- डा. सुमनकुमार रेग्मी
नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक वि.सं. २०७७ पौष–माघमा भारतमा बसेको थियो । आर्थिक, व्यापार, आवागमन, औद्योगिक, जल संसाधन लगायतका विविध क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति एवम् सहयोग बढाउने र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सन् १९८७ मा परराष्ट्र स्तरीय द्विपक्षीय संयुक्त आयोग गठन भएको थियो । गठनको ४ वर्ष सक्रिय रहेको यस आयोगको सन् १९९१ पछिको २३ वर्षमा कुनै बैठक हुन सकेन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट आयोगको लय ताजगी पक्डिएको थियो । सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म आयोगको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकले नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा गरेको थियो । यस सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक सिफारिस गर्न त्यति बेला तोकिएको थियो ।
पहिलेको सन्दर्भ जोड्दा नेपाल र भारतबीच वि.सं. २०७६ भाद्रमा भएको संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा दुवै देशबीच व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरु पुनरवलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्शमा सहमत भएको थियो । दुवै देशले स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने, नेपालका पाँच नाकासम्म रेल मार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोशी र नारायणीसम्म मझौला खाले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने काममा भएका प्रगतिमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएका थिए ।
यस्ता बैठकहरुमा जलस्रोत, पारवहन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषिका क्षेत्रमा भएका सम्झौतालाई पनि अगाडि बढाउने सहमति हुँदै जान्छ । यस्ता संयुक्त आयोगका बैठकमा आएका विदेशमन्त्री तथा सचिवहरुले नेपाली उच्च पदाधिकारीहरुलाई भेट्दै जान्छन् तर एजेन्डा भएका कुरा थाती राख्दै जान्छन् ।
नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारी पनि हुँदै गएको छ । भारत र नेपालको सम्झौता अनुसार अब दुवै देशले तोकिएका खाद्यान्नमा एक–अर्काको गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिन्छन् । यो सम्झौताले दुई देशको बीचको खाद्य व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । एक–अर्काको खाद्य गुणस्तर र प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने सम्झौता नहुँदा यसअघि नेपालबाट भारत लगिएका र भारतबाट नेपाल आएका खाद्य सामग्री बन्दरगाह र भन्सार चेक पोस्टमा लामो समयका लागि अडिने गरेका थिए । त्यसले गर्दा छिटो खपत गर्नुपर्ने तरकारी, फलपूmललगायतका सामग्रीले बढी मार खेप्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो ।
केही अगाडि नेपालले भारतको तरकारी तथा फलफूलमा पिषादी भएको भन्दै भन्सारमा रोक लगाइएको थियो । भारतले भने आफ्नै देशमा गुणस्तर जाँच भएर आएका हुनाले रोक लगाउन नपाइने भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो । अब यो सम्झौताले भारतमा प्रमाणित भएर आएका सामग्रीलाई नेपालले यही प्रमाणित भएसरह मान्यता दिनुपर्ने देखिन्छ । तर यसो भन्दैमा नेपालले शंका लागेका सामग्रीका परीक्षण गर्न पर्ने/नपाउने भन्ने होइन । यस्तो सम्झौता भए तापनि दुवै देशले एक–अर्काको गुणस्तर प्रमाणित खाद्य वस्तुका क्रस भेरिफिकेसन चेक गर्न भने सक्छन् ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक २०७६ भाद्र ४ मा काठमाडौंमा भएको थियो भन्ने पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । संयुक्त बैठकले सन् १९५० को मैत्रीपूर्ण सन्धि पुनरवलोकन तथा ईपीजी प्रतिवेदन स्वीकार सन्दर्भमा विचार आदानप्रदान गरिएपछि यससँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विषयवस्तुमा कुराकानी भएको बताइएको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै गरिएको र भारतले पनि सकारात्मक रुप दिँदै आएको बुझिन्छ ।
नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको चौथो बैठक सन् २०१६ अक्टुबर २६ र २७ मा दिल्लीमा भएको थियो । चौथोदेखि छैटौं बैठकसम्म निरन्तरता थियो । सन् २०१४ मा सरकार–सरकारबीच विचार आदानप्रदान भएपछि सन् १९९७ पछि १७ वर्षमा माथिल्लो स्तरमा राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदान भएको थियो । पहिले पनि छिमेकी सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लगिएको थियो । नेपालको जलविद्युत् एसियामा नै क्लिन इनर्जीका लागि गेम चेन्जर भएको बताइन्छ ।
दुवै देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई अघि बढाउन र पुराना नसुल्झिएका मामिलाहरु सुल्झाउन भनी तीन दशकअगाडि गठित संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक दुई वर्षपछि दिल्लीमा हुनेछ भनिएको थियो । सन् २०१३ मा तेस्रो बैठक बसेको थियो । सन् २०१६ मा भारतको दिल्लीमा भएको चौथो बैठकले नेपाल र भारत सम्बन्धलाई नयाँ धारामा अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता भएको थियो । वि.सं. २०७५ आषाढ १६ मा भएको ईपीजीको नवौं तथा अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि सो प्रतिवेदन थन्किएको र यो कार्यान्वयनका लागि सम्भव नभएको हो कि ? भारतको भनाइमा ईपीजीको प्रतिवेदन नेपाल उन्मुख भएकोले भारतले संशोधनपश्चात् मात्र भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न चाहेको जस्तो देखिन्छ ।
विगत र पछिल्ला आयोगको पाँचौं बैठकमा आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, व्यापार तथा पारबहन, ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शीक्षालगायतका विषय हाबी हुँदै आएको छ । अयोगको पाँचौं बैठकअघि व्यापार, पारवहन र रेल सेवासम्बन्धका सन्धि–सम्झौता पुनरवलोकन गर्न सहमत भएका थिए । पाँचौं बैठकमा पनि भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, नेपालका नाकासम्म रेलसेवा विस्तार तथा कोशी र नारायणी नदीमा मझौला खालका पानीजहाज सञ्चालन कार्य अघि बढाउने दुवै देश सहमति भएका थिए । साथै सुस्ता तथा कालापानीका नक्सांकन नभएकोले ठोस प्रस्ताव अघि बढाउन परराष्ट्र सचिवस्तरको आयोगका संयन्त्र बैठकले निर्देशित गर्ने भनिएको थियो ।
जुनसुकै स्तरमा भए पनि नेपाल तथा भारतबीचको बैठक नियमित रुपमा हुनु दुवै देशका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । तर यस्ता बैठक दुवै देशका समयस्तरमा हुँदै जाने आपसी सम्बन्धमा आधारित भएको देखिन्छ । यस्तो बैठक नियमित गर्ने प्रयोजनले २०४४ सालमा संयन्त्र गठन भएको थियो । तर बेला–बेलामा सम्बन्ध बिग्रेको बेला यस्ता सबै बैठक थन्किएर बस्दै आएका छन् ।
सन् १९८७ मा नेपाल र भारत दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने गरी संयुक्त आयोग गठन भएको यहाँ स्मरण गराइन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य दुई पक्षीय विषय र परियोजनाहरुका विषयमा राजनीतिक तहमा व्यापक छलफल गर्ने र सैद्धान्तिक सहमति गरेर कर्मचारी यन्त्रलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने रहेको थियो । तर कसैको भनाइमा भारतले परियोजनाहरु अँगाल्ने तर त्यसलाई समयमा सम्पन्न नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको थियो । तर २३ वर्षपछि सन् २०१४ मा यो संयन्त्रलाई ब्यँुताउने काम गरिएको जस्तो देखिन्छ । सन् २०१४ मा नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा स्तरोन्नति गर्ने पहल लिइएको देखिन्छ ।
नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयुक्त आयोगको छलफलको प्रस्ताव मन्त्रीस्तरमा नै निरुपण गर्नु आवश्यक देखिँदै आएको छ । यस संयन्त्रलाई औपचारिकता दिने वा प्रमाणीकरण गर्नेमा सीमित नराखी राजनीतिक तहको छलफल हुने संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
त्यो बेला सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समीक्षासहित उक्त दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बहुआयमिकता दिन पूर्वसहमति बमोजिमको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह अर्थात् ईपीजीको कार्यकाल २ वर्ष र खर्च एक–एक लाख डलर लाग्ने सहमतिसहित ईपीजीको कार्यान्वयनमा आएको थियो । ईपीजीको अन्तिम बैठक अर्थात् नवौं बैठक वि.सं. २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा भएको थियो तर ईपीजीको नतिजा शून्य रहन गयो ।
वि.सं. २०७७ मार्ग ११ र १२ मा भारतका विदेश सचिवको नेपाली समकक्षीको निम्तामा नेपालमा दुई देशबीच द्विपक्षीय सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । उच्चस्तरीय सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा कायम राख्न र दुवै देशबीच परम्परागत रुपमा रही आएको बहुपक्षीय समझदारीलाई अझ कायम गरी मजबुत बनाउँदै लैजाने सहमति भएको देखिन्छ । वि.सं. २०७६ मा भएको संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता द्विपक्षीय सीमा विवादलगायतका कारण संवादहीनताको स्थिति रहँदै आएको थियो ।
राजनीतिक नक्सा र सीमांकनको आफ्नै अडानका कारण एक वर्षयता अर्थात् नोभेम्बर २०१९ देखि नोभेम्बर २०२० यता दुवै देशबीच कूटनीतिकमा संवादहीनता स्थिति छाएको थियो । भारतसँगको विषयमा ठूला आयोजना तथा परियोजनाको सञ्चालनमा सहमति जुटेपछि पनि कार्यान्वनमा कठिनाइ रहँदै आएको छ । पञ्चेश्वर परियोजनामा भइरहेको ढिलाइ तथा कोशी उच्च बाँध योजनाका बारेमा सरोकार राखिएको छ ।
सन् २०२० नोभेम्बरमा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा सीमा विवादको समाधान उच्च तहबाट खोजिने भनी थाँती राखिएको छ । नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतमा आउन निम्तो दिँदै २०२० नोभेम्बरको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यो भ्रमणले नेपाल तथा भारत उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको ढोका खोलेको भनिन्छ ।
वि.सं. २०७७ मार्गमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय ऊर्जासम्बन्धी बैठक बसेको थियो । त्यसपछि नोभेम्बर ७, २०२० मा भएको भर्चुअल बैठकमा नेपाल र भारतबीच रहेको पारवहन र रेल्वे सम्झौता, व्यापार र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सम्झौता पुनरवलोकन गरी संशोधन गर्न तयार भएको देखिन्छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)