केजरीवालको नीति र पन्जाबी मतको सन्देश

• बालकृष्ण मैनाली

वास्तविक रङ्गको चाड फागु पूर्णिमा तराई, पहाडी र हिमाली भूभागमा आ–आफ्नो संस्कृति अनुसार मनाएर भर्खरै सकिएको छ । देशले मनाउने रङ्गको चाड सकिए पनि राजनीतिक रङ्गको चाड भने कहिल्यै नसकिने गरी मुलुकमा स्थापित भएको छ । स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न राजनीतिक रङ्गका चाडपर्वहरु शुरुवात भइसकेका छन् ।

यदाकदा देशमा दलीय राजनीतिमार्पmत केही नेपाली नेताले केजरीवालको नीतिजस्तै लागू गर्ने सवालमा कहिलेकाहीँ वर्चश्व कायम गर्न खोज्नासाथ त्यसलाई कसरी भाँड्ने भन्ने विषयमा नै चिन्तन–मननमा समय खर्चिनुबाहेक अरु राजनीतिक शुद्धता देशले प्राप्त गर्न सकेको छैन । पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनपश्चात् स्थापना भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र जेसुकै नाम दिएर हाल भइरहेको सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्नेहरु सबै (जो प्रायः राजनीतिमा चासो राख्ने गर्दछन्) ले मतदाताहरुको अभिमतलाई सम्मान गर्ने सवालमा सदैव तिरस्कार गर्दै आएका छन् । देशका राजनीतिज्ञ भनिएकाहरु जस्तोसुकै आरोपबाट विभूषित हुँदा पनि ती आरोपहरु सही भए सजायको भागिदार हुन र गलत भए सप्रमाण खण्डन गरेर मतदातालाई सम्झाउने र बुझाउने कार्य कहिल्यै हुन सकेन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् देशका दलहरुमा थोरै मात्र छुद्रे श्वरहरुको पहुँच थियो । अहिले प्रत्येक दलहरुमा छुद्रे श्वरहरुको दबदा छ । शुरुवाती बेलैमा प्रत्येक दलको इमानदार नेतृत्व वर्गले छुद्रे श्वरहरुको पहिचान गरी तिनीहरुलाई निमिट्यान्न पार्न सकेको भए वर्तमानमा कल्पनै गर्न नसकिने किसिमका विसंगतिहरु झाङ्गिँदै जाने थिएनन् । त्यति बेला दलीय नेतृत्वले यो विषयलाई आत्मसात् गर्न र सम्बोधन गर्न चुकेको कारण अहिले छुद्रे श्वरहरुको सबै साना तथा ठूला दलहरुमा जगजगी बढेको छ ।

राम्रो कामको सिको गर्ने सवालमा जसले राम्रो काम गरेको छ, त्यसको सिको गर्दा कसैलाई पाप लाग्दैन । हो, कुरा केजरीवालकै हो । उनले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुको लागि भ्याएसम्म र सकेसम्म बिजुली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानपान, बास र कपासको बारेमा मरिहत्ते गरेर लागिपरे । यसको परिणामस्वरुप पन्जावको निर्वाचनमा त्यति राम्रो सफलता हात पारिछाडे । जनताको पक्षमा वकालत गर्दा प्राप्त हुने राजनीतिक सफलतालाई दृष्टान्त लिन धेरै विदेश घुमेर अनुसन्धान गर्नुपर्दैन । छिमेकी मुलुकको यो पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई आत्मबोध गरेर राजनीतिक पात्रहरु र आम मतदाता सच्चिए मात्र पनि पुग्छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा जो इमानदारी राजनीतिक पात्रहरु छन्, तिनीहरुलाई न त जनमतले चिन्न सक्यो, न त राजनीतिक मठाधीशहरुले उनीहरुलाई अवसर प्रदान गरे । दलीय पात्रहरुलाई छुद्रे श्वरहरुले प्रत्येक साना–ठूला भ्वाङ पारी जनजनको अगाडि ठाडो शिर पारेर उभिनै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिए ।

अरु उदाहरण के लिनु भन्दै हाम्रा देशका केही नेताले केजरीवालको विषयमा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा आफूले राजनीतिमा उनले भन्दा बढी त्याग गरेर देखाएको कुरा भन्न छुटाउँदैनन् तर व्यववहारमा केजरीवालले भारतीय जनताको हितको लागि जे–जति कार्य गरे र भरतीय जनताबाट जुन सम्मान प्राप्त गरे, त्यसको एक अंश पनि हामीले प्राप्त गरेका छौं भन्न हिचकिचाउँछन् । केजरीवालले भारतमा ज्यादै निम्न स्तरमा रहेका भारतीय जनताका लागि समेत बिजुली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानपान, बास र कपासको बारेमा मरिहत्ते गरी लागिपर्दा हाम्रा देशका नेताहरुले काठमाडौंको फोहोरसम्म व्यवस्थापन गर्न असफल रहेको तथ्यलाई बिर्संदै लाजै नमानी राजनीतिमा उनले भन्दा बढी समय आपूmले त्याग गरेको विषयमा उद्गार व्यक्त गर्छन्, ङिच्च बत्तीसे देखाएर आत्मसन्तोषको श्वास फेर्छन् ।

देशमा अपराधको स्तर यति माथि पुगेको छ कि अठार महिनाकी बालिकादेखि लिएर ८० वर्ष पुगेकी वृद्धासमेतलाई अपराधीहरुले बलात्कारको सिकार बनाएका छन् । बाबुबाट, काकाबाट, प्रेमीबाट, चिनेजानेकाहरुबाट बालिकाहरु बलात्कारको सिकार हुन पुगेका छन् । एकातिर अबोध बालिकाहरु बलात्कारको सिकार बन्न पुगेका छन् भने अपराधीहरुले आफूले गरेको अपराधकर्म सार्वजनकि हुन जाने डरले बलात्कारपछि बालिकाहरुको हत्यासमेत गर्न पछि परेका छैनन् । यस्तो क्रुर अपराध कार्य गर्ने क्रम अभैm राज्यले रोक्न सकेको छैन । सामाजिक सेवाको आवरणमा विदेशीहरुले नेपाली बालबालिकालाई बलात्कारको सिकार बनाइराखेको विषय आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छ । अठार महिने शिशु बलात्कार हुँदा देशका नेतालाई पोल्दैन ।

प्रत्येक दिन कैयौं सख्यामा चेलीहरु यो वा त्यो नामबाट बलात्कृत हुने, बेचबिखनमा पर्ने, मारिने, ठगीमा पर्नेजस्ता परिघटनाहरु सामान्यजस्तै भैसकेका छन् । एकातिर देशका लागि जल्दाबल्दा युवाहरु शिक्षा प्राप्तिको नाममा लाखौंलाख उस्तै परे करोडौं खर्चेर भए पनि विदेश पलायनको क्रममा लागिपरेका छन्, अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारको नाउँमा लुकिछिपीदेखि कानुनी रुपमै पनि मानव तस्करीको भयावह रुप देशको सामुन्ने देखा परिरहेको छ । यस्ता विषयमा देशका नेतालाई कुनै चिन्ता छैन, बरु उल्टो विभिन्न देशहरुको रोजगारको कोटा भित्र्याउन सफल भएकोमा सरकार गर्व गर्न हिच्किचाउँदैन । देशको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख नभएका कारणले नेपाली युवाहरुको जमात विदेशिन बाध्य भैरहेको तथ्यलाई सम्बोधन गर्दा सरकारलाई लाज लाग्छ ।

राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको संविधानका धाराहरुमा उल्लिखित अधिकारहरु प्रत्येक नागरिकले कुनै भेदभाव, लोभलालच अनि बाध्यतामा नपरी उपभोग गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्यभित्र पर्छ । राज्य र नेताहरुलाई यो कुरा बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन । यदि संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरु निर्बाधरुपमा उपभोग गर्न जनताले पाएनन् भने यो संविधान संविधानको नाउँमा दर्ज हुनेछैन, संविधान कागजको खोस्टोमा परिवर्तन हुनेछ ।

विभिन्न कालखण्डमा कठोर संघर्षहरुबाट खारिएका नेताहरु निर्वाचनमार्पmत राष्ट्रको महत्वपूर्ण पदमा आसीन भएपछि कम्तीमा आफ्ना संर्घषका ती दिनहरुलाई सम्झेर संघर्षका बेला अपनाइएका आचरण, अनुशासन पद्धति, चाडपर्वप्रति लक्षित व्यवहार अनि राजारजौटाले अपनाएका ढर्राहरुका विपक्षमा आपूmले दर्शाएका विरोधी भावनाहरुलाई कायमै राखी राजनीतिक परिवर्तनका संवाहककै रुपमा व्यवहारहरु प्रदर्शित हुने प्रत्येक जनले अपेक्षा गरेका थिए । दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, जनमतले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै फरक शैलीमा नेता, सांसद तथा मन्त्रीहरुको व्यवहार प्रस्तुत हुन पुग्यो, जुन नचाहँदा नचाहँदै पनि आलोच्यको विषय बन्न पुग्यो । आजसम्म आइपुग्दा पनि यो विषयमा कुनै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति जनजनले गर्न पाएका छैनन् ।

न त दुई तिहाइसहित सत्ता सुम्पदा देशका जनजनको मन छुने काम हुन सक्यो, न त परमादेशको सरकारले काम गर्न सक्यो । पछिल्लो घटनाक्रमले एकातिर तत्कालीन दुई तिहाइको सरकार प्रमुख बनेका व्यक्ति नै संसद्मा नारा लगाउने, अर्कोतिर परमादेशको सरकार जे–जस्तो नारा लगाऊ हामीलाई बाल मतलब भन्दै व्याख्यात्मक घोषणाको काइते हवाला दिएर अन्ततः चोचोमोचो मिलाउँदै एमसीसी पारित गर्ने कुराले प्राथमिकता पायो, संसद्को अधिवेशनको पनि अन्त्य भएको घोषणा गरियो, फच्या !

देशमा भ्रष्टाचाररुपी धमिरा यति व्यापकरुपमा पैmलिएको छ कि त्यसलाई निस्तेज बनाउन कुनै पनि सरकारलाई धौ–धौ परेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यो कुराको प्रमाण खोज्न अन्त जानै पर्दैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नै काफी छ । सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु अदालतले उल्ट्याइदिने र अदालतले दिएका आदेश–निर्देशनहरु सरकारले पालना र आत्मसात् पनि नगर्ने परम्पराको विकासले अग्रगामी छलाङ मारेको छ । छेपारोले रङ्ग फेरेझैँ सत्ता सञ्चालकहरुले समय–समयमा विभिन्न शब्दावलीहरु प्रयोग गरेर जनमतलाई भ्रममा राख्ने प्रयासले नै सदैव प्राथमिकता पाइरह्यो । आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि पनि यस्तै भ्रमको खेती गर्ने गुरु योजना विशेष गरेर ठूला दलहरुले तयार गरिसकेका छन् । आम मतदातासामु गोहीका आँसु चुहाउन आइपुग्ने कुराको सन्देश जनजनलाई दिइसकेका छन् । यी सबै कुरालाई मनन गर्ने हो भने आजको एक्काइसौं शताब्दीको मतदाताहरुको काँधमा गहन र ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ । यो जिम्मेवारीलाई निभाउने सवालमा आम मतदाताहरुबाट सामान्य त्रुटि मात्र हुन पुग्यो भने पनि हाम्रा भविष्यका सन्ततीहरुको लागि ठूलो धोका दिएको ठहरिनेछ ।

कुनै अमुक दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् तर प्रधानमन्त्री कुनै अमुक दलको मात्र प्रधानमन्त्री हुन कदापि सक्दैनन् । त्यसैले देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलमा कुनै समस्या देखा परेको हो कि भन्ने महसुस भयो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफ्ना समर्थक र कार्यकर्ताहरुलाई मात्र नभई अप्रत्यक्षरुपमा राज्यका सबै संयन्त्रहरुलाई अरिङ्गालको गोलो बनेर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिन मिल्दैन । के कुरा पक्का हो भने, देशमा विगतमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा हरेक निकायमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु नै छन् ।

तीमध्ये केही अपवादको रुपमा मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे । जस–जसले स्थानीय स्तरमा सार्थक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे र पुनः एकचोटिको लागि अनुभवको अधारमा योजनाको खाकासहित प्रस्तुत गरेर उम्मेदवारी दिन चाहन्छन् भने यस्तो विषयमा एकातिर सम्बन्धित दलहरुले अर्घेल्याइँ गर्नुहुँदैन ।

अर्कोतिर मतदाताहरुले पनि विवेक पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो दलहरुले छुद्रे श्वरहरुको भनाइमा लागेर विवादित बनेका व्यक्तिहरुलाई पहिलोपटक वा दोहोर्याएर पुनः टिकट दिएर जनप्रतिनिधिको नाउँमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न उक्साउँछन् भने त्यसविरुद्ध आम मतदाताले आफ्नो मतमार्फत निर्मम प्रहार गर्न किञ्चित पनि खुट्टा कमाउनुहुन्न ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]