योजना विनाको विकासले सार्थकता पाउन सक्दैन । कुनै पनि काम गर्न योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ । विनायोजना निर्माण गरिएका विकास निर्माणको कामले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । योजनाबद्ध विकासले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुर्याउँछ । देशको संघीय राजधानी काठमाडौं बढ्दो जनसंख्याको चापका कारण अव्यवस्थित बन्न पुगेको छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले उपत्यकामा खालि रहेका क्षेत्रलाई नयाँ नगरको रुपमा विकास गर्ने योजना अघिबढाएको छ । भावी दिनमा सुन्दर र व्यस्थित शहरीकरणको परिकल्पना अनुसार नयाँ नगरको अवधारणा अघि बढाउनु स्वागतयोग्य विषय हो ।
काठमाडौंै उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र बन्ने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । डिपिआर अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भौतिक विकास समितिले नयाँ नगर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । भौतिक विकास समितिले नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आधुनिक, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारसहित नयाँ नगर बन्ने योजना सकारात्मक छ । समितिले पाँच बर्षदेखि रोक्का राखेको एक लाख रोपनी क्षेत्रफल मध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर बनाउने र बाँकी रहेको ४४ हजार रोपनी जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । नयाँ नगर निर्माणको प्रक्रिया भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । पाँच वटा नगरपालिकाभित्र प्रस्तावित नयाँ नगर निर्माणका लागि २ सय ८६ अर्ब लाग्ने अनुमान डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो निकै खर्चिलो योजना हो । लामो समय जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषयमा सरकारले नीतिगत रुपमा नै निर्णय गरेर अघि बढ्न खोज्नु सकारात्मक कदम हो । कित्ताकाट रोकिदा जनता ठूलो मारमा परेका थिए । सरकारले २०७४ वैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यको चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ नगर क्षेत्रमा विद्यमान सम्पदा तथा परम्परागत वस्ती सम्पदा, जलप्रणाली तथा कृषि उत्पादकत्वको संरक्षण गरिने नीति लिएको छ । प्रस्तावित नयाँ नगरमा आवश्यक नदी कोरिडर, उद्यान तथा जल मनोरञ्जनजस्ता खुल्ला पूर्वाधारहरु रहने गरी डिजाइन गरिएको छ । यसमा इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित आधुनिक कारोबार रहने छ । यसलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा खडा गरी नमुना नगर बनाइने अवधारणा देखिन्छ ।
जग्गा एकीकरण विधि लागू गरी नयाँ नगर निर्माण गर्दा साविकका जग्गाधनीहरुले प्रथम लाभ प्राप्त गर्नसक्ने गरी कुनै पनि अवस्थामा तिनले विस्थापित हुन नपर्ने विधि अपनाउन विधिसम्मत प्रक्रियामा परिमार्जन गरिने सिद्धान्त लिइएको छ । सरकारले अव्यवस्थित प्लटिङ्गको कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुविधा सम्पन्न र योजनबद्ध नगरहरुको विकास गर्न नयाँ नगरको अवधारणा अघि सारेको बताइन्छ । यस्ता योजनाले मुलुकलाई नयाँ परिवेशअनुकूल बनाउने भएकाले यसको स्वागत स्वाभाविक छ ।