स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुनी अन्योल

काठमाडौं ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र गर्न सत्ता गठबन्धन तयार भए पनि कानुनी अन्योल कायमै रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन असोज वा चैत्रसम्म सार्न कसरत गरिरहेको सत्ता गठबन्धन चौतर्फी दबाबका आगामी जेठ महिनाभित्र गर्ने सहमत भएका हुन् । तर, संविधान र स्थानीय निर्वाचन तह ऐन बाँझिदा स्थानीय तहको संवैधानिक र कानुनी जटिलता यथावत् रहेकाले कानुनी जटिलता नफुकाईकन निर्वाचन गर्न नसकिने कानुनीवद्हरूको भनाइ छ ।

आयोगले भने जेठ ५ गतेभित्र निर्वाचन गर्दा कानुनी जटिलता नहुने दाबी गरेको छ । एक आयुक्तका अनुसार जेठ ३ र ४ गते पहिलो चरणको निर्वाचन शुरू गरेर ११ र १२ गतेसम्म निर्वाचन सक्ने गरी तयारी गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधन गर्न नपर्ने आयोगको उनको तर्क छ । उनका अनुसार जेठ ५ गतेभित्र वा सो मितिभन्दा एक दुई साता यताउता स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कानून संशोधन गर्न पर्दैन ।

यो तर्कलाई कानुनविद्हरू मान्न तयार छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३ को १ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधी सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको छ । स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ गते सकिँदै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुहुन्छ– ‘ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आयोगले जेठ ५ गतेको २ महिना अगाडि अर्थात् चैत ५ गते निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने होइन र ? आयोगले यसअघि वैशाखमा निर्वाचन गर्न गरेको प्रस्तावअनुसार चुनाव गर्ने हो भने पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनअनुसार चैतको ५ गते निर्वाचन गर्न अबको ४५ दिनमा सम्भव छ त ?’

चैत ५ गतेबाहेक जुन मितिमा चुनाव गरे पनि संविधानविपरीत हुने भएकाले ऐन संशोधन नगरी सुखै नभएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संविधानसँग बाँझिएको ऐनका आधारमा कसरी चुनाव हुन सक्छ ?’ संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरेको छ । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पहिलो चरणमा २०७४ वैशाख ३१ मा चुनाव भएको पदाधिकारीको ५ वर्ष पूरा हुने, दोस्रो चरण असार १४ र तेस्रो चरणमा २०७४ असोज २ चुनाव भएको पदाधिकारी ५ वर्ष पूरा गर्न नहुने भएकोले कि त ५ वर्ष नपुगी अगाडि नै निर्वाचन भए पनि ५ वर्ष पुगेपछि मात्रै पदभार हस्तान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँका अनुसार संविधानसँग बाँझिएको ऐनका आधारमा चुनाव हुन सक्दैन ।

स्थानीय तहको ऐनको उपदफा ४ मा एकभन्दा बढी चरणमा चुनाव भयो भने पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै निर्वाचन भएको मिति कायम गर्ने भनिएको छ । यस आधारमा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाँकी नै छ ।