गृह प्रशासन सुधार योजना सार्वजनिक

काठमाडौं ।

वर्तमान शासन प्रणालीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनसक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न प्रभावकारी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्न गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८ सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई प्रविधि अनुकूल बनाउने योजना अघि सारेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुधार योजनामा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (क) बमोजिम राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्वन्धी नीतिलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू, गृह प्रशासनसम्वद्ध ऐन, नियम र कानुनलाई परिमार्जित गर्दै लैजाने उल्लेख गरिएको छ ।

गृह प्रशासनलाई सक्षम, सबल र साधन सम्पन्न बनाएर नागरिकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सरकारप्रतिको विश्वासको अनुभूति दिलाउँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यजोजना ल्याइएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । गृह प्रशासनका आगामी क्रियाकलाप थप अनुमानयोग्य र योजनाबद्ध बनाउँदै लैजान गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना जारी गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्ययोजनामा गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना, २०७४ को समीक्षामा उल्लेख गरिएका भावी कार्यदिशालाई समेत समावेश गरी क्रियाकलापको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि सबै तहका संघीय इकाइबीचको थप समन्वय र सहकार्य प्रवर्धन गर्दै अघि बढ्ने नीति गृह मन्त्रालयले लिएको छ ।
विभिन्न २ सय ६ शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र विकासमा सहजीकरण गर्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा कार्ययोजनामा गरिएको छ ।

गृह प्रशासनका सबै निकायलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनअपेक्षा पूरा गर्नु यस कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको गृह प्रवक्ता टेकनारायण पाण्डेले बताउनुभयो ।

गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन र संगठनात्मक पक्षमा समसामयिक सुधार गर्ने, सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल आधुनिक, दक्ष, व्यावसायिक तथा साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा नाकाको सुरक्षा व्यवस्था र अध्यागमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको अवलम्बन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, स्रोत साधनको व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्तिको क्षमता विकास, एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सुदृढीकरण र प्रणालीगत एकीकरण गरी राज्यबाट प्रवाह हुने अन्य सेवा सुविधालाई एकीकृत गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कारागार सुदृढीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मानवोचित सेवा सुविधा र कैदीबन्दीलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने, शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह र सुशासनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ र २०७१ लाई संशोधन गरी नयाँ ऐन ल्याउने, नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई अझै प्रविधि अनुकूल बनाउने, प्रहरी समायोजन २ वर्षभित्र गरिसक्ने, प्रहरी हिरासतमा रहेका कैदी बन्दीको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन सीसीटिभी क्यामरा जडान गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त पार्न राजधानीमा ट्राफिक टावर स्थापना गर्ने, राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापना गर्न विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुक जाने प्रहरीलाई तालिम दिन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि रहेका पुराना सवारी साधनलाई हटाएर नयाँ सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।