चार जना कैदीबन्दीको कैद मिनाहा

खुशीमाया गुरुङ, लमजुङ  ।

प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा लमजुङमा रहेका चार जना कैदी कैद मुक्त भएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान भई असल आचरण भएका उनीहरूलाई प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरी शनिबार मुक्त गरिएको हो । त्यसरी मुक्त हुनेमा ३३ वर्षदेखि ४९ वर्ष उमेरका रहेको लमजुङ कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागार प्रशासनको सिफारिसमा कैद मिनाहा पाई मुक्त हुनेमा ४६ वर्षीया खेसकुमारी गुरुङ लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका– ६ की हुन् ।

उनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्षको कैद सजाय पाएकी हुन् । उनले ५२ प्रतिशत कैद भुक्तानी गरेको कारागार शाखाका प्रमुख जगदिश मिश्रले बताए । उनका अनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सात वर्षको कैद सजायको फैसला भएकी ठेगाना नखुलेकी सम्झना पनि मुक्त भएकी छिन् । उनले ५१ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकी थिइन् ।

यसैगरी, बेसीशहर नगरपालिका– १० का ३३ वर्षीय सोमबहादुर तामङ र सोही नगरपालिका ६ का ४९ वर्षीय मीनबहादुर तामाङ पनि मुक्त भएको मिश्रले  जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरू क्रमशः बहुविवाह एक वर्षको कैद सजाय र जडीबुटी ओसारपसार मुद्दामा डेढ वर्षको कैद फैसला भएका व्यक्ति हुन् ।

जिल्ला कारागार लमजुङमा यति बेला एक सय चार जना कैदी तथा बन्दी रहेको कारागार शाखाका प्रमुख जगदिश मिश्रले बताए । उनका अनुसार तीमध्ये ५५ जना बन्दी र ४९ जना कैदी छन् । उनीहरूमा क्रमशः एक जना र चार जना महिला छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७ साउन १९ मा भएको परमादेशको आदेश, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ को नियम ३ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस,’ राष्ट्रिपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७८ फागुन ७ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रकाश शेर्पा फिनासा भन्ने फूर्वा शेर्पासमेत ५०१ (पाँच सय एक) जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद माफी मिनाहा भएको छ ।’

स्मरणीय छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा मुलुकभरका ५०१ जना कैदीहरूको बाँकी सजाय मिनाहा स्वीकृत गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ती कैदीबन्दीहरूको सजाय मिनाहा गरेको जनाएको हो । मन्त्रिपरिषदले ती कैदी बन्दीको सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई चिठी लेखेको थियो ।