जहाँनिया राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै देश अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा चलिरहेको छ । विगतमा शासन व्यवस्थालाई नै मुख्य दोषी ठानियो । गलत शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न नागरिक सडकमा आए । देश विकासको बाँधक मानिएको विभिन्न शासन व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो । अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरुले रोजेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत देशको शासन व्यवस्था चल्दै आएको छ । यस व्यवस्थालाई विश्वमै लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सर्वाधिक उत्तम विकल्पका रुपमा हेरिन्छ । तर, आज यस विकल्पका विरुद्धमा समेत आवाज उठ्नथालेको छ । यद्यपि यस प्रकारको आवाजले सफलता पाउने सम्भावना देखिन्न र देखिनु पनि हुन्न । किनभने मुलुकमा शासकीय व्यवस्थाभन्दा पनि शासकहरु काम नलाग्ने हुन् । खेल परिवर्तन हुने तर खेलाडी उही रहने श्रृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । हिजोका राणा–राजा गए आज नेताहरु सत्तामा आए, त्यसैले खेलाडी पनि त बदलिए नि भनेर तर्क गर्नसकिएला, तर केही व्यक्तिमा परिवर्तन आए पनि प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन ।
देशको शासन व्यवस्था त जनताको बलमा फेरियो तर व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोच र चिन्तन भने अझ संकीर्ण र पुरातन बन्नपुग्यो । हरेक शासन व्यवस्था परिवर्तन भएसँगे नागरिकले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका थिए । जुन स्वाभाविक नै थियो । शासन व्यवस्थालाई दोष देखाउँदै आएकाहरु अहिले सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै १६ वर्ष बितिसकेको छ । जनताको साथ लिने बेलामा गरेका बाचा र प्रतिबद्धता केबल पानीको फोकाजस्तै बन्न पुगेका छन् । देशले शासन व्यवस्था फेरिएर साइनबोटमा नयाँ नाम मात्र लेखाएको अनुभूति भइरहेको छ । देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नुको सट्टा सरकार देश बनाउने युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउने कार्यमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । भएका उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको पटक्क ध्यान गएको छैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कृषि क्षेत्रको सुधारमा सोच आएको देखिन्न । कृषिप्रधान देश नै वार्षिक अरबौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि धेरै वटा सरकार फेरिए । हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशलाई समृद्ध बनाउने बुँदा पनि समावेश गरियो । तर ती नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएका दश प्रतिशत विषय पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । शासन व्यवस्था आफैमा राम्रो छ । तर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व अक्षम हुँदा जनताले भने दुःख र सास्ती झेल्दै आएका छन् । संविधानमै देश समाजवादउन्मुख हुने विषय उल्लेख भए पनि समाजवादतर्फ जाने विषयमा अहिलेसम्म सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको कुनै ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
बारम्बार यस प्रकारको असन्तुष्टि पनि अर्थहीन भएको छ । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र होइन, मुलुकमाथि नै बाह्य शक्ति हाबी भयो भने पनि जनता मौन बस्ने, विरोधमा नउत्रने वातावरण बन्दैगएको छ । अमेरिकी सहयोग एमसीसीप्रति नेताहरुले देखाएको दोधारे चरित्रले दलहरुको हैसियत छर्लंग भयो । उनीहरुको प्रवृत्तिमा सुधार नआउने हो भने राष्ट्रियता नै जोखिममा पुग्ने सम्भावना बढ्नेछ ।