जबराविरुद्धको महाअभियोग संसद्मा प्रस्तुत

काठमाडौं ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको छ । आइतबार बसेको संसद्को बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान, कानुन र न्यायिक मूल्यमान्यताविरुद्ध काम गरेको र प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक आचरण र कार्यक्षमताका अभाव देखिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा हिस्सा लिएको र कार्यपालिकामा पनि हिस्सा खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

न्यायालयको समस्या न्यायालयबाटै निकास होस् भन्ने धेरैको अपेक्षा भए पनि निकास ननिस्केपछि संसद्मा आएको बताउँदै गुरुङले न्यायालयमा रहेको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि अन्तिम थलो संसद् भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ ले महाअभियोगमार्फत पदमुक्त गराउने संसद्को क्षेत्राधिकारको व्यवस्था मात्र बाँकी रहेको र अरू कुनै पनि पक्षहरू अथवा कुनै प्रयासहरू सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त कारण छन् । महाअभियोगमार्फत् कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने आशा, अपेक्षाका साथ यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौं ।’

सभामुख सापकोटाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि आगामी चैत्र २ गते बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधकै बीच सभामुखले संसद् बैठक अघि बढाउनुभएको थियो ।

सभामुखको रुलिङ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निरन्तर रूपमा संसद् अवरुद्ध गरेको कारण महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । संसद् सहज रूपमा चल्न नसकेपछि संसद्को आइतबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ४२ विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरूसमेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको बताउँदै उहाँले रुलिङ गर्नुभएको हो ।

विचाराधीन विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको जिकिर गर्दै सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो – ‘संसद् अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोमा, जनता र राष्ट्रका समस्यामा छलफल गर्न नपाएकोमा माननीय सदस्यहरूले मलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन आमरूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित माननीय सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु ।’

हरेक संसद् बैठकमा सभामुखले एमालेका सांसदलाई अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । तर, एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथि सूचना टाँस नगरेको भन्दै संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ ।