शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा शिक्षक राजनीतिको असर

• देवेन्द्र अर्याल ‘आँसु’

पछिल्लो समयमा आएर शिक्षकहरुको राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता देखिएको छ । उनीहरु विभिन्न दलका विभिन्न पदमा रहेर पठनपाठनभन्दा पनि बढी राजनीतिमा सक्रिय भएका कारण उनीहरुको चौतर्फी आलोचना पनि भएको देखिन्छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने शिक्षक राजनीतिमा लाग्दा देशको शैक्षिक अवस्था किन गिर्दै गयो भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर शिक्षकमा राजनीतिक चेतनास्तर उच्च हुने भएकाले उनीहरुको राजनीतिमा झुकाव हुनु स्वाभाविकै हो भन्ने तर्क पनि पाइन्छ ।

तर राजनीतिक चेतनास्तर उच्च भएका कारण प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिमा उत्रनुचाहिँ नियम विपरीत हो । राज्यकोषबाट तलब सुविधा खाने शिक्षकले त्यसरी राजनीतिमा खरोरुपमा उत्रनु जायज मान्न सकिन्न । शिक्षकको प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिमा संलग्न भएको विषयको सर्वत्र विरोध भइरहेको पाइन्छ । देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा शिक्षकको महत्वपूर्ण हात हुने हुँदा शिक्षण क्रियाकलापमा खट्ने शिक्षकले राजनीतिक दलको झोला बोकेर वा नेताको कार्यकर्ता भएर हिँड्दा गुणस्तरमा के होला ? त्यस्ता शिक्षकले सहजै बोध गर्नुपर्दैन र ?

त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सरकारी सेवा–सुविधा लिएका बहालवाला शिक्षकलाई दलको सदस्यता वितरण गर्न बन्देज लगाएको छ । त्यसो भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिमा शिक्षकको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । शिक्षकहरुलाई दलको सदस्यता नलिन वा दलहरुलाई सदस्यता वितरण गर्न बन्देज लगाए पनि पछिल्लो समय शिक्षक राजनीतिक दलको उच्च पदमा पुगेको कुरा मुख्य दलका महाधिवेशनले समेत स्पष्ट पारेको छ ।

विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठनमा जोड दिनुपर्ने शिक्षकले पदमा बहाल रहेर राजनीति गर्नु सान्दर्भिक मानिन्न । उनीहरु राज्यकोषबाट तलब खाएर सम्बन्धित पेसाका माध्यमबाट सेवा दिन नियुक्त भएका हुन् । तर राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिएर दलको सेवक बन्ने त्यस्ता शिक्षक राजनीतिमा संलग्न भएर आफ्नो दायित्वलाई तिलाञ्जलि दिनु र नेताको पछाडि लाग्नु राम्रो होइन । राजनीतिक स्वार्थमा टाँसिएर आफ्नो हैसियत बिर्सने र प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिक दलको झन्डा बोक्ने त्यस्तालाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रसेवक दलको सदस्य बन्न पाउँदैन । शिक्षा ऐनको आचारसंहिताले राजनीतिक दलको कार्यकारी सदस्य भएमा त्यस्तो शिक्षकलाई जागिरबाट तत्कालै हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्तो व्यवस्था भए पनि हालसम्म कुनै पनि शिक्षकलाई कारबाही गरिएको देखिन्न । त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउने प्रक्रिया अब सम्बन्धित विद्यालयले नै शुरु गर्नुपर्दछ । यदि राजनीतिमा लाग्ने व्यक्ति प्रधानाध्यापक भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उसलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ र चित्त बुझ्दो जवाफ नआएमा हटाउन पनि सक्नेछ । यस प्रकारको नियमको व्यवस्था भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले कुनै पनि शिक्षकलाई कारबाही गरेको देखिँदैन ।

शिक्षकहरु प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिमा सहभागी भएको उदाहरणका रुपमा हालै सम्पन्न महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ । उनीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेबाट शिक्षकहरुको राजनीतिक मोह बढ्दै गएको थप प्रस्ट हुन्छ । थुप्रै शिक्षकहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिबाहेक विभिन्न दलका प्रदेश, क्षेत्र, नगर, वडा, प्रतिनिधि बन्न पुगेका छन् । शिक्षक पेसासँगै केही शिक्षकहरुको राजनीति पनि राम्रैसँग फस्टाएको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ८ गते आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता वितरण नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको थियो तर त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै राजनीतिक दलहरुले शिक्षकहरुलाई आफ्नो दलको सदस्यता वितरण गर्न पुगेका छन् । राजनीतिक आडमा शिक्षकको पकट बढ्दै जाँदा उनीहरु केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न कमिटीका अध्यक्ष तथा सदस्यमा निर्वाचिन हुन पुगे । आयोगले सूचना जारी गरी जानकारी गराए पनि त्यसउपर हालसम्म कुनै कारबाही भएको देखिन्न । त्यसो त वि.सं. २०४८ पछि नेपाली राजनीतिमा राज्यकोषबाट तलब लिने शिक्षकहरुको पनि बाक्लै उपस्थिति देखिएको पाइन्छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानुनबमोजिम गर्नु, गराउनु भन्ने उल्लेख छ । उक्त निर्देशन पालना नगरी सदस्यता वितरण गरी पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने भनी निर्णयसमेत भएको छ । तर पनि दलहरुले त्यसलाई पूर्णरुपमा अवज्ञा गरेका छन् भने निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

यसरी शिक्षकले प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिई उनीहरुका प्रतिनिधि बनेर काम गर्दा उसको सामाजिक हैसियत वा जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने देखिन्छ ।

राज्यको तलब सुविधा लिएका शिक्षकले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी आफ्नो कर्मक्षेत्रमा निर्बाधरुपमा खटिनुपर्नेमा त्यो नहुँदा देशको शैक्षणिक क्षेत्र नै संकटमा परेको छ । शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जानुको प्रमुख कारण त्यो पनि एउटा हो । शिक्षण सुधारमा महत्वपूर्ण स्थान हुने शिक्षकविनाको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले शिक्षकले राजनीति गर्ने होे भने तत्कालै राजीनामा दिएर पन्छनु राम्रो हुन्छ । दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेर यात्रा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्न । राजनीति गर्ने हो भने शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएर अलग हुनु सान्दर्भिक हुन्छ, होइन भने बहालवाला शिक्षक भएर राजनीतिमा लाग्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने शिक्षकले बहाल रहँदा राजनीतिक पदधारण गर्नु नीतिसम्मत मानिन्न । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने हो भने शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्दछ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेर राजनीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा समग्र देशको शैक्षिक अवस्था नै गिर्दै गएको देखिन्छ ।

शैक्षिक अवस्था सुधार्न वा गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकार रटान दिन्छ तर कारक तत्वका रुपमा रहेको राजनीतिमा सक्रिय शिक्षकलाई कारबाही गर्न सक्दैन । विद्यालय र विश्वविद्यालयका विभिन्न शिक्षकहरु प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिमा लाग्दा पनि सरोकारवाला मन्त्रालय टुलुटुलु हेरिरहन्छ । दलका कार्यकर्ता बनेर उनकै पृष्ठपोषणमा लाग्ने शिक्षकलाई कारबाही नगरेसम्म यो देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन । शिक्षकहरु स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिमा लाग्न सक्छन् तर उनीहरुले पदबाट राजीनामा दिनुपर्दछ । सरकारी सुविधा त्याग्नुपर्दछ । राजनीतिमा सक्रिय शिक्षकलाई जति सक्दो कारबाही गरेर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकहरु पनि सक्रिय रुपमा दलका कुनै पनि पदमा रहेर राजनीतिक गतिविधि बढाउन सक्छन् तर पदमा बहाल रहेर होइन । बहालवाला शिक्षकको पदबाट राजीनामा दिएर उनीहरु राजनीतिमा उत्रनु नै उनीहरुको हितमा देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको पनि सही कार्यान्वयनका लागि राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई तत्कालै कारबाही अगाडि बढाउनु नै यो सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिन्छ ।
[email protected]