- बालकृष्ण मैनाली
ठ्याक्कै यसभन्दा अघिल्लो आइतबार खबरबजारमा एउटा सनसनीपूर्ण समाचार सार्वजनिक भयो । त्यो के भने, एक मह उत्पादकले सस्तो र शुद्ध मह भन्दै क्यान्सरजन्य तत्व मिसाइएको नक्कली महलाई राम्रो र शुद्ध मह भन्दै झुक्याएर उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने गरेका रहेछन् । प्रायः जाडोको मौसममा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासमेतका लागि चिसोबाट सुरक्षित हुन अनि विभिन्न सम्भावित रोगहरुबाट सुरक्षित रहन मह प्रयोग गरिने गरेको छ ।
यसैको फाइदा उठाउँदै स्पर्स हनी नामको लेभल टाँसेर बिक्री गरिएको उक्त मह कति उपभोक्ताले खरिद गरी उपभोग गरे, कहिलेदेखि उक्त महको बिक्री वितरण शुरु गरियो ? त्यो अझ गर्भैमा छ । प्रवाह भएको सूचना अनुसार तयारी तथा कच्चा मह गरी ७ हजार ६ सय किलो बरामद भएको छ । यो अपराधमा काठमाडौंको ज्याठा बस्ने नरबहादुर श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । समाचार अनुसार उनले आफ्नी श्रीमती रश्मिलाको नाउँमा प्यकेजिङ कम्पनी दर्ता गरी स्पर्स हनी नामको लेभल टाँसेर काठमाडौंदेखि पोखराका होटल तथा रेस्टुराँहरुमा समेत थोक तथा खुद्रा बिक्री गर्दै आएका थिए ।
कार्यान्वयन गर्न र गराउन नसक्ने भए पनि सरकारले शुद्ध महको गुणस्तरका लागि विभिन्न मापदण्डहरु तोकेको छ । त्यसैलाई आधार मान्दा हालै बरामद भएको भनिएको महमा मापदण्ड विपरीत मात्र होइन सो महमा एचएमएफ र एफ/जी नामक तत्व सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा फरक पाएको जनाइएको छ । रसायनशास्त्र विज्ञहरु एचएमएफ भन्ने तत्व अम्ल मिसिएको चिनी तताउँदा निस्कने पदार्थ रहेको र उक्त पदार्थ क्यान्सरजन्य रहेको अनि त्यसले स्वास्थ्यलाई धेरै हानि हुने बताउँछन् । ती मिसावटकर्ता पक्राउ परेपछि प्रहरीका सामु ५–६ सय रुपियाँ प्रतिकिलो मह बेच्न नसकिने कुरा स्वीकार्दै यस्तै खालको नक्कली मह उत्पादन गर्ने दुई दर्जनभन्दा बढी कारखानाहरु रहेको कुरालाई पनि आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन् । आजको दिनसम्म कसुरदारको यो भनाइलाई आधार मानेर अन्य यस्तै खाले मह उत्पादनकर्ताहरुका उद्योगहरुमा छापा मारेको समाचारचाहिँ प्रवाह भएको छैन ।
यससँगै एउटा कुरा के सत्य साबित भएको छ भने, नरबहादुको कारखानामा छापा हानेपछि अन्य मह उत्पादनकर्ताहरुका थरी–थरीका महसम्बन्धी लोभ लाग्दा विज्ञापनहरु सामाजिक सञ्जालमा आउन रोकिएका छन् । परिस्थितिले त्यो कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ । भिर माहुरीको मह भन्दै प्रतिकिलो ५ हजार रुपियाँसम्म र अन्य महको १ हजारदेखि २५ सय रुपियाँ प्रतिकिलोसम्मका विज्ञापनहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा लठबद्र आएका हुन्थे । अहिले विज्ञापन केही मत्थर भएको छ । यसको कारण धेरथोर कसुरदार नरबहादुरले आरोप लगाएका मह उत्पादनकर्ताहरु र त्योसँग जोडिन पुगेका व्यवसायीहरु पनि शंकाको घेरामा पर्न गएका छन् । सरकारले यसबारेमा तुरुन्त चासो देखाइहाल्नु अनिवार्य भैसकेको छ ।
मिसावटकर्ता पक्राउ परेसकेपछिको समाचार अनुसार यो विषयलाई लिएर कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराउन महानगर प्रहरी परिसर टेकुलाई सिफारिस गरिएको जानकारी पनि दिइएको छ । यो मुद्दा कालोबजारी ऐनअन्तर्गत होइन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ परिच्छेद‐३ को दफा ३३ अनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जनजनको बुझाइ र जोड रहेको छ ।
कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ६ यो मुद्दामा आकर्षित त हुन्छ तर सजायको व्यवस्थालाई र अपराधको गाम्भीर्यतालाई मनन गर्ने हो भने यदि कालोबजारी ऐन अनुसार कार्यवाही गरिएमा निम्छरो कार्यवाहीकै परिभाषाभित्र पर्न आउँछ । अर्थात् यस दफामा भएको व्यवस्था अनुसार कसुरदारलाई सजाय हुने भनेको बढीमा नौ महिनासम्म कैद र २ लाख रुपियाँसम्म जरिबानामध्ये कुनै एक वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था त छ, देशको कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा बढीमा २ लाख रुपियाँ तिरेर कसुरदारले उन्मुक्ति पाउनेछन् । पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था छैन ।
यस अर्थमा पनि मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ परिच्छेद‐३ को दफा ३३ अनुसार नै कार्यवाही हुनुपर्दछ । यस अनुसार दफा ३४ मा कसैले कुनै आपराधिक षड्यन्त्र गर्न हुँदैन भन्दै त्यसैको उपदफा (१) मा कसैले कुनै कसुर गर्ने उद्योग गर्नुहुँदैन भन्दै दफा ३५ मा कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने भन्दै दफा ३६ कुनै व्यक्ति कुनै कसुरको मतियार हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै त्यसैको परिच्छेद ४ मा कसुरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्थाहरुबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दफा ३८ को खण्ड (झ) मा हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई वा प्रयोग गरी वा विद्युत् प्रवाह गरी वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी कसुर गरेको वा हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ लिएको मानिसको मद्दतबाट कसुर गरेको भन्दै यस्ता किसिमका अपराधहरुलाई ठूलो अपराधको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै यस परिच्छेदको विभिन्न खण्डहरुमा कस–कसका विरुद्ध कसुर गरेको अवस्था भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसै परिच्छेदको खण्ड (प), (फ) र (ब) मा क्रमशः मानवताविरुद्धको कसुर गरेको, नियोजित वा संगठितरुपमा कसुर गरेको र ७५ वर्षमाथिको वृद्धावस्था वा शारीरिक वा मानसिक अवस्थाले गर्दा होस ठेगानामा नरहेको वा अपांगताको कारणले आफ्नो बचाउ गर्न सक्ने स्थितिमा नभएको व्यक्ति वा बालबालिकाको विरुद्ध कसुर गरेको बारेमा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
अब यस्ता कसुरमा संलग्न हुने कसुरदारलाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था यसै ऐनको परिच्छेद ५ मा सजाय र अन्तरिम क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ, जसमा जन्मकैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै तथ्यहरुलाई नियाल्दा यसरी खान अयोग्य वस्तु विषालु वा शरीरलाई हानि हुने वस्तु मिसाई शुद्ध वस्तु हो भनी उक्त वस्तुको बेचबिखन गर्नेलाई अदालतले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यस ऐनको सोही परिच्छेदको दफा ४८ को उपदफा (१) (२) र (३) मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुमा देखावटीको लागि मात्र निम्छरो कार्यवाही नगरी कस–कसले त्यो विषालु महको प्रयोग वा उपभोग गरे, तिनीहरुलाई क्षतिपूर्तिसहितको जाहेरी दिन स्वयं सरकारले आह्वान गर्न सक्नुपर्दछ । जाहेरी परेपछि तत्काल कसुरदारलाई थुनामा राखी क्षतिपूर्तिको कारबाही अगाडि बढाइनुपर्दछ अनि पछि मात्र दण्ड सजायको लागि क्रमिक रुपमा कारबाही अगाडि बढाउन सक्यो भने यस्ता मिसावटकर्ताहरुको मनोबल गिर्न पुग्छ । अन्यथा सकेसम्म कार्यवाहीको क पनि सुचारु गराउन नदिने र गरिहाले पनि कानुनी छिद्रको प्रयोगमार्पmत जरिबाना वा सजायको नाउँमा सामान्य रकम तिराएर उन्मुक्ति दिने निम्छरो परिपाटीले यस्ता जघन्य अपराधका मामिलाहरुमा खासै कुनै सुधार आउँदैन । विगतमा भएका विभिन्न मिसावटका मुद्दाहरुको अवस्थालाई नियाल्दा पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
देशमा विषादी महात्म्यको चर्चा–परिचर्चा भएको दशकौं बितिसकेको छ । प्रत्येक समाचारका पानाहरु यस्ता खाले समाचारहरुले रंगिएका त हुन्छन् र जन–जनदेखि संसद्सम्म, मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यो विषयले व्यापकताचाहिँ पाउँछ तर देशको बागडोर सम्हालेका कुनै पनि शासकले यो विषयलाई लिएर गम्भीर हुन जरुरी ठान्दैनन् । नेपाली जनताले जान–अन्जानमा विषादी मिसिएको तरकारी, फलपूmललगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरु उपभोग गर्न थालेको निकै भइसक्यो । एउटा कुरा के सत्य हो भने, नेपालीहरुको सरदर बाँच्न पाउने उमेर अहिले जे–जति तथ्यांकले देखाए वा बोले पनि यस्तै अवस्था विद्यमान रहिरहेमा त्यो तथ्यांक मिथ्यांकमा परिणत हुन अब धेरै समय लाग्दैन ।
खेतीमा पनि विषादी प्रयोगको शुरुवात भर्खरै भएको होइन तर क्षणिक र तत्काल आर्थिक लाभको लागि किसानले विषादीको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा गर्दै जाने प्रचलनमा पनि अत्यधिक बढोत्तरी हँुदै गएको छ । त्यही प्रवृत्ति अनुरुप हाम्रा छिमेकी देश भारतबाट ल्याइने तरकारी तथा फलपूmलहरुमा पनि अत्यधिक विषादीहरु मिसाइएका हुन्छन्, जुन स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक छ । त्यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले सोच्नु र त्यसको लागि आवश्यक प्रयास थाल्ने यदाकदा गरेको देखिन्छ तर कथंकदाचित यस्ता खाले सोच कुनै शासकको मनमा पलाइहाले पनि त्यो सोच भुइँमा झर्न नपाउँदै ओइलाउनु वा निस्तेज बन्न क्षणिक समय पनि नलाग्नु विशेषता बनिसकेको छ । मह मात्रै प्रतिनिधि उदाहरण होइन । थुप्रै खाद्यवस्तुहरुमा अखाद्य वस्तुहरु मिसाइएका बग्रेल्ती भेटिन्छन् । राज्यको निम्छरो र कथित कार्यवाहीको परिणाम जनताले भोग्दै आएका छ्न् ।
कुनै पनि मुलुकबाट स्वदेशमा आयातीत हुने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरुमाथि के–कस्तो विषादीको प्रयोग भएको छ वा आयातीत उपभोग्य वस्तुहरु जनताले उपभोग गर्न योग्य छ/छैन भन्ने जाँच–परीक्षण गर्न पाउने दायित्व देशको सरकारमा भए पनि नेपाल सरकार त्यो कर्तव्यबाट प्रायः विमुख भइरहेको छ । विदेशबाट आयातीत उपभोग्य वस्तुहरुमा मात्र होइन, स्वदेशमै उत्पादित सबै उपभोग्य वस्तुहरुको परीक्षण आवश्यक हुन्छ र सरकारले त्यसो गर्नु जनताप्रतिको दायित्व पनि हो । वर्तमान गठवन्धन सरकार गठबन्धनमै रमाएर बाँकी अवधि पूरा गर्छ कि यस्ता खाले जनचासोका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ, आगामी निर्वाचनसम्म जनजनको प्रतीक्षा रहिरहनेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)