४ सय ७० स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नहुने

काठमाडौं ।

आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार निर्वाचनको मिति तय भएसँगै ४ सय ७० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने भएका छन् । कुल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २ सय ८३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकोमा यसपटक एकै चरणमा हुने भएको छ । यसले गर्दा २०७४ साल वैशाख ३१ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणबाट निर्वाचित वागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ३४ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले मात्र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् । २०७४ साल असार १४ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएका प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तह र असोज २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिका जनप्रतिनिधि ६ महिना अगावै पदमुक्त हुनेछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई टेकेर निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गते जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको पदावधि सकिने निर्णय गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार सो ऐन २०७३ को दफा ४ मा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने भए पनि पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने भनेको छ । यसै तर्कको आधारमा आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको पदावधि सकिने पाँच दिन अगावै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारलाई अब तीन चरणमा निर्वाचन गराउन व्यावहारिक नहुने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । जसको निर्वाचन जुनजुन मितिमा भएको थियो, त्यही त्यही मितिमा गराउन व्यावहारिक नहुने जिकिर गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो– ‘अहिले सरकारले गरेको निर्णय कानुनबमोजिम छ । यही मितिमा सबै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले पदबहाली गर्नेछन् ।’

संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरेको छ । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । स्थानीय तह ऐन संविधानसँग बाँझिएको र सोही बाँझिएको ऐनअनुसार निर्वाचन गराउन लागिएकोमा राजनीतिक दलका नेता र कानुनविद्हरूले फरक मत राख्दै आएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहनुभएका देव गुरुङले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँदै वैशाख ३० मा हुने चुनावको वैधानिकतामाथि प्रश्न भने उठ्न सक्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिइसक्नुभएको छ । यद्यपि, सत्ता गठबन्धनसँग सल्लाह गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने भए स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुन सक्ने तर्क गर्दै नेता गुरुङले भन्नुभयो– ‘ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मूल कानुन भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।’

यसैबीच, निर्वाचन घोषणाको स्वागत गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा हुने प्रस्ट व्यवस्था गर्दागर्दै सोअगावै पदावधि सकिनु न्यायोचित नभएको भन्दै विरोध गरेको छ । लोसपा नेपालका मधेस प्रदेश अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले भन्नुभयो– ‘मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिको समयावधि अगावै निर्वाचन हुनु जनप्रतिनिधिलाई अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हो, यो न्यायसंगत होइन ।’

सबै क्षेत्रमा एकैपटक स्थानीय चुनाव गर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको अध्यक्ष सोनलको भनाइ छ । यस सन्दर्भमा संघीय सरकार, आयोगलगायत सरोकारवालासमेतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।