काठमाडौं ।
चालु आवधिक योजनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अगाडि सारिएका रणनीतिको प्रगति न्यून रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ८ वटा रणनीति तय गरिएको थियो ।
चालु आवधिक योजनामा हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने, हुलाक सेवा प्राधिकरण गठन गरी आधुनिकीकरण, विविधिकरण र विशिष्टीकरण गरिने उल्लेख भएकोमा सोसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको र प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदकुमार सिंहले बताउनुभयो ।
प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलको रूपमा रूपान्तरण गरी अनुगमन प्रणालीलाई प्रभाकारी तुल्याउने लक्ष्य रहेकोमा विधेयकको मस्यौदा तीन वर्ष पहिले संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको भए तापनि ठोस प्रगति भएको छैन । आमसञ्चार माध्यमहरू र राष्ट्रिय समाचार समितिको प्रभाकारिता अभिवृद्धि गरिने लक्ष्य रहेकोमा त्यस विषयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशस्तरमा आधुनिक एवं प्रविधियुक्त सञ्चार ग्रामको स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा, मोडालिटी, स्थान र स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह कार्य भई रहेको तर प्रदेश सरकारले ठोस पलह नगरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिसको अवधारणा मुलुकभर कार्यान्वयनमा ल्याइने लक्ष्य तय गरिएकोमा सो अवधारणा कार्यान्वयनमा आई विद्युतीय माध्यमबाट टिकट खरिद एवं राजस्व दाखिलालगायतका भइरहेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रचार–प्रसार गरिने विज्ञापनमा समानुपातिक वितरण प्रणाली लागु गरिने योजना रहेकोमा सो कामका लागि विज्ञापन वोर्ड गठन भई काम गरिरहेको र सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रचार–प्रसार गरिने विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने कार्य उक्त बोर्डले गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रूपान्तरण गरी देशव्यापी बनाइने लक्ष्य रहेकोमा सार्वजनिक प्रशारण सेवासम्बन्धी विधयक संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ भने के कस्तो प्रकृतिका संस्था निर्माण गर्ने, कति स्वात्त बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल चलाएको प्रवक्ता सिंहले बताउनुभयो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना रहेकोमा डिजिटल सिग्नेचर, साइबर सेक्युरिटी, नेसनल पेमेन्ट गेटवे, डाटा सेन्टर वाइफाई हटस्पट, फाइभजी परीक्षणको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले गराउनुभयो ।
नेपाललाई प्राप्त अर्विटल स्टलको प्रयोग गरी नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गरिने लक्ष्य रहेकोमा ओर्बिट तथा स्याटलाइटसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भएको, साइबर सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी कार्य गर्न साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरिने योजना रहेकोमा सोसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको पनि सहसचिव दत्तले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेसनल पेमेन्ट गेटवे निर्माणको कार्य अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट बैंकले गरिरहेको, फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिइएको, कोहलपुर र खुमलटारमा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि डीपीआर तयार पार्ने कार्य अगाडि बढेको, प्रमाणिक नियन्त्रणको कार्यलयले ३ हजार ६ सय बढी डिजिटल सिग्नेचर जारी गरिसकेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणको पहलमा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, जानकी मन्दिर सिंहदरबारलगायतका स्थानमा वाइफाई हटस्पट स्थापना गरिएको छ ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख भएकोमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ को शुरूमै संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको, सो कार्यका लागि ८ वटा मेसिन आवश्यक पर्नेमा दुईवटा मेसिन जडान भइसकेको मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त मेसिन सञ्चालनमा आएपश्चात् बैंक चेक, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, पासपोर्ट र होलाग्राम नेपालमा छापिने छ । डेड वर्ष पहिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएकोमा हुलाक सेवा विधेयक पेन्डिङ अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
चालु आवधिक योजनामा सूचनामा सबै नागरिको पहुँच सुनिश्चय गर्ने, व्र्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच देशभर पुर्याउने, डिजिटाइजेसनमार्फत् सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको निश्चय गर्ने, हुलाक सेवालाई व्यवसायिक बनाउने, चलचित्र क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससहित उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था गर्ने, विज्ञापन बजार व्यवस्थित बनाउनेलगायत ८ वटा रणनीतिहरू अगाडि सारिएको छ ।
प्रतिक्रिया