नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ११७औं स्थानमा

काठमाडौं, (नेस) ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले नेपाललाई अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा समावेश गरेको छ । नेपालले कुल १ सय पूर्णाङ्कमा ३३ अंक दिएर नेपाललाई विश्वको भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १ सय १७ औं स्थानमा राखिएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि नेपाल सोही स्थानमा रहेको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले विश्वभर हुने भ्रष्टाचारलाई समेटेर मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा ट्रान्सपरेन्सीले सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष भष्ट्राचारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले यो सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा १८० देशको अवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो र यो वर्ष नेपालको स्थान स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही पनि प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानव अधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रश्रय दिएको छ । संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सीले नागरिक हक अधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानव अधिकार हनन् हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ ।

यस वर्षको सूचकांकमा समावेश १ सय ८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रस्थान ओगटेका छन् । दक्षिणी सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा दर्ता भएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुई तिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगत १ वर्षमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई तयार गर्ने गरिएको छ ।

सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५ औं स्थान, मालदिभ्स ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलंका ३७ अंक प्राप्त गरी १०२ औं स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४० औं स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा रहेको छ ।

सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम–कारवाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो ।

वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।