लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४ वर्षमा ६२ वटा कानुन निर्माण

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनको ४ वर्षमा ६२ वटा कानुन निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयनमा भने जटिलता देखा परेको छ । सरोकारवाला पक्षहरूलाई सहभागी र परामर्श विना नै कानुन  निर्माण भएकाले बनाइएका कानुनबारे नागरिकस्तरमा कुनै जानकारी समेत छैन । २०७४साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म ६७ वटा विधेयकहरू पारित भएका छन् भने ६२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् ।

यीमध्ये डेढ दर्जन जति कानुन नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने खालका छैनन् । अधिकांश कानुनहरू सरकारको सञ्चालन र आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता कानुनहरू सहज कार्यान्वयनमा आएका छन् । वन, कृषि, पर्यटन, वातावरण, खानी सञ्चालन, बालबालिका सम्बन्धी ऐनहरू बने पनि त्यसलाई लागु गर्ने सवालमा  सरकारी उदासीनता रहेको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डुले बताउनु हुन्छ ।

कानुन निर्माणमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र संवाद नभएको, कर्मचारीहरूले काम देखाउनको लागि कानुनहरू निर्माण गरेको, प्रदेश सभासद्हरूको कानुन निर्माणका चरणमा ध्यान नदिएको जस्ता कारणले प्रदेशको आवश्यकता अनुसारका कानुनहरू बन्न नसकेको पाण्डेको  भनाइ छ । त्यति मात्र होइन बनेका कानुन, नियम र निर्देशिकाहरू प्रचारप्रसार नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइएको छ ।

सामाजिक संघसस्थाहरुलाई एकीक्रत गरी अनुगमन र नियमन गर्न भन्दै  दुई वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सङ्घसंस्था दर्ता ऐन बनायो । जसले सामाजिक संघसस्थाहरुको दर्तादेखि  अनुगमन र नियमन गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको साटो प्रदेश सरकारलाई दियो । तर, प्रदेशले बनाएको ऐन सङ्घसंस्था दर्ता ऐन २०३४ सँग बाझिएको भन्दै संघीय सरकारले परिपत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै सो काम अघि बढाउन निर्देशन दियो ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ बनायो । त्यसमा आधारित रहेर खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनायो । जसमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व मध्ये  ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

संघीय सरकारको केही नेपाल ऐन संशोधनमा कुरो बाझिएको भन्दै धेरै स्थानीय तहले अहिले पनि नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका सहकारी ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण ऐन, सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन लगायतका ऐन अहिले पनि सहज कार्यान्वयनमा छैनन् । निर्माण भएका ६२ वटा कानुन मध्ये प्रशासनिक बाहेकका अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमै जटिलता देखिएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा स्थानीय तहको असहयोग र संघीय कानुनको प्रभाव, मस्यौदा एवं विधेयक बनाउने बेलामा संवेदनशीलता नहुनु मुख्य कारण रहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरको भनाइ छ । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व प्रदेश सभा सदस्यहरूको हो । त्यसअघि मन्त्रालयका विषयगत समिति तथा  सरोकारवालाको राय लिएर सरकारले मस्यौदा तयार गर्छ । तर,मस्यौदा निर्माण तथा विधेयक बन्ने बेलामा निकै कममा मात्रै विषयगत छलफल र अध्ययन हुने गरेको छ ।

कर्मचारीले तयार गरेका मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले हतारोमा स्वीकृत गर्ने र  फास्ट ट्र्याक भन्दै प्रदेशसभाबाट समेत हतारोमा  विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् । जसले कानुन पालन गर्ने नागरिकको आवश्यकता बोध नहुने, सरोकारवाला जानकार नहुने र कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको अधिवक्ता युवराज कँडेल को बुझाई रहेको छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रदेशसभाले १० वटा विधेयक संशोधन गरिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अझै ४० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सरकारबाट बनेका ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि हरेक क्षेत्रबाट सहयोग जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ ।