- बालकृष्ण मैनाली
यो वर्षको अन्तिम महिना र नयाँ वर्षको शुरुवाती महिनामा गरी देशमा दुईवटा निर्वाचन हुँदै छन् । यो वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् आगामी चैत्र १९ गते नेपाल बारको चुनाव हुँदै छ । नेपाल बार एसोसिएसन २०४७ सालअगाडिसम्म देशको न्यायपालिकालाई मजबुत बनाउने एउटा महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको थियो । यो संस्थालाई वकिलहरुले मात्र नभई प्रत्येक न्यायप्रेमी जनताले रुचाउँदै आएका थिए तर हाल त्यो अवस्था रहेन । यस्तै २०७९ सालको शुरुवाती महिना अर्थात् वैशाख ३० गते स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदै छ ।
यी दुईवटै निर्वाचन पृथक्–पृथक् धारका हुन् । एउटा निर्वाचनले यदि इमानदारी राजनीतिक नेतृत्व पाउन सक्यो भने स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । दलको गुटको नभई न्यायपालिकालाई मजबुत बनाई कानुनी शासन स्थापनामा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरुले वकिलहरुको संगठन बारमा नेतृत्व पाए भने देशको धरमरमा रहेको न्यायपालिकाले नयाँ रुप ग्रहण गर्न सक्छ । यदि सक्षम नेतृत्व बारमा पुग्यो भने अदालत केन्द्रित न्यायपलिका मात्र होइन, स्थानीय केन्द्रित न्यायपालिकामा पनि महत्वपूर्ण सुधार आउँछ । यसले गर्दा स्थानीय जनजनहरु सामान्य मुद्दामामिलाका लागि पनि कोसौँ टाढा रहेका अदालतहरुमा धाउनुपर्दैन, न त ऋण–धन गरेर सर्वोच्चमा तारिख धाइरहनुपदर्छ । स्थानीय निकायमै मेलमिलाप हुन नसकेमा पनि स्थानीय प्रचलित कानुन अनुसार पक्षहरुले खर्चै नगरीकन न्याय प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल बारदेखि लिएर स्थानीय निकायसम्म यसअघिका निर्वाचित पदाधिकारीहरुले सुशासन र परिवर्तनका कुरालाई आफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्धता नजनाएका होइनन् तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नै सकेनन् । एकातिर नेपाल बार प्रायः आलोचित नै रहन पुग्यो भने झन् आजका दिनसम्म आइपुग्दा कन्तबिजोगकै अवस्थामा पुगेको भन्न लाज मान्नुपर्दैन । स्थानीय निकायमा पनि त्यस्तै हालत छ । देशको समस्या सम्बोधन गर्न पठाइएका जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचार लगायत गम्भीर किसिमका कसुरहरुमा आरोपित बन्न पुगेका छन् । साँच्चिकै गहन अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रमाणित र अप्रमाणित गरी थेग्नै नसक्ने अवस्थामा देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिसकेको छ । यसबारेमा कोही अनभिज्ञ छैन ।
जनताको सेवा गर्छु भनेर कसम खाई छानिएका प्रतिनिधिहरु दिनदहाडै भ्रष्टाचारको कसुर गर्दै गरेको र रकम लेनदेन भैरहेकै स्थानमा पक्राउ पर्छन् । पक्राउ पर्न पाएको हुन्न र अनुसन्धानको सामान्य चरण पनि शुरुवात हुन पाएको हुँदैन, कार्यवाहीबाट जोगाइदिन नेताहरुका फोनहरु सम्बन्धित निकायमा पुगिसकेका हुन्छन् । त्यसो गर्दा पनि यदि दाल गलेन भने पक्राउ परेका जनप्रतिनिधिलाई यो मेरो गुटको होइन, त्यो त फलानो गुटको हो, त्यस्तालाई टिकट नदिऊँ भनेर पहिल्यै भन्या हो भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्दै नेतृत्व लिएका नेताहरु जनतामाथि भ्रम छर्न थाल्छन् । अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा पनि यी दलहरुले यसै गरी भ्रम छर्दै, ढोकाढोकामा नमस्कार गर्र्दै आइपुग्ने छन् । खेत–खेतमा किसानहरुका गोडा ढोग्न पुग्ने छन् । यो कार्यको शुरुवात कतै भैसकेको छ भने कतै हुन बाँकी छ । बाँकी रहेका ठाउँमा चैत्रको दोस्रो हप्तादेखि यस कार्यले व्यापकता ग्रहण गर्ने छ ।
देशको न्यायपालिकाको हरिबिजोग त्यस्तै छ । एकातिर विभिन्न मितिमा सिफारिसमा परेका थुप्रै न्यायाधीशहरुका बारेमा सामाजिक सञ्जाललगायत छापा सञ्चारहरुमा राम्रैसँग टीका–टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । यस्ता टिप्पणीहरु केहिलेकाहीँ सेलाएको जस्तो देखिए पनि जुन बेला राजनीतिक व्यवसायीहरुको स्वार्थ बाझ्न थाल्छ पुनः टीका–टिप्पणीको पुनरावृत्ति भैहाल्छ । जति आलोचना खेप्नुपरे पनि स्वतन्त्र बन्न सदैव अभाव भोगिरहेको न्यायपरिषद् न्यायाधीश सिफारिसको प्रसंग र कार्यवाहीका सम्बन्धमा सदैव विवादित नै देखिँदै आएको छ । देशको प्रधानन्यायाधीशसमेत पटक–पटक विवादमा तानिनु भनेको न्यायपालिकाको लागि सुखद विषय किञ्चित होइन ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि झुन्डिरहेको महाभियोगको प्रस्तावको नतिजा जे निस्के पनि देशको न्यायालय न्यायिक विचलनकै कठघरामा धर्मरिरहेको प्रमाणित गर्दछ । के कुरा पक्कै हो भने, सबैतिर धमिरैधमिराले घेरिरहेको न्यायिक क्षेत्रको विषयमा नेपाल बारमा उठ्ने सबै उम्मेदवारहरु विशेष गरी कांग्रेस र कम्युनिस्टनजिक रहेका वकिलहरु महाभियोगको पक्ष–विपक्षमा ध्रुवीकृत हुने पक्कै छ । उता असंलग्न भनिएका वकिलहरुले यस विषयमा के गर्ने हुन् भन्ने कुरा तत्काल सार्वजनिक भएको छैन । सो कुरा पनि अबको केही हप्तापछि सार्वजनिक होला । सो कुरा सार्वजनिक भएपश्चात् असंलग्न वकिलहरुको पक्षमा कति मत जाला अनि त्यसले के सन्देश देला, त्यो निर्वाचनको परिणामपछि थाहा हुनेछ ।
कम्तीमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि अग्रज र अनुभवी कालाकोटेहरु (असन्तुष्ट जनजनले राखिदिएको नाम) ले यस विषयमा ध्यान पुर्याऊलान् भन्ने थियो । भर्खर उदयीमान हुन लागेका कालाकोटेहरु देशमा हुने निर्वाचनमा जुन–जुन दल वा व्यक्ति वा समूहको समर्थनमा खुलेर वा नखुलेर लागे पनि कम्तीमा नेपाल बारलगायत उच्च अदालत बार तथा जिल्ला बारमा हुने निर्वाचनमा प्रत्येक उम्मेदवारले स्वतन्त्र हैसियत कायम गरी सुशासन र न्यायपालिकाको गरिमा उँचो राख्न सहयोग गर्लान् भन्ने थियो । अनि अग्रज कालाकोटेबाट युवा पुस्ताका कालाकोटेहरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण होला कि भन्ने आशामा बसेका प्रायः सबै युवा कालाकोटेहरु आजको मितिसम्म आइपुग्दा जिल्लिएको जिल्लिएकै छन् ।
राजनीतिक व्यवसायीहरुले थारी–थरीका भागवण्डाको नीति अपनाएर उनीहरुलाई स्वतन्त्र रहनै दिइएन । यही रोगले ग्रसित वकिलहरुले वर्तमानमा पनि निकट भविष्यमा हुने नेपाल बारको निर्वाचनमा डीएलए र पीएलए भन्दै मत माग्ने कार्यको शुभारम्भ गरिछाडेका छन् । बार स्वतन्त्र हुनुपर्दछ, वकिलहरु जुन–जुन दलीय आस्थामा विभक्त भए पनि कम्तीमा निर्वाचनको बेला उम्मेदवार भएका सबै वकिलहरुले दलीय भक्तिबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरी एक किसिमको स्वतन्त्र निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुनुपर्दछ र होस् भन्ने वर्षौंदेखिको शुभचिन्तकहरुको आशिष सार्थक हुन सकेन । दलीय विभक्त भइछाड्यो । अहिलेको पालि त झन् गठबन्धनको कुराले पनि महत्व पाइछाड्यो । निर्वाचनपूर्व जति यो विषयलाई लिएर कुर्ले पनि त्यो कुर्लाइको कुनै सार्थक अर्थ र महत्व रहेन भन्ने कुरा यसपालि पनि प्रमाणित भयो । कुनै पनि दलसँग असंलग्न नरहेको असंलग्न वकिलहरुको समूह भन्दै केही वकिलहरु पनि यो निर्वाचनमा होमिन त पुगेका छन् । सम्भवतः यसलाई राम्रो प्रयास भन्न त सकिन्छ तर ती समूहका सदस्यहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा न्यायिक रुपान्तरणको लागि कस्तो योजना सार्वजनिक गर्छन् र व्यवहारमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुराले केही न केही पक्कै भूमिका खेल्ने छ भन्ने झीनो आशाचाहिँ देखाएको छ ।
वास्तवमै देशमा हुन गइरहेको स्थानीय निकाय र नेपाल बार दुवैको निर्वाचनमा सम्बन्धित मतदाताहरुले आफ्नो आत्मालाई साक्षी राखेर योग्य व्यक्ति चाहे त्यो स्वतन्त्र होस् वा दलसँगै सम्बन्ध भए पनि आफ्नो जीवनकालमा विवादरहित भएको व्यक्तिलाई छनौट गर्न सकियो भने स्थानीय निकाय र कानुनी फाँट दुवैमा व्यापक सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । दुवैतर्पmका आम मतदाताले व्यक्ति हारजितको प्रसंगभन्दा पनि इमानदार व्यक्तिको छनौट र त्यसमा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयलाई आफ्नै आत्मीय आवाजलाई बोध गरी मतदान गर्न सकेमा योग्य व्यक्तिको छनौटमा हुने बाधाहरु हटेर जान्छन् ।
दलीयकरणले गर्दा यसको असर अर्को विषयमा पनि पर्न गएको छ अर्थात् प्रत्येक बारको निर्वाचन महँगो पर्दै गएको छ । एउटा छाता संगठनको निर्वाचनमा लाख होइन, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा अब करोडौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बारको निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा धनी वकिलहरुकै वर्चश्व देखिनेमा मत बाझिँदैन । निर्वाचनमा नाम मनोनयन गर्ने शुल्कदेखि सबै प्रदेशमा रहेका सम्बन्धित मतदातालाई आफूप्रति आकर्षित गराउन गरिने तामझाम, गोप्य छलफल, विविध अश्वासन र सार्वजनिक हुन जाने प्रचारप्रसारका तडकभडक यो निर्वाचनमा पनि देखिनेछ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको रुप–रंग पनि यही हो ।
यदि मत बाझियो र साँच्चै खर्च कम भयो भन्ने कतै कुनै समाचार सुन्न र देख्नमा आयो भने अपवाद मान्नुपर्दछ । यस अर्थमा यसपालि जे–जस्तो रुपमा हुन्छ हारजितको विषयलाई महत्व नदिईकन उम्मेदवारी दिएर बारमा मौलाइरहेको दलीय विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउन खोज्ने केही वकिलहरुको सपनाले सार्थकता पाऊला/नपाऊला । कतिपय वकिलहरु निर्वाचनमा नाम मनोनयनको शुल्क र सम्भावित गर्नुपर्ने खर्चहरुलाई आँकलन गर्दा थुप्रै वकिलहरुले इच्छा हुँदा पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी देखाउने आँट गर्नै सकेनन् । यो वा त्यो नाममा दलीय अश्वासन प्राप्त उम्मेदवारहरुको नामावली दर्ता हुनु छुट्टै विषय भयो । निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी हुन चाहनेहरुको लागि निर्धारण गरिएको शुल्कलगायत खर्चको सीमा नतोकिनु, कथं कदाचित तोकिए पनि व्यवहारमा लागू नहुनु भनेको ‘ल आऊ न त आऊ, कोभन्दा को कम ! पैसा जाबो के कुरा ! जति शुल्क राखे पनि, जति खर्च गर्नुपरे पनि तिर्न हामी तयार छौं’ भन्ने सन्देशलाई यसपालि पनि दलीय उम्मेदवारहरुले कायमै राखे भन्ने जनगुनासो सुुनिन थालेको छ ।
विशेष गरेर वकिलहरुको निर्वाचन न्यायिक रुपान्तरणको लागि नै हो भन्ने सन्देश दिने प्रयास हुन्थ्यो भने सबै इच्छुक उम्मेदवारहरुलाई एकै स्थानमा भेला गराई वकिलहरुको संस्था बारलाई बारकै रुपमा कायम राख्ने रणनीतिबारे चर्चा–परिचर्चा गराइन्थ्यो । सकेसम्म निर्विरोध उम्मेदवारीको चयन हुने वातावरणको सिर्जना हुनुपथ्र्यो । त्यसको अलावा त्यसबीचमा कुनै पक्ष सहमतिमा आएर पनि वा नआईकनै निर्वाचनमा गए पनि त्यसलाई पराजित गराउने वातावरणको निर्माण गरिनुपथ्र्यो । विडम्बना ! यसपालि पनि यो गहन कार्य गर्नबाट बार चुक्न पुगेको छ । कम्तीमा अब निर्वाचनपश्चात् विजयी हुने सबै खेमाका वकिल साथीहरुले आफ्नो कार्यकालमा यस विषयलाई गम्भीररुपमा सोच्नुहुनेछ र आगामी दिनमा बारलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशासहित निर्वाचित हुने जो–कोहीलाई अग्रिम बधाईका साथ शुभकामना !
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]