काठमाडौं ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐनलगायतका ऐन कानुन वाधक रहेको बताएका छन् । संघीय संसद्को अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधि, नीति निर्माण तहका अधिकारी र निर्माण व्यावसायीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री रेणुकुमारी यादवले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का कतिपय प्रावधानहरू असहज रहेको बताउनुभयो ।
बोलपत्र प्रक्रियामा तमाम समस्याहरू छन् । एउटा ठेकेदारले धेरै ठेक्का लिई अरूलाई दिने गरेका छन् । सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई काम सुम्पनु पर्ने प्रावधानका कारण हाम्रा आयोजनाहरू गुणस्तरहीन बनेका हुन्, सुधार आवश्यक छ ।’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो । विद्यमान कानुन र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्दा पुस मसान्तमा मात्र ठेक्का लाग्ने उहाँको धारणा थियो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा रहेको घटाघटको प्रावधान उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । ‘घटाघट आवश्यक छ, तर सीमारहित हुनुहुँदैन, घटाघटको सीमा निर्धारण गरी एकभन्दा बढी बोलपत्रदाताले बराबरको न्यून रकम कबोल गरे गोलाप्रथा गर्नुपर्छ’, राईले भन्नुभयो–प्राचीन रोमको ग्लाडिटियरले दुईमध्ये एक नमरुन्जेलसम्म दासलाई मल्ल युद्ध गराए झैं ठेकेदारबीच लडाई गराउनु भएन ।’ ठेकेदारलाई उपलब्ध गराइने २० प्रतिशत पेश्कीले ठेकेदार भाग्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा बोलपत्र आह्वान, दाबी विरोध, बोलपत्र स्वीकृतिमा गरिएको समय व्यवस्थापन अव्यावहारिक रहेको दाबी गर्नुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले भौतिक पूर्वाधार निर्माण रूख कटानी र जग्गा प्राप्ति मूल समस्या रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
वन ऐनमा कतिपय कठिनाई रहेको बताउँदै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबै क्षेत्रलाई समेटने गरी समष्ठिगत कानुन तर्जुमा आवश्यक रहेको उहाँको जिकिर थियो ।
जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका सार्वजनिक कार्याका लागि नयाँ जग्गा प्राप्त गर्न, जग्गा नभएको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने, पैसा दिन्छौंभन्दा स्वीकार नगरिने, जग्गा नै सोधभर्ना दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सरकारी निकायबीच पनि यस्तो हुनु दुःखद् कुरा हो’ – उहाँले भन्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भौतिक निर्माणको क्रममा सामुदायिक वनप्रयोग गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन/नियम निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । अध्यक्ष सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा ११ औं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।