विराटनगर ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भागबण्डा पुर्याउन प्रदेश १ सरकारले फेरि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । गत आइतबार मन्त्रालयहरूको संख्या ७ बाट १२ बनाइएकोमा फेरि १ थपेर १३ पुर्याउँदै ८ मन्त्री थप गरिएको छ ।
योसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल १४ सदस्यीय बनेको छ । जसमा १३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद्मा आइतबार नेपाली कांग्रेसबाट ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट ३ र माओवादी केन्द्रबाट २ जना थप भएका छन् । प्रदेश १ को मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसबाट मोरङका शेखरचन्द्र थापा, झापाका ओमप्रकाश सराबगी र ताप्लेजुङका प्रतापप्रकाश हाङमाङ नियुक्त हुनुभएको छ । थापाले वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, सराबगीलाई भूमि तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण र हाङमाङलाई उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मोरङका उपेन्द्र घिमिरे, खोटाङका राजन राई र इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बु मन्त्री बन्नुभएको छ । राई सामाजिक विकासमन्त्री बन्नुभएको छ भने हाल कायम रहेका सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव स्वास्थ्यमन्त्री बन्नुभएको छ । लिम्बु पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री बन्नुभएको छ । घिमिरेले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट खोटाङका रामकुमार राई र झापाका झलकसिंह दर्लामी मगर मन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ । राईलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र दर्लामीलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की भने यथावत् हुनुहुन्छ ।
गएको कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका राईले सोही दिन पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएका प्रतापप्रकाश हाङमाङ, ओमप्रकाश सराबगी, शेखरचन्द्र थापा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुनुहुन्छ । यसमा ‘डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि कांग्रेसका ५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, माओवादी केन्द्रका ३ र जसपाका १ जना मन्त्री पुगेका छन् भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट १ जना राज्यमन्त्री छन् ।
प्रदेश १ मा यसअघि सात मन्त्रालय थिए । सात मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेश सरकारले गत आइतबार १२ बनाएको थियो । भागबण्डा पुर्याउनका लागि पुनः मन्त्रालय थपेर १३ पुर्याएको छ ।
भागबन्डा मिलाएर सत्ता टिकाउनकै लागि प्रदेश सरकारहरूले अनावश्यक मन्त्रालय र मन्त्री बढाउँदै राज्यकोषको दोहन गरेको भन्दै जनस्तरमा भने आलोचना हुँदै आएको छ । प्रदेश १ मा हालसम्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर ३३ जना पुगेका छन् । शेरधन राईको मन्त्रिपरिषद्बबाट बर्खास्त भएका इन्द्र आङ्बो हाल राजेन्द्र राईको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुनुहुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको यो संख्या कुल सांसदको करिब ३० प्रतिशत हो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारमा ८ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री भए । समयसमयमा विस्तार, बर्खास्ती, पुनर्गठन, राजीनामा प्रदेश सरकारमा भयो । २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा चुनावमा एमालेको एकल बहुमत ल्याए पनि तत्कालीन गठबन्धनको साझेदार माओवादी केन्द्र साथमा लिएर शेरधन राईले सरकार गठन गर्नुभएको थियो । २०७४ फागुन ३ मुख्यमन्त्री राईले ५ मन्त्रीहरू साथमा शपथग्रहण गर्नुभएको थियो ।
एमाले विभाजन भएर नेकपा (एस) गठन हुने भएपछि राईको स्थानमा एमालेका भीमप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा भदौ १० मा सरकार निर्माण भयो । आचार्यले ४ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री बनाउनुभयो । आचार्यपछि कात्तिक १६ मा नेकपा (एस) का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री रहेकामा राईले ८ मन्त्री थपेर अहिले १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुर्याउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया