यमलाल भुसाल, बुटवल ।
नेपालको परियो वन नेपालको धन भन्ने उखानलाई सार्थक बनाउन वन पैदावारलाई संरक्षणमुखी नभई उपभोगमुखी बनाउनु पर्नेमा व्यवसायीले ल्याएका छन् । नेपालमा वार्षिक १३ करोड क्युफिट वन पैदावार उत्पादन हुने सम्भावना रहेकोमा खपत केवल साढे ६ करोड क्युफिट रहेको एक अध्ययनले देखाएको सो अवसरमा औल्याईएको थियो । नेपाललाई वन पैदावारमा आत्म निर्भर बनाउन र वाकी रहेको वन पैदावारलाई विदेशमा विक्री गरी आम्दानी गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको उनीहरूले बताएका छन ।
लुम्बिनीमा सोमबार सम्पन्न नेपाल वन पैदावार उद्योग ब्यवसायी महासंघको २२ औ वार्षिक साधारण सभामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.प्रेम नारायण कँडेलले बन्दै गरेको नियमावलीले वन उद्यमीहरूको समस्याको सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो । वन व्यवस्थापन नीति ल्याएर आगामी २ वर्षभित्र देशलाई वन पैदावारमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको सचिव कँडेलले बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव दुर्गा बहादुर कार्कीले उद्यम र व्यवसायीमैत्री वन नियमावली तयार भएको भन्दै चैत समान्तरसम्म पारित हुने बताउनु भयो । उद्योगहरूले उत्पादनको विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनु भयो। लुम्बिनी प्रदेश वन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख नारायण भट्टराईले वनलाई प्रकृति सम्पदाका रूपमा ब्याइया गरिदा नै अहिलेको अवस्था आई परेको भन्दै वनलाई श्रोतका रूपमा व्याख्या गर्न माग गर्नु भयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष मनजिल बाबु मास्केले संरक्षणमुखी नितिका कारण काठमा आधारित उद्योग समस्यामा परेको बताउनु भयो । नेपालमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा सरकारी उदासिनताका कारण व्यवसायी र स्वयम सरकार समस्यामा रहेको गुनासो गर्नु भयो ।
महासङ्घका सल्लाहकार कपिल प्रसाद अधिकारीले वन पैदावरको सम्भावना भएको भए पनि रोजगार सृजना, जिडिपीमा योगदान लगायत गर्न नसकेको दुखेसो गर्नु भयो । महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाले वन नियमावली उद्योगीहरूको हितमा आउनुपर्ने त्यो आउन ढिलाइ हुँदा उद्योग धराशायी भएको गुनासो गर्नु भयो । कपिलवस्तु वन कार्यालयका वन अधिकृत विजय सुवेदीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपयुक्त र समयसापेक्ष योजना भएको भन्दै सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा लागेर गलत साबित गराउने काम भएको बताउनु भयो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको ९ वर्ष भएको थियो। कार्य योजना अनुसार काम भइरहेको बेला वन फडानीको आरोपमा चित्रण गरेर बिगार्ने काम भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र वार्षिक ९० लाख सिएफटी काठ बनमा उत्पादन हुने गर्दथ्यो तर २ वर्षसम्म उत्पादन रोकिदा १ करोड ८० लाख बराबर सिएफटी काठ उत्पादन रोकिएको व्यवसायीले ल्याएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका महाशाखा प्रमुख ईन्द्र भट्टराई, महासङ्घका महासचिव माधव मणि होमागाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश राज रेग्मी, प्रदेश नं १ का बाबुराम घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा लगायतले सरकारले वन पैदावारमा गम्भीर नउद्या नेपालको वन पैदावार सडेर नोक्सान हुने र व्यवसायीको लगानी धराशायी भएको धारणा राख्नु भएको थियो ।साधारण सभामा ५३ जिल्लाका साढे ३ सय वन पैदावार व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया