काठमाडौं ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ जारी पछि जलविद्युत् क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको जनाउँदै निजी क्षेत्रले यस्तो धारणा राखेको हो ।
नेपालमा जलविद्युत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के कति लगानी मैत्री छन् भन्ने जिज्ञासामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का कार्यकारी निर्देशक शैलेश मिश्रले भन्नुभयो– ‘विद्युत् ऐन २०४९, तर्जुमा गर्दा बजारको अभाव थिएन, उत्पादन सीमित थियो, तत्कालीन समयलाई मध्यजनर गरी ऐन आएकाले समसामयिक परिवर्तन आवश्यक छ ।
विगत ३० वर्षमा बजार, लगानीकर्ताको अपेक्षा, बिजुली उत्पादनमा ठूलो परिवर्तन आएको र उक्त ऐनले यी सबै कुरा सम्बोधन गर्न नसकेका कारण निजी क्षेत्रले संशोधन महसुस गरेको उहाँको धारणा थियो ।
ऐन जारी हुँदाको बखत उत्पादन गर्नु ठूलो कुरा रहेको अहिले उत्पादनका साथै बिक्री गर्नु ठूलो कुरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले जलविद्युत्को जडित क्षमता २ हजार मेगावाटभन्दा अधिक पुगेको, वर्षामा विद्युत् बचत हुने गरेको, चिनी मिल तथा सौर्य ऊर्जाबाट समेत बिजुली उत्पादन हुने गरेकाले विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा परिवर्तत आएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।
ऐनमा अनुमतिपत्र, रोयल्टी विदेशी विनिमयको सुविधा राष्ट्रिय प्रसारण, उत्पादित विद्युत्को बिक्री, विद्युत्को आयात निर्यात, सुरक्षात्मक व्यवस्था आदि उल्लेख भए तापनि बजार, खरिदको प्रत्याभूति, लगानीको सुरक्षाजस्ता जल्दा बल्दा विषय समेटिएको छैन ।
अघिल्लो वर्ष बर्षादमा बजार सुनिश्चय नहुँदा ५ सय मेगावाट खेर गएको जनाउँदै यस वर्ष १ हजार मेगावाट थप उत्पादन हुन सक्ने र बिक्री गर्न नसके बचत बिजुली खेर जानसक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बिजुली स्थयी रूपले बचत भने सन् २०२५ मा मात्र हुने छ ।
सिमेन्ट तथा फलमा जस्थन इनर्जी इन्टेसिव उद्योगहरूले बिजुलीका लागि रोई कराई गरिरहेका, तर मागबमोजिम बिजुली प्राप्त गर्न नसकिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डिजलभन्दा र बिजुलीबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा प्रतियुनिट ५० रुपियाँ सस्तो पर्दछ । खाना पकाउन एलपी ग्याँसका अलावा बिजुलीको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा उत्प्रेरणा, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सञ्चालनका माध्यमबाट उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत गर्न सकिने उहाँको धारणा छ ।
विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहित गर्न भन्सार छुट तथा सार्वजनिक रूपमा रिचार्ज स्टेसन स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । उहाँका अनुसार आन्तरिक उपभोेक्ताका लागि नेपालको बिजुली तुलनात्मकरूपमा महंगो रहेको छ । घरेलु प्रयोगका लागि महशुलदरमा छुट दिनु दिई विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न सकिने उहाँको राय थियो । यी कार्य रातारात गर्न नसकिए पनि पाँच वर्षको अवधिमा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
उत्पादित बिजुली उपभोक्तासमक्ष पुर्याउन अहिले पनि पनि ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । ट्रान्समिसन लाइन हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेकाले निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने उहाँको राय थियो । त्यस्तै, अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि ह्विलिङ चार्जका आधारमा ट्रान्समिसन लाइन उपयोग गर्नसक्ने प्रबन्ध राज्यले मिलाई दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । भुटानमा टाटा कम्पनीले बिजुली उत्पादन गरी भारतलाई बिक्री गरिरहेको जनाउँदै नेपालले पनि भारत वा बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्न सक्ने उहाँको जिकिर थियो ।
प्रतिक्रिया