विकल्पसहित वागमती नदी किनारका बस्ती हटाइने

मधुसुदन रायमाझी, काठमाडौं ।

सरकारले वागमती नदी किनारामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका बस्तीलाई विकल्पसहित स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती स्थानान्तरणका लागि अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र वागमती नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित व्यवस्थापन समिति गठन गरिने जनाएको छ ।

व्यवस्थापन समितिमा शहरी विकास मन्त्रालय, समिति र सुकुम्बासी वस्तीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने गरी समझदारी बनेको छ । समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिम्सिनाले व्यवस्थापन समितिले सुझाव दिएपछि एक साताभित्र नै नदी किनारा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेर बनाइएको संरचना हटाइने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले पहिलो चरणमा थापाथली र शान्तिनगरको अस्थायी बस्ती हटाएपछि नदी किनारामा निर्माण गरिएका अवैध बस्तीलाई पनि हटाउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक संरचनामा बनेका अवैधानिक घरटहरा हटाएर नदीलाई सफा बनाउने काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले पहिलो चरणमा नदी किनाराबाट २० मिटर दायाँबायाँ निर्माण गरिएका अस्थायी संरचना हटाइने बताउनुभयो । जसअनुसार थापाथलीमा रहेका १ सय ५० र शान्तिनगरमा रहेका ४ सय ८० भन्दा बढी बस्ती पहिलो चरणमा हटाइनेछ ।

मन्त्रालयले थापाथली र शान्तिनगरमा रहेका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायणमा निर्माण गरिएको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डोजर चलाएर थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाएको भए तापनि विकल्प नदिँदा सुकुम्बासीहरू फेरि थापाथलीमै अस्थायी संरचना बनाएर बस्दै आएका छन् ।

काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएको २७ वटा घर टहरा हटाउने काम सम्पन्न गरिसकेको समितिले गुह्येश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्मको वागमती नदी र सडकबीचको किनारामा दुवैतर्फ अनधिकृत रूपमा बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन सूचना जारी गरिसकेको छ ।

मठमन्दिर, देवालय, धार्मिक स्थान, मूर्ति रहेका स्थान, स्थल, पार्क भने यथावत् रहनेछ । मन्त्रालयले नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन र उचित व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र सम्बन्धित निकायसँग छलफल अगाडि बढाएको छ ।

यसैबीच, सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरूले शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भेटेर बस्ती हटाउनु अघि विकल्प दिन माग गरेका छन् । मन्त्री झाँक्रीले विकल्पसहित नै अनधिकृत रूपमा नदी किनारा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउने जानकारी दिनुभएको थियो ।

सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलगायतलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका संस्थापक सल्लाहकार हुकुमबहादुर तामाङले मन्त्रालय र समितिसँग भएको छलफलमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जोखिमयुक्त भएको ठाउँको बस्ती हटाउन हामी तयार छौं, तर हामीलाई भूमिसहितको विकल्प चाहिन्छ, हामी पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छौं ।’