गृह प्रशासन सुधार योजना सार्वजनिक, सीमा सुरक्षा ऐन बन्दै

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

वर्तमान शासन प्रणाली बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनसक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै त्यसको सामना गर्न प्रभावकारी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्न गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई एकिकृत ढंगले सन्चालन गर्न तीन वटै सुरक्षा निकायलाई प्रविधि मैत्री वनाउने योजना अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुधार योजनामा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ५१ (क) बमोजिम राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वन्धी नीतिलाई सम्वधोन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु गृह प्रशासन सम्वद्ध ऐन, नियम, कानुनलाई परिमार्जित गर्दै लैजाने उल्लेख गरिएको छ ।
गृह प्रशासनलाई सक्षम, सवल र साधन सम्पन्न बनाएर नागरिकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सरकारप्रतिको विश्वासको अनुभूति दिलाउँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यजोजना ल्याइएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ ।

गृह प्रशासनका आगामी क्रियाकलाप थप अनुमानयोग्य र योजनाबद्ध बनाउँदै लैजान गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ जारी गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनामा गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना, २०७४ को समीक्षामा उल्लेख गरिएका भावी कार्यदिशालाई समेत समावेश गरी क्रियाकलापको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा सघीयताको कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सघीय इकाईवीचको थप समन्वय र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्दै अघि बढ्ने नीति गृह मन्त्रालयले लिएको छ । विभिन्न २ सय ६ शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको कार्ययोजनाको प्रभावकारी का न्वयनबाट शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र विकासमा सहजीकरण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा कार्ययोजनामा गरिएको छ ।

गृह प्रशासनका सवै निकायलाई सवल, सक्षम र व्यवसायिक बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह¸शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनअपेक्षा पुरा गर्नु यस कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको गृह प्रवक्ता टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । गृह प्रशासनसँग सम्वन्धित नीति, कानुन र सङ्गठनात्मक पक्षमा समसामयिक सुधार गर्ने,सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल आधुनिक, दक्ष, व्यवसायिक तथा साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने,
अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा नाकाको सुरक्षा व्यवस्था र अध्यागमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने निकायवाट प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको अवलम्बन गर्ने,विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, स्रोत साधनको व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने,एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सुदृढीकरण र प्रणालीगत एकीकरण गरी राज्यवाट प्रवाह हुने अन्य सेवा सुविधालाई एकीकृत गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कारागार सुदृढीकरणकालागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मानवोचित सेवा सुविधा र कैदीबन्दीलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने,शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह र सुशासनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ र २०७१ लाई संसोधन गरी नयां ऐन ल्याउने,नेपाल प्रहरीको विषेश व्युरो र बिधि विज्ञान प्रयोगशालालाई अझै प्रविधि मैत्री वनाउने, प्रहरी समायोजन २ बर्ष भित्र गरिसक्ने, प्रहरीका हिरासतमा रहेका कैदी वन्दीको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन सीसीटिभी क्यामरा जडान गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै राजधानीको ट्राफिक ब्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त पार्न राजधानीमा ट्राफिक टावर स्थापना गर्ने, राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापना गर्न बिभिन्न द्धन्द्धग्रस्त मुलुक जाने प्रहरीलाई तालिम दिन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि रहेका पुराना सवारी साधनलाई हटाएर नयां सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।