काठमाडौं ।
विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको अन्तशुल्क कर हटाएपछि त्यस्ता सवारी साधनको आयात चार गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ६१ वटा चारपाग्रे विद्युतीय सवारी साधान आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै १हजार १ सय ३ वटा भित्रिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा५० देखि ३० किलोवाटसम्म मोटर जडित विद्युतीय सवारी साधनमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल लगाइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा अन्तःशुल्क शून्य र भन्सार महशुल अधिकम ४० प्रतिशत कायम गरिएकाले आयातमा वृद्धि भएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुससम्ममा डिजल इन्धन प्रयोग हुने चारपांग्रे सवारी साधनभन्दा १ सय७५ वटा बढी विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् साउन महिनामा १ सय५, भदौमा ३८, असोजमा ३ सय ३, कात्तिकमा २ सय २७, मंसिरमा २ सय ४० र पुसमा १ सय ९० वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनमध्ये १सय किलोवाटसम्मका३ सय ९६ वटा, १ सय किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मको १३ वटा, १ सय५० किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्म ६ सय ९२ वटा र ३ सय किलोवाटसम्मका २ वटा सवारी साधन रहेका छन् ।
सरकारको प्रोत्साहनमूलक नीतिका कारण विद्युतीय सवारी बिक्रेतालाई माग धान्न हम्मेहम्मे परेको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले बजेटमा कर पुनरावलोकन भएकाले विद्युतीय सवारीको माग हृवात्तै बढेको दाबी गरेको छ । एसोसिएसनका अनुसार कतिपय कम्पनीलाई मागअनुसार आपूर्ति धान्न पनि कठिन भएको छ । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका अनुसार ‘नेक्सन ईभी’को करिब ६ सय वटा बुकिङ भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म साढे २ सय मात्रै आपूर्ति हुन सकेको छ । बुकिङ गरेका उपभोक्ताले ५–६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उपत्यकामा बढदो प्रदूषण र बिजुली उत्पादनको अवस्थलाई मध्यनजर गरी वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ ल्याएको थियो । नीति ल्याउँदा २०७८ सम्ममा उपत्यकामा सञ्चालन हुने कुल सवारी साधनको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सोहीअनुसार सरकारको पहलमा साझा यातायातले पहिलोपटक ५ वटा विद्युतीय बस भित्र्याएको थियो । त्यस्तै, निजीतर्फ पहिलोपटक सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौंमा विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गरेको थियो ।
विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ गर्न उपभोक्ताले सकस झेलिरहको सार्वजनिक रूपमा चार्जिङ स्टेसनको अभाव रहेकोले उक्त समस्या हल गर्न उपभोक्ताले घरमा छुट्टै मिटर राख्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गरेको छ । प्राधिकरणको गत २० पुसको ८९२ औं सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली,२०७८ पारित गरी सो व्यवस्था गरको हो ।
उक्त प्रावधानले विद्युत् खपत र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा बढवा मिल्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार निजी आवासको कम्पाउन्डमा छुट्टै चार्जर जडान गर्न सकिने छ भने मुख्य–मुख्य शहरी क्षेत्रका सार्वजनिक स्थलमा समेत चार्जिङ स्टेसन स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
प्रतिक्रिया