कहाँ रोकियो चापाकोटको कृषि क्याम्पस ?

स्याङ्जा ।

दुईवटा भवनमा नौवटा कोठा रहेका छन् । तीमध्ये पाँचवटाको ढोका खुल्लै छ भने चारवटा कोठामा साँचो लगाइएको छ । खुला कोठाको भित्ता हेर्दा भत्किन लागेजस्तो पनि देखिन्छ । एउटा कोठामा पराल थुपारिएको छ, खुला चौरमा बाँसको ठूलो झ्याङ ल्याएर फालिएको छ, पर्खाल भत्किएको छ ।

यो दृश्य हो स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–८ रत्नपुरमा रहेको (तत्कालीन श्री जनसामूहिक प्राथमिक विद्यालय) प्रस्तावित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजको । लामो समयदेखि विवादित रहेको चापाकोट नगरपालिकामा कृषि तथा वन क्याम्पस अब भने सञ्चालन हुने छाँटकाँट देखिएको छ । जिल्लाका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुको छलफलबाट चापाकोटमा कृषि तथा वन क्याम्पस सञ्चालन हुने भएको हो ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर र चापाकोट नगरपालिकाको आयोजनामा यससम्बन्धी चापाकोटमा अन्तरक्रिया भएको थियो । चापाकोटमा सञ्चालन हुन लागेको कृषि तथा वन क्याम्पस राजनीतिक खिचातानीले सञ्चालन हुन नसक्नु दुःखद भएको चापाकोट नगर प्रमुख शिवकुमार गिरीले बताउनुभयो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत क्याम्पस सञ्चालनमा अवरोध गराउँदै आएको आरोप उहाँको छ ।

कृषि तथा वन क्याम्पस सञ्चालनका लागि गरिएको अन्तरक्रियामा पूर्वमन्त्री पदमा अर्यालले कृषि तथा वन क्षेत्रको शिक्षा अध्ययन र कमाइ सँगै हुने मोडेलबाट शुरु गर्नुपर्ने भन्दै चापाकोटमा क्याम्पस स्थापना गर्नका लागि अहिलेसम्म जग्गा व्यवस्थापन र सम्बन्धनको काम मात्र भएको बताउनुभयो । क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार, क्याम्पस सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिका लागि तीन तहको सरकारलाई परिचालन गर्न भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै, प्रदेश शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले चापाकोटमा कृषि क्याम्पस सञ्चालन हुँदा दुई प्रदेशका विद्यार्थीलाई राहत मिल्ने बताउनुभयो । यो क्याम्पसमा राजनीतिक विवाद देखिनु दुःखद रहेको भन्दै अब यसको अन्त्य सँगै छिट्टै क्याम्पस सञ्चालन हुने उहाँका कथन छ । कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान उपकुलपति पुण्यप्रसाद रेग्मी, रजिस्टार प्रदेश सांसद मोहन रेग्मी, भागवत्प्रकाश मल्ल, नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष पारस गैह्रे, नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति दिलीप खाँण, भीरकोट नगर प्रमुख छायाराम खनाल, प्रध्यापक हिमाल लुइँटेललगायतले कृषि क्याम्पसको अपरिहार्यताका विषयमा बोल्नुभएको थियो ।

क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक १ सय २० रोपनी जग्गा खरिद गरी सकिएको छ भने क्याम्पसले सम्बन्धनको कामसमेत सकाएको छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज नामको प्रस्ताव गरिएको क्याम्पस सञ्चालन आएपछि लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, तनहुँ र स्याङ्जाका विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सहज हुनेछ ।