विमल विष्ट, काठमाडौं ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा यही माघ २६ गते काठमाडौँमा रहेको याक एन्ड यति होटेल लिमिटेड, दरबारमार्गको क्यासिनो सञ्चालन इजाजत पत्र र होटलस्तर वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्द गरिएका विषयमा भिन्न सञ्चार माध्यमा प्रकाशित/प्रसारित समाचार प्रति पर्यटन विभागले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पर्यटन विभागले आज शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी क्यासिनो सञ्चालन इजाजत पत्र र होटेल स्तर वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्द गरिएका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा भ्रामक समाचार प्रकाशित/प्रसारित भएकाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
याक एन्ड यति होटेल लिमिटेडको नाममा जारी भएको क्यासिनो सञ्चालन इजाजत पत्र रद्द गर्ने, होटलको पाँच तारास्तरको स्तर वर्गीकरण प्रमाण रद्द गर्ने, होटेलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय भएको सम्बन्धमा उक्त होटलका तर्फबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरिएका भ्रामक समाचार प्रति यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
पर्यटन विभागको विसं २०४८ पुस २२ को पत्र बमोजिम याक एन्ड यति होटेल लिमिटेडले क्यासिनो सञ्चालन इजाजत लिएकोमा तेस्रो पक्ष (गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालि) सँग सम्झौता गरी आफूले प्राप्त इजाजत पत्र बापतको क्यासिनो सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएको र क्यासिनो नियमावली, २०७० जारी भएपश्चात सो को नियम ३७ बमोजिम क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीले सो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले नौ महिनाभित्र इजाजतपत्रको निवेदन नदिएका कारणले विसं २०७१ वैशाख ५ गतेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णयले याक एन्ड यति होटेल लिमिटेडको क्यासिनो इजाजत पत्र खारेज भएकोमा मन्त्रालयको सो निर्णय विरुद्ध क्यासिनो सञ्चालकद्वारा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको र विसं २०७१ असोज २ गतेको अन्तरिम आदेशले मन्त्रालयको इजाजतपत्रको खारेजी गर्ने निर्णयलाई निष्क्रिय गरी क्यासिनोको इजाजतपत्रलाई नै मान्यता दिएको र क्यासिनो पुनः सञ्चालनमा आएकोमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उक्त क्यासिनो चार वर्ष पहिले नै बन्द भएको भन्ने समाचार प्रति आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०७५ असार १२ गते भएको फैसलामा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतबमोजिम याक एन्ड यति होटेल लिमिटेडले तेस्रो पक्ष (गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालि)सँग दुई पक्षीय आपसी सम्झौता गरी क्यासिनो सञ्चालन गरेको देखिदा सम्झौताका दुई पक्षबीच सृजित विवादका कारण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा शुल्क बुझाउने दायित्वबाट होटेलले उन्मुक्ति नपाउने तथा होटेलको नाउँमा रहेको क्यासिनोको तिर्न पर्ने कर, दस्तुर आदि तिर्नुपर्ने दायित्व सोही होटेल कै हुने भन्ने आदेश भएको विभागद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२६ बमोजिम मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाका आधारमा कारबाही अगाडी बढाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको विभागबाट विभिन्न आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुँदा कायम भएको बक्यौता बेरुजुमध्ये कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसिएको समेत जम्मा बेरुजु बक्यौता रु ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३.४२ दाखिला हुन नआएकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली, २०७७ को नियम ९०, क्यासिनो नियमावली २०७० र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्स्तर) बाट उक्त निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया