कारण संरचनाको कार्यान्वयनका लागि थप २ देखि ३ खर्ब रुपियाँ लाग्ने भनिएको थियो । अहिलेको राजस्व स्रोत सीमित रहेको छ । अब कम्तीमा १३ देखि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ तर व्यापार घाटाको दायरा घटाउँदै जानु उचित देखिन्छ । पन्ध्रौं योजनाले विकासोन्मुख देशमा रुपान्तरण गर्दै सन् २०३० सम्म सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गरी सन् २०४३ सम्म समाजवाद उन्मुख कल्याणकारी राज्यका रुपमा स्थापित गर्ने भनिएको छ ।

सन १९९६ पछि भारतमा निकासी भएका वनस्पती घिउ, जिन्क अक्साइड, चाउचाउ, डाबरका वस्तुहरु, र समुद्रपारमा निकासी भइरहेका गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, दालको निकासीमा निकै कमी आएको छ । कुनै बेला समुद्रपार निकासीमा तेस्रो स्थान राख्न सफल झुसेतिलको निकासी शून्य भएको छ । २०७८ सालमा आइपुग्दा गलैँचा र तयारी पोशाकको निकासी स्थान चौथो स्थानभन्दा तल पुगेको छ । कुनै बेला गलैँचा र तयारी पोशाकले वार्षिक १० अर्बसम्म आर्जन गरेको थियो भने अहिले ३ अर्ब रुपियाँभन्दा तल छ ।

अब त २०७६-७७ देखि २०७८-७९ आइपुग्दा पाम तेल, भटमासको तेल र धागोको निकासी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगट्ने जस्तो देखिन्छ । २०७०-७१ मा फलाम तथा स्टिलले पहिलो स्थान निकासीमा ओगटेको थियो । आ.व. २०७८-७९ को पाँच महिनामा देशको व्यापार घाटा रु. ७ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ । २०७८-७९ कै पाँच महिनामा नेपालको आयात रु. ८ खर्ब पुगको छ । यही वर्ष २०७८-७९ को पाँच महिनामा देशको निकासी रु. १ खर्ब २ अर्ब भएको छ । यही पाँच महिनाको अवधिमा नेपालको कृषिजन्य वस्तु रु. १ खर्ब ८६ अर्बको विदेशबाट आयात भएको छ ।
निर्यात व्यापारमा आएको गिरावटले व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ । तैपनि आ.व. २०७७-७८ मा नेपालको निकासी रु. १ खर्बभन्दा बढी नाघेको अवस्था छ । नेपालको निकासी व्यापारको व्यवस्थापन पक्षमा केन्द्रित गरी निकासी क्षेत्रले भोगेका समस्या पहिचान गर्नु निकासीको दिशा पहिचान गर्नु हो । नेपालको निकासी व्यवस्थापन गर्दा भारततर्फको नेपालको निकासी समेटिनुपर्दछ । विगतका दशकमा नेपालको निकासी व्यापार मूल्य र परिमाणमा लक्ष्य अनुरुप बढ्न सकेको छैन । तर पन्ध्रौं योजनामा राखिएको १ खर्बभन्दा बढीको निकासी प्राप्त भएको छ । निकासीको आयतन बढाउन निकासी आधारभूत व्यवस्थाको र निकासी वस्तु विकास गर्ने आवश्यक व्यवस्थाको जरुरत पर्दछ ।

चीनको ग्वान्जाउ वा क्यानटन बन्दरगाह नेपालबाट २८ सय किलोमिटर टाढा थियो तर अब यो २५ दिनबाट छोटिई १५ घण्टामा सिगात्सेसम्म चिनियाँ रेल आइपुगेको छ । २०२१ सम्म सिगात्से रेल केरुङ आउने कुरा पछि सरेजस्तो छ । चीनलगायत अन्य नेपालको समुद्रपार बजारमा पारवहन खर्च घटाउन नेपालले बाध्यतावश भारतको कोलकाता बन्दरगाहको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भूपरिवेष्टित भएकाले नै समुद्रपार देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न कठिनाइ रहेको छ ।

अब त रेलबाट नै चीनको बन्दरगाह हुँदै सिगात्सेबाट र भारतकोविशाखापटनमबाट परीक्षण र अभ्यासका रुपमा नेपालमा सामान ढुवानी भएको छ । तर योे नियमित हुन सकेको देखिँदैन । चीनसँग पनि अब यातायात र पारवहन सन्धि भइसकेको अवस्था छ । तैपनि कोलकाता बन्दरगाह नेपालको व्यापारका लागि वरदान सिद्ध भएको छ ।आयात–निर्यातमा ठूलो अन्तर रहँदै आएको छ । उद्योग क्षेत्र संकुचन हुँदै आएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा कमी हुँदै आएको छ । चालू वर्ष र आउँदा वर्षमा यस्तै जारी हुने देखिएको छ । आउँदा वर्षका बजेटले दिगो खालका निकासी वस्तु निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास गरिँदै जानु आवश्यक छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी बृहत् उत्पादन गर्न आवश्यक छ । तर ७५३ नै स्थानीय तहमा पालिका स्तरीय औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी औद्योगिक उत्पादन बृहत् रुपमा गर्न खाँचो भइसकेको छ । दूरगामी सोच नभएर उत्पादन र बाइन्डिङ गर्न नसक्दा दिगो निकासी प्रवद्र्धनका प्रयास विफल भए । र्बैक तथा वित्तीय संस्थाले ध्यान दिने हो भने, उत्पादन लागत कम गर्ने हो भने, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल तरिकाले सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गर्ने हो भने आन्तरिक बजेटको साथै निकासीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

पन्ध्रौं योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात रु. १ खर्ब ८४ अर्ब र आयात रु. १५ खर्ब ६७ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ रहेका छन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्नता भए पनि चाहिएजति निर्यात बजार पहुँच हुन सकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढ्दै गइरहेको छैन् ।

निर्यात बढाउनका लागि सरकारले निर्यातयोग्य २८ वटा वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ ।नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा भारतलगायतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन्छ । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक र विकासे साझेदार भएकाले नेपालको जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ लिन आवश्यक छ ।

नेपालको औद्योगीकरणको प्रयासलाई सफल पार्न उत्पादन छिमेकी देश र समुद्रपार बजारमा जाने मार्ग सुगम बनाउन वर्तमान व्यापार नीति–नियमलाई अझ बढी उदारता बनाउन आवश्यक छ । आयातीत कच्चा पदार्थबाट निकासी सामान उत्पादन गरेर निकासी गरेको खण्डमा मात्र कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्दछ ।

(लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)