आज स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदै

काठमाडौं ।

सरकारले आज सोमबार सम्भवतः स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न चौतर्फी दबाब परिरहेकोलाई समेत मध्यनजर गरी आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति तोकिने सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी रहेकाले निर्वाचनको विषयमा ढुक्क हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन गर्न जेठ ४ गते बुधबारको दिन ७ सय ५३ तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट मिति तोक्नका लागि आयोगले निर्णयका गृह मन्त्रालयमार्फत राय पनि पठाइसकेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरेलगत्तै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले गत बुधबार एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने लक्ष्यसहित सुरक्षा र बन्दोबस्तीसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सुरक्षा र समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले सोमबार मिति घोषणा गरेमा आयोगले निर्वाचनको कार्ययोजना बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलका अनुसार सरकारले मिति घोषणा गरेको कम्तीमा तीन दिनभित्र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने गरी काम थालेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र व्यावहारिक तयार गर्न आयोगलाई सामान्यतया निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनदेखि १ सय २० दिन आवश्यक पर्दछ । आयोगले धेरैजसो पूर्वतयारीहरू भइसकेकाले अब सरकारले मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै बाँकी तयारी अघि बढाउने जनाएको छ । ‘मिति नहुँदा पनि गर्न मिल्ने तयारीका कामहरू लगभग भइसकेका छन् । हामी त चुनावको तयारीका लागि तत्पर भएर बसेका छौं । अब सरकारले मिति तोकेपछि त्यहीअनुसार अन्य तयारी अघि बढाउँछौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा एकै चरणमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । दुई वा तीन चरणमा गर्दा निर्वाचन खर्च, सुरक्षा व्यवस्थापन सहजताका लागि एकै चरणमा गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । एकै चरणमा गर्दा व्यवस्थापन सजिलो हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, प्रचारप्रसार खर्च कम हुने, अनुगमन र पर्यवेक्षण सहज हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँको निर्वाचन प्रभावित नहुने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सरकारलाई दिएको रायमा दुई वा सोभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहको पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको मतपेटिका दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षित राख्न जोखिम हुने गर्दछ । त्यसका लागि धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने हुँदा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी जगेडा राख्न नसकिने, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको थप सुविधाका कारण खर्चमा वृद्धि हुने जानकारी आयोगले सरकारलाई गराइसकेको छ ।