स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० मा

काठमाडौं ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सो मिति तय गरेको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेको मिति सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ । जनप्रतिनिधि रिक्त रहनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरिएको सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताउनुभयो ।

चुनावको मिति घोषणा भएसँगै मंगलबारदेखि फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन बन्द हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कानुनअनुसार मिति घोषणा भएको दिनसम्मको मात्रै विवरण अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन घोषणा गरिएसँगै आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने कार्य अघि बढाउने पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलका अनुसार सरकारले मिति घोषणा गरेपछि तीन दिनभित्र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने गरी काम थालेको छ ।

चुनावको मिति घोषणा भएदेखि मतदानको दिनसम्म के के गर्ने भनेर सबै काम कार्यतालिकामा उल्लेख हुने जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन कार्यक्रम भने चुनाव हुन एक महिना बाँकी रहँदा मात्र ल्याइने छ । मतदाता नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी–विरोध, छानबिनलगायतका विषय निर्वाचन कार्यक्रममार्फत ल्याइनेछ ।’

यसअघि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । यसैबीच, आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया शुरू गरेको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आवश्यक भवन, सवारी साधन तथा फर्निचरसहितका साधनको स्थानीय तहसँग विवरणका लागि पत्राचार गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४७ मा निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएअनुसार आयोगले मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पत्राचारमा आसन्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ करिब दुई महिना अवधिका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पछि फरक नपर्ने गरी तयार गर्न लगाई उक्त विवरण एकीकृत गरी २०७८ माघ मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ ।

साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृत/निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कम्तीमा १/१ थान चालु अवस्थाको डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप, स्क्यानर र प्रिन्टर उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गरिदिन पनि सबै स्थानीय तहहरूलाई त्यहाँबाटै पत्राचार गर्नसमेत मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा स्थानीय तह वा कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका कम्तीमा ३ वटा भवनहरूको संक्षिप्त विवरण हुनुपर्ने बताएको छ । यस प्रकारका सार्वजनिक भवन उपलब्ध नभई भाडामा लिनुपर्ने भएमा सम्भावित निजी भवनको विवरण र भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमानित मासिक भाडा रकम पनि उल्लेख गर्न आयोगको पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।