एमसीसी विवाद : देउवा, ओली र प्रचण्डबीच वार्ता

काठमाडौं ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । एमसीसी परियोजना संसद्बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागिपरेका बेला प्रचण्डलाई दबाब हुने गरी पत्र सार्वजनिक भएको छ । उक्त पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रचण्ड नैतिक संकटमा फस्नुभएको छ भने सत्ता गठबन्धनभित्रै आशंका र नयाँ विवाद थपिएको छ ।

यसैबीच, एमसीसी अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहानामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि साथ दिने संकेत गरेको छ । तर, त्यसका लागि सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउनुपर्ने शर्त एमालेले अगाडि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट हटेको सात महिनापछि आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको तीन दलको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुभएको थियो । उक्त बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भने सहभागिता थिएन ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटालाई हटाउनुपर्ने शर्त अघि सार्दै सभामुखलाई नहटाएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने पुरानै अडान दोहोर्याउनु भएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको एमाले सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिएपछि आइतबार भने प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमसीसी सरकारको विषय भएकाले संसद्मा टेबुल गरेपछि मात्र आफ्नो पार्टीले निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री रहनुभएका ओलीले आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा एमसीसी पारित गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपा र सभामुखको सहयोगको कारण एमसीसी अगाडि बढ्न सकेन ।

बैठकपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेले आफ्नो पार्टीले संसदमा उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नहुँदासम्म संसद् चल्न नदिने अडान कायमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरोस्, १४ जना गैरसांसदलाई प्रतिनिधिसभामा नराख्न हामीले बैठकमा भनेका छौं, गैर सांसदलाई हटाएपछि मात्र प्रतिनिधिसभा चल्न सक्छ ।’ दलले कारबाही गरेको कुरालाई सभामुखले मान्नुपर्ने अडान राख्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सभामुखले नमान्ने हो भने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावपछाडि मात्र एमसीसी अगाडि बढाउन प्रतिपक्षसमेत भएर प्रस्ताव गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल संसद्बाट एमसीसी अगाडि बढाउन सहयोग गर्न प्रस्ताव गरे पनि प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढाउन उपयुक्त नभएको भन्दै चुनावसम्म स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । एमाले महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो–‘एमसीसीका सन्दर्भमा उहाँ ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिपक्षले सदन चालु गर्न सहयोग गरोस् वा संयुक्त रूपमा प्रतिपक्षसमेत भएर चुनाव पछाडि मात्र एमसीसी अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउँ भनेर आग्रह गर्नुभयो ।’

तीन दलको बैठक बस्नुअघि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग आपत्ति जनाउँदै एमसीसी तत्काल संसद्बाट अगाडि बढाउन नसकिने अडान राख्नुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनबाट साथ पाउने सम्भावना कम भएपछि गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई बालकोटस्थित निवासै पुगेर एमसीसी पारितका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच, सरकारले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेका लागि चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकारले मिति घोषणा गर्न लागेको हो । आइतबार तीन दलबीच भएको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको मुख्यालयलाई लेखेको पत्रबारे चौतर्फी आलोचना र टीकाटिप्पणी भएपछि प्रचण्डको सचिवालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।

प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्न दबाब भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
एमसीसीबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि एमसीसीलाई परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने निचोड निकालेको जिकिर गर्दै मल्लले सत्ता गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था नभएको वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले कूटनैतिक पहल गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

सभामुखको अडानले एमसीसी झनै अन्योलमा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूबीच पूर्ण सहमति नजुटी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल नगराउने अडान लिएपछि झनै अन्योल थपिएको छ ।

माघ २६ गते बोलाइएको संसद् बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूची बनाउन कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आइतबार सभामुख सापकोटालाई भेटेरै आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, जवाफमा सभामुख सापकोटाले सदन सञ्चालन हुने वातावरण बनाएर एमसीसीको विषयमा दलहरूबीच साझा सहमति भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी अगाडि बढाउन सकिने जवाफ दिनुभएको छ ।

सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले सभामुख सापकोटाले संसद्को अवरोध हटाउन र एमसीसीका बारेमा दलहरूबीच साझा सहमति बनाउन कानुनमन्त्री बडुलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो । सरकार र एमसीसी परियोजनाबीच भएको सम्झौताअनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

इता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने संसद्मा एमसीसी टेबल गरेर पारित गराउने गृहकार्यमा लागि रहनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनको साथ खोज्दै देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहे पनि गठबन्धनभित्र विवाद चर्किंदै गएको छ । एमसीसी पारित गर्नका लागि संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्न केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, एमसीसी परियोजनाले सम्झौतामा रहेको व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
सभामुखले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नमानिरहेको अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई हटाउन पनि संवैधानिक जटिलता रहेको छ । सभामुखलाई हटाउनको लागि दर्ता हुने प्रस्ताव संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ । संसद्मा कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले मिल्दा पनि सहजै दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।

प्रतिनिधिसभामा कुल २ सय ७५ सांसदमध्ये हाल २ सय ७१ सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका ९८ सांसद र कांग्रेसका ६३ सांसदमध्ये २ जना निलम्बित रहेकाले ६१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादी (जसपा) का १९ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १३ जना सांसद छन् । त्यसैगरी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका तर्फबाट एक/एक सांसद गरी ३ सांसद छन् भने ३ स्वतन्त्र सांसद छन् । पूर्व माओवादीका ४ सांसद कारबाहीमा परेपछि हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन् ।

प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्न पाउने २ सय ६७ सांसद छन् । यो संख्यामा २ तिहाइका लागि १ सय ७८ सांसद पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो आँकडा हेर्दा कांग्रेस, एमाले र लोसपा मिल्दा पनि दुई तिहाइ पुग्न सक्ने देखिँदैन । साना दलले पनि एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना कम रहेको छ ।