‘सत्ता गठबन्धन टिकाउन स्थानीय चुनाव सार्नु अवैधानिक’

काठमाडौं ।

संविधानविद्हरूले सत्ता र शासकीय सुविधा वा कुनै दलको स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय चुनाव सार्न खोज्नु गैरसंवैधानिक मात्र नभई संविधानलाई खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ र अमूक दलको सबलीकरणका लागि संविधानको धाराको व्याख्या गर्न नपाइने बताउनुभयो ।

यस विषयमा अघिकांश कानुन व्यवसायीको एकै खालको मत रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा नै तोकिएपछि तलमाथि गर्न सकिँदैन ।’ संविधानमा संघ र प्रदेश स्थानीय तहलाई अलगअलग अस्तित्वसहित पाँचवर्षे अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवको आधारमा संविधानमै स्थानीय तह कहिल्यै भंग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भंग गर्न अधिकारसमेत नराखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

साथै स्थानीय सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी वाला संस्था भएकाले एक निमेष पनि रिक्त हुने परिकल्पना संविधानमा भएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘रिक्त हुने परिकल्पना गरिएको भए संविधानमा नै रिक्त भए के गर्ने भन्ने प्रावधान पनि हुन्थ्यो’ –उहाँको भनाइ थियो । संविधानको धारा २२५ मा रहेको पालिकाको सभाको व्यवस्थालाई अन्य धाराहरू निस्क्रिय हुने गरी व्याख्या गर्नु असंवैधानिक हुने धारणा पनि उहाँको थियो । त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने धारा २२० २१६ २१५ र आवधिक निर्वाचनलगायतका संविधानका धाराहरू निस्क्रिय हुन्छन् । विगतका तत्कालीन स्थानीय निकाय ऐनको दफा १३९ लाई सत्ता स्वार्थवश समातेर निर्वाचन नगर्दा १५ वर्र्ष कर्मचारीले चलाएको स्मरण गर्दै भट्टराईले अहिले त्यस्तो रिक्तिताको परिकल्पना नगरिएको बताउनुभयो ।

सत्ता गठबन्धनले अहिले भन्ने गरेको सबै चुनाव एकैपटक भन्ने कुरा केन्द्रीकृत शासन हो । गैरसंवधानिक र लाजमर्दो भएको उहाँले बताउनुभयो । तीनवटै तहको पदावधि फरकफरक मितिमा सकिने कुरा संविधानमा भएको तर्फ औंल्याउँदै उहाँले स्थानीय निकायको पदावधि बढाउनै नपाइने बताउनुभयो । ‘व्यावहारिक हिसाबले पनि एकैपटक चुनाव गर्दा मतदाताले एकैपटक नौवटा मतपत्रमा छाप लगाउनुपर्छ जसले उनीहरूको अन्तर मनको अभिव्यक्ति प्रकट गर्न सक्दैन’ –उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन सार्न नसकिने समेत बताउँदै उहाँले स्थानीय निकायको पदावधि पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको मितिले पाँच वर्ष हुनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । सामाजिक दूरी कायम गर्दै सम्पन्न उक्त सघन अन्तक्र्रियाको अध्यक्षता प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।

धारा २२५ तेस्र्याएर चुनाव सार्न खोजियो : पोखरेल
संविधानविद् सुनील पोखरले स्थानीय सरकारको पदावधिसँगै सम्बन्धित नै नहुने धारा २२५ को कुरा तेस्र्याएर २०५४ सालपछिको स्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतमा २० सम्म अरू चुनाव भएको स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थालाई हेरेर संविधानमै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको बताउनुभयो ।

संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनको तयारी चैतको ५ गतेबाट शुरू गर्नुपर्नेमा सत्तास्वार्थकै कारण अहिलेसम्म तयारी नगर्ने र अहिले धारा २२५ ल्याएर तेस्र्याउने काम भएको बताउनुभयो । ‘त्यो भनेको गाउँसभा र नगरसभाको पदावधिको कुरा हो, जो जनप्रनिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि गठन हुन्छ । अहिले त्यसैको अपव्याख्या गरियो’ –उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय निकायका लागि चार वर्ष र पाँचौं वर्ष चुनावको वर्ष भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘स्थानीय तह खाली हुँदैन, यसमा सभामुख र प्रमजस्तो होइन काम चलाउ गर्न पाइँदैन’ –उहाँको भनाइ थियो । तीनवटै चुनाव एकैपटक गर्ने भन्नु चुनाव नगराउने चाल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।