- डिल्लीराम मिश्र ‘कमलजीवी’
विशेषतः कुनै पनि विकास प्रक्रिया समग्र मानवीय अवधारणाहरुको आधारभूमि हो । सामान्यतः यो प्रक्रिया पूरा गर्न नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रचुर विकासविना सम्भव देखिँदैन । नेपाल कृषिजन्य अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक हो । नेपालको मानव विकास परिस्थितिको अवलोकन गर्दा, सन् १९५० को दशकमा राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास योजनाको अवधारणा प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रसङ्गमा विकास नै राष्ट्रिय चिन्तनको मूलधार बन्दै आएको छ । यही आधारमा विगत ७२ वर्षको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न योजना, परियोजनाहरुले देशको विविध क्षेत्रका विकाससम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । विभिन्न विकास कार्यक्रमहरुको लागि सम्बन्धित सरकार र द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय वित्तीय संघसंस्थाहरुबाट अर्बौं धनराशि लगानी भइसक्दा पनि समग्ररुपमा नेपालीहरुको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्नेमा खस्कँदो अवस्थामै छ । यो मानव विकास सूचकाङ्कप्रतिको सकारात्मक सन्देश कदापि होइन । नेपालका सबै जिल्लाहरुबीचको मानव विकास सूचकाङ्कहरुको स्थितिमा पनि यस्तै असमानतासँगै रहेको छ ।
विकासको चरणका असमानताहरु हटाउन र समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत–साधनहरुको कार्यान्वयन र परिचालन कार्यको केन्द्रविन्दु सबै जिल्लाहरुलाई बनाइएको भए पनि झन्डै ६ दशक पछिल्ला वर्षहरुको विकास प्रयासको वर्तमान मोडमा उभिँदा हामी प्रश्न गर्न सक्छौं– प्रत्येक जिल्लामा के–कति विकास भएको छ ? र, विकासको मानचित्रमा हरेक जिल्लाको अर्को जिल्लासँगको मानव विकास सूचकाङ्कको स्थिति कस्तो छ ? निश्चय पनि तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सतहत्तरै जिल्लाबीच विकास गतिमा व्यापक असमानता रहेको छ ।
सबै क्षेत्रहरुबीच यस्तो असमानता किन र कसरी भयो ? पटक–पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले कहिल्यै सोचे ? र, अब सोच्ने छन् ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदनसूचीको पुस्तक तर्जुमा गर्दा नेपालका जिल्लाहरुबीच व्यापक असमानता रहेको तथ्य उल्लेख गरेको छ । यस विकास कार्यक्रमबाट प्रस्तावित सूचकाङ्कहरुको वर्गीकरण अनुसार ०.५ प्रतिशतभन्दा कम सूचकाङ्क हुने मुलुकहरुमा तल्लो स्तरको मानव विकास भएको राष्ट्र मानिन्छ । यस्तै ०.५ देखि ०.८ प्रतिशतसम्मलाई मध्यमस्तरीय मानिएको छ । त्यसै गरी ०.८ देखि १ प्रतिशतसम्मलाई उच्चस्तरीय मानव विकास सूचकाङ्क भएको मुलुकको रुपमा लिइन्छ । यसरी तल्लो, मध्यम र उच्चस्तरीय श्रेणी वर्गीकरण अन्तर्गत नेपाल हल्का रुपमा मध्यमस्तरीय मानव विकास भएको मुलुकमा पर्दछ । काठमाडौंको मानव विकास सूची सबैभन्दा बढी र मुगु जिल्लाको कम रहेको छ । यो नै जिल्लाहरुबीचको असमानता हो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा नेपाल औसतमा मध्यमस्तरको मानव विकास सूचकाङ्कमा स्तरोन्नति भएको छ । देशको लागि यो केही सकारात्मक सङ्केत पनि हो तर प्रतिव्यक्ति आय र साक्षरता प्रतिशतबीच पनि हरेक जिल्लामा यस्तै असमानता रहेको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदनमा नेपाल दक्षिण एसियामै पछाडि परेको छ । देशमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएपछि पनि नेपालको आर्थिक सूचकाङ्कको वृद्धिदर न्यून रहेको छ । विशेष गरी सन् २००१ पछिको न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण विश्व मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्थामा केही सुधार भए पनि सुविधायुक्त र सुविधाबाट वञ्चित क्षेत्र, जाति र जनजातिको दूरी घट्न नसकेको अवस्था छ । स्वयम् प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएयता मुलुकको शक्ति संरचनामा पनि खासै उल्लेख्य परिवर्तन आउन नसकेको तथ्यसमेत जगजाहेर छ । मध्यमस्तरको मानव विकास परिसूचकमा स्तरोन्नति भएको तथ्य नेपालले ०.५५८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदनमा नर्वे ०.९४९ सूचकाङ्कसहित विश्वमै सूचीको पहिलो स्थानमा रहेको छ । सन् १९९० देखि नेपालमा मानव विकासको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आएको देखिए पनि त्यस वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.३७८ अङ्क रहेको थियो । यसरी सन् १९९० देखि सन् २०२० सम्मको झन्डै ३१ वर्ष लामो समयावधिलाई हेर्दा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.१८० अङ्कले वृद्धि भएको छ, जुन समयसापेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २००० मा ०.४४६, सन् २०१० मा ०.५२६, सन् २०१५ मा ०.५५५ र सन् २०२० मा ०.५५८ अङ्क रहेको छ । यो वृद्धिदर अत्यन्त धिमा गतिमा छ ।
प्रादेशिक क्षेत्रगत आधारमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कहरुलाई हेर्दा विकासको प्रतिफल समानरुपमा पुग्न सकेको देखिँदैन । विकासको पहुँच शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रबीचको सूचकाङ्कहरुमा धेरै अन्तर छ । मानव विकास प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरे अनुरुप शहरी क्षेत्रको सूचकाङ्क मध्यमस्तरीय छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो स्थिति न्यून छ । यो प्रभाव तराई, पहाड र हिमालमा समेत परेको छ । तराई र हिमालमध्ये पहाडी क्षेत्रको मानव विकास स्थिति सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ । यसरी मानव विकास स्थिति सूचकाङ्कलाई हेर्दा पहाडी क्षेत्र मध्यमस्तरीय मानव विकासको शृङ्खलामा पर्दछ, तर हिमाल र तराई भने निम्नस्तरीय सूचकाङ्कमा परेका छन् । मुलुकको सन्तुलित क्षेत्रीय विकास गर्ने सरकारी नीतिको बाबजुद विगतमा दबिएका क्षेत्रमा जनताको अवस्थामा केही सुधार भएको छ । यस क्षेत्रलाई परिवर्तनले केही हदसम्म आत्मसात् गर्न सकेको देखिन्छ । मूलतः राज्यबाट बढी सुविधा लिएका जातिमा जन्मिएका बालबालिकाको तुलनामा दलित सीमान्तकृत समुदायमा जन्मिएका बालबालिकाहरुको बाँच्ने सम्भावना भने कम रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी विषयगत रुपमा प्रदेश–प्रदेशबीचको मानव विकास सम्बन्ध धेरै फराकिलो रहेको छ । जिल्लाहरु मिलेर प्रदेश बन्ने हुँदा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय, खेतीयोग्य जमिन, उद्योग, व्यापार, रोजगार, विद्युत्, सडक, राजस्व सङ्कलन र सरकारी खर्चको आधारमा नेपालको औसत मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९० प्रतिशत रहेको छ, जुन तल्लोस्तरको मानव विकास क्रममा पर्दछ । यस अवस्थामा प्रदेश–प्रदेशबीचको मानव विकास क्रम सूचकाङ्कलाई हेर्दा काठमाडौं उपत्यकाको समेत सहभागितामूलक रहेको वाग्मती प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्कको अग्रणी स्थानमा छ । यस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५४३ प्रतिशत छ भने दोस्रो स्थानमा गण्डकी प्रदेश पर्दछ । गण्डकी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५१३ अङ्क रहेको छ ।
देशको विकासमा आर्थिक रुपमै महत्वपूर्ण मानिने मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश १ को स्थिति ०.५०४ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क प्रदेश २ मा छ । यस प्रदेशको यो स्थिति ०.४२१ मात्र अङ्क रहेको छ, जुन नेपालको औसत स्थितिभन्दा पनि कम छ । यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क देशको औसत विकासभन्दा पनि तल रहेको छ । यी प्रदेशहरुको मानव विकास सूचकाङ्क स्थिति क्रमशः ०.४६८, ०.४२७ र ०.४३१ अङ्क रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश २ र प्रतिव्यक्ति आयमा सुदूरपश्चिम प्रवेश कमजोर रहेको छ । यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ६ सय अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय औसत रुपमा वार्षिक एक हजार ५० अमेरिकी डलर छ भने वाग्मती प्रदेशको अवस्था सबैभन्दा बढी एक हजार ५३४ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदन अनुसार पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको रहेको छ । मुलुकको रु. ३० खर्बको अर्थतन्त्रमध्ये कर्णाली प्रदेशको योगदान ४ प्रतिशत रहेको छ । देशको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्रको हिस्सा ३१ प्रतिशत योगदान वाग्मती प्रदेशले ओगटेको छ । यसरी मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेश–प्रदेशबीच यस प्रकारको असमानता देखिनु ती प्रदेशका जिल्लाहरुमा रहेको असमान मानव विकासको कुल योगफल नै हो । यसरी मुलुक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकृत भैसकेको अवस्थामा देशको सन्तुलित विकासको लागि सबै प्रदेशमा विकासको खाका तर्जुमा गर्दा विवेकपूर्ण तरिकाबाट देश र जनताको पक्षमा छ भन्ने तथ्यलाई सबै तहका सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नु अपरिहार्य छ । तर यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ । आज दुर्गम क्षेत्रका जनता सिटामोल खान पाइरहेका छैनन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले प्रतिवर्ष जनताको नाउँमा ऋण लिएको पैसाले अर्बौं रुपियाँका महँगा गाडी खरिद गरिएको छ र यो क्रम निरन्तर जारी छ । विकासका लागि भनेर आएको बजेट जनप्रतिनिधि र उनीहरुका लागि गाडी र तिनका सुविधामा खर्च भएको छ । आखिर आफ्नै देशको मौलिक उत्पादन नबढाएसम्म प्रदेश–प्रदेशबीचको सन्तुलित विकास पनि असम्भवजस्तै छ ।
देशको मानव विकास सूचकाङ्कको प्रसङ्ग उठाउँदा नेपाल ५१ वर्षपछि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएको छ । यसै वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाको ४० औं बैठकले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । नेपाल सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा सूचीकृत रहँदै आएको थियो । गतवर्ष मात्र नेपाल सरकारले सन् २०२६ भित्रमा मुलुकको स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले सन् २०२१ को फेबु्रअरीमा नेपालसम्बन्धी उक्त प्रस्ताव महासभामा प्रस्तुत गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिमको सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये दुई सूचक पूरा गरेपछि मात्र स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको मान्ने गरेको छ । नेपाल प्रतिव्यक्ति आयबाहेकको सूचकाङ्कका आधारमा सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि तयार भैसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नेपाललगायत वङ्गलादेश र लाओस एकैसाथ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छन् । नेपालको लागि यो गौरवको विषय पनि हो, तर काम नगरीकन यो सफलता सम्भव छैन । यी राष्ट्रहरुले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन पाँच वर्षको तयारी अवधि पाउने तथ्य संयुक्त राष्ट्रसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएको अवस्थामा देशको मानव विकास सूचकाङ्कको माध्यमद्वारा प्रादेशिक क्षेत्रबीच रहेको असमानताजस्ता सूचकाङ्कहरुमा समेत परिवर्तन सम्भव ह्ुने निश्चित छ ।
तथापि, नेपाल अहिले नयाँ युगको सङ्घीय प्रादेशिक संरचनामा छ । आखिर जतिसुकै भाषण गरे पनि जतिसुकै विकासका कुरा गरे पनि विकासको गतिमा देश हरेक वर्ष विश्वका गरिब मुलुकहरुको सूचीमा अग्रपंक्तिमै रहेको छ । देशमा प्रजातन्त्र आएको पनि आज तीन दशक नाघेको छ । ३० वर्षअघि विश्वका अन्य मुलुकहरु प्रगतिको कुन मोडमा कहाँ थिए ? आज उनीहरु कहाँ पुगे ? र हामी कहाँ छौं ? नेपाली जनताले जहिले र जहाँ पनि साथ दिइरहेका छन्, तर सधैँ नै दुःख भने पाइरहेकै छन् ।