फेवातालमा भूमाफिया सलबलाए !

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्य आइतबार पोखरा महानगरपालिका–१८ खपौंदी पुग्नुभएको थियो । खपौंदीमा स्थानीयले लगाएको पर्खाल भत्काउन जग्गाधनीलाई निर्देशन दिनुभयो । जुन यसअघि महानगरका मेयर, उपमेयरले समेत गर्दै आएका थिए । खपौंदी पुगेका जग्गाधनीलाई मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो– ‘थप अतिक्रमण हुन नदिने काम गर्छौं । तपार्इंहरू पनि नगर्नुस् ।’ यही वाक्यले मन्त्री आचार्य र स्थानीयबीच फेवाकिनारमै आइतबार भनाभन समेत चलेको थियो ।

जग्गाधनी प्रेम भट्टराईले मन्त्रीसँग आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो– ‘ताललाई अतिक्रमण गर्यो रे ! जग्गा आफ्नै हो, कहाँ अतिक्रमण भनेको ? मन्त्रीजस्तो मान्छेले हामीलाई अतिक्रमणकारी भन्दिने ? पैसा तिरेको जग्गा हो ।’ मन्त्री आचार्यले नीति–नियमविपरीत भएकाले गैरकानुनी भएको बताउँदा स्थानीयले सरकारको लाचारीपनलाई चुनौती दिँदै लगाएको पर्खाल भत्काएका थिए ।

पर्खाल भत्काएपछि प्रदेश सरकार र महानगरलाई जग्गाधनी शिव बास्तोलाले भननुभयो– ‘तपाइँहरुले भनेपछि मैले भत्काएँ । अब दुई महिनाभित्र मापदण्ड तोक्नुस्, मापदण्डभित्र पर्ने अरू संरचना भत्काउनुस् । नभए म यही जग्गामा बिल्डिङ बनाउँछु ।’ उनीले त भत्काए तर युवराज खतिवडाले भने तालको सिमसार क्षेत्र नै पुरिसकेका छन् । उनलाई कसैले रोक्न सकिरहेको छैन ।

सधैं जग्गामा संरचना बन्ने अनि सरकार गएर भत्काउने काम मात्र भइरहेको छ । गत वर्ष फागुनमा क्षेत्रफल र तालको सीमाना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । पुण्य पौडेल नेतृत्वमा संघ सरकारले बनाएको समितिको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७ सय २६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी) रहेको सार्वजनिक गरेको छ । पौडेलले मापदण्ड नबन्दा अवैध रूपमा जग्गा किनबेच भइरहेको सुनाउनुभयो । मालपोत कार्यालयले पनि धमाधम दर्ता गराउँदा भू–माफियाको रजाइँ चल्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । पौडेलले कानुनीरूपमा जग्गा दर्ता भए पनि फेवातालको संरक्षण प्राथमिकताको कुरा रहेको सुनाउनुभयो ।

प्रतिवेदन तयार भइसक्दा समेत सरकारले फेवातालप्रति गम्भीरता नदेखाएको आरोप उहाँको छ । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी (६ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर) थियो । फेवातालको चारकिल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसानी रानीवन कायम गरिएको छ । दूषित जग्गा पहिचान र फेवातालको सबै वस्तुस्थिति समेटेर गत भदौमा सरकारलाई पौडेल नेतृत्वको समितिले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पोखरा फेवाताल संरक्षणका लागि सीमाङ्कन र नक्साङ्कनको काम सकिएलगत्तै फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले १० महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन ३ तहकै सरकारलाई भदौ २८ गते बुझाइएको छ । प्रतिवेदन तयार भइसक्दा समेत फेवातालको मापदण्ड निर्धारण नहुँदा भूमाफियाको राज चलिरहेको छ । सिमसार क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा पर्यावरणमा ठूलो असर पर्ने र तालको आयुसमेत घट्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ भौतिक संरचना बनिरहेका छन् ।

बाँध भत्किएपछि
समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दा दुईवटा कुरा भेटेको थियो । अवैध जग्गा दर्ता कानुनअनुसार भएको र अर्को भनेको त्यो जग्गाको कुनै क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नपाउने । २०१८ सालदेखि २०३३ सालसम्म तालले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा माग्न कोही आएनन् ।

बाँध भत्किएपछि ताल सुक्यो । २०३२ सालमा धमाधम दर्ता गरे । २०३४ सालमा पतालको बाँध निर्माण शुरु गरिएपछि २०३८ सालमा बाँध पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसपछि तालले जमिन ढाक्न शुरु गर्यो । तालले ढाकिसके पनि सरकारी आखाँबाट दुई कुरा भए । एउटा कानुनअनुसार नै दर्ता भए । अर्को फेरि पुरियो ।

२०४२ सालमा पूर्णबहादुरसहितको एक टोलीले मुआब्जासमेत माग गरे । तत्कालीन श्री ५ सरकारले आयोग बनायो र खोजी गरेपछिको प्रतिवेदनअनुसार दर्ता भएको जग्गा खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।