निर्यातमुखी कृषि र बिजुली रणनीति

• पेशल आचार्य

इटहरीका पाका पत्रकार कृष्ण अधिकारी दह्रा–दह्रा फेसबुक स्टाटस लेख्छन् । समाज, सरकार र नेताहरुलाई व्यङ्ग्यको भावमा झाँको झार्दै लेखनबाटै बाटो देखाइरहेका हुन्छन् । उनी आँखा चिम्लेर कसैको हनुमानगिरी गर्दैनन् बरू समदूरीमा रहेर राम्रो कामको प्रंशसा र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा सुधारको अपेक्षासहित बाटो देखाइरहेका हुन्छन् । उनैले केही दिनअघि आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका थिए– ‘सरकारले भारतसँग पाँच वर्षसम्म मल किन्ने निर्णय गरेछ । एउटा मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको भए तिनका बाजेका के बिग्रन्थ्यो ?’ अधिकारीले उठाएका मल कारखानाको कुरा सही हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको ठूलो भरथेग अझै रहेको छ ।

नेपालले अहिले कृषिमा आधुनिकीकरण र विविधीकरण गरेर हरेक क्षेत्रमा निर्वाहमुखी कृषिलाई तुरुन्तातुरुन्तै विस्थापित गर्दै निर्यातमुखी कृषि उत्पादन वृद्धिमा जतिसक्दो धेरै कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेछ । योभन्दा अघिको सरकारका कृषिमन्त्री पद्मा अर्याल र घनश्याम भुसालसमेत विनबिच्चमा मलकै आयात प्रकरणमा बद्नाम भएका थिए । नेपाली कृषिको क्षेत्र यति भास्ट भैसक्यो कि त्यसलाई कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयमा विभाजन गर्दासमेत त्यसले गरिखाने कृषकहरुको ग्राउन्ड रियालिटी बुझेर समस्याहरुको अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तराईका उखु किसानहरु उखुबाट गुलियो उत्पादन गर्ने बेलामा नुनिलो आँसुका थोपा चुहाएर सरकारसँग अनुनयविनय गरिरहेका हुन्छन् । आखिर कहीँ छ समस्या छ हाम्रो कृषि क्षेत्रमा, नत्र यो पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म क्यान्सरको रुपमा रहिरहने थिएन ।

बहुदलका नेताहरुले जानी÷नजानी बोल्ने गरेको ‘समृद्धि र विकास’ देशको हकमा कृषि क्षेत्रबाटै पक्का आउने हो । त्यसमा कुनै गलफत्ती गरिरहनुपरोइन । नेपालमा उपलब्ध भएको हावापानीको विविधता र कृषि क्षेत्रको माटोको पृथकपनाले विभिन्न प्रकारका फसल यहाँ गर्न सकिन्छ । अन्न, दाल, तरकारी, फलफूल, च्याउ, फूलखेतीका साथै माछा, मौरी, हाँस, कुखुरा, बाख्रा, बङ्गुर, गाई, भैँसी, भेडा, चौँरी, कालिज, अस्ट्रिच, बट्टाई आदि पालन अनि रेसम खेतीलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्र नेपालीहरु जति संख्यामा विदेश गएर अन्त्यहीन कहर काटिरहेका छन् त्यसमा केही प्रतिशत कम हुन जाने कुरा यथार्थ हो ।

त्यसका लागि अब नेपालले आफ्नो विकासको मोडल हल्का परिवर्तन गर्नु सामयिक देखिन्छ । नेपालमा अहिले सबैभन्दा भद्रगोल क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । यहाँ मास्टर डिग्री गरेका युवाहरुसमेत कोरिया, मलेसिया र खाडीका मुलुकमा श्रमिक हुन जान पाउँदा गर्वले फुलेल हुन्छन् । हाम्रो शिक्षानीतिले हामीलाई चिन्ने वातावरण नै कहिल्यै दिएन । हामीभित्रको ऊर्जा त्यसै–त्यसै खेर फालिरह्यो ।

नेपाली शिक्षामा गरिएको निजीकरणले अप्रत्यक्षरूपमा साम्राज्यवाद भित्र्याउँदै छ । निजीमा पढेका अधिकांशको सपना अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया नै हुन्छ । अङ्ग्रेजी मोहले विदेशी मोह निम्त्याउँछ । एकजना जापानिज शिक्षकले नेपाल बसाइको क्रममा भनेका थिए– ‘तिम्रो देश तिमीले बनाउनु छ भने आफ्नै भाषामा पढाऊ ।’ हाम्रा शिक्षित जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाइराख्न सामुदायिक विद्यालय सुधारको कुनै विकल्प छैन । यो कुरा केही वर्षअघि निकारागुहामा गरिएको स्कुले शिक्षाको कक्षा छाड्ने दरको अनुसन्धानले समेत प्रमाणित गर्यो । अङ्ग्रेजी भाषामा पढाइ भइरहेको पाठ्यक्रम एकाएक स्थानीय भाषामा अनुवाद गरेर पढाउँदा माध्यमिक स्तरसम्म कक्षा छाड्ने दरमा उल्लेख्य सुधार आयो । पहिलेको ७९ प्रतिशत दर घटेर १९ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्कले देखायो । भनेपछि, धेरैजसो स्कुले बालबालिकाहरुले आफ्नी आमाले सिकाएको भाषामा पढ्न पाउँदा भरसक स्कुल छोड्दैनन्, किनकि त्यसमा अपनत्व हुन्छ ।

नेपालमा विगत केही दशकदेखि अङ्ग्रेजी माध्यम भनेर लागेका निजी बोर्डिङ स्कुल, तिनीहरुका पछि–पछि लर्खराउँदै लाग्ने सरकारी स्कुलहरुसमेत यतिखेर अङ्ग्रेजी माध्यममा सामाजिक, जनसंख्या र अर्थशास्त्रजस्ता विषयहरु पढाएर काम नलाग्ने देखिएपछि ‘मिक्स मिडियम’ भनेर जान थालेका छन् । तर त्यसो गरेर पनि जुन–जुन ‘ए प्लस’का विद्यार्थीहरु हुन्छन् तिनीहरु फस्ट कन्ट्री याने अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र युरोपका विकसित देशमै सेटल हुन थालेपछि हाम्रो देशका लागि त ‘बी प्लस’ र ‘बी’ का विद्यार्थीहरु नै काम लाग्ने रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न थाले । हुन पनि हामीलाई खाडी मुलुक गएका हाम्रा औसत ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरुकै रगत–पसिनाले एकठ्ठा गरेको रेमिट्यान्सबाटै आज यो मुलुक चलेको छ भन्दा गफ दिएको मानिदैन ।

गजबको कुरा छ । देशमा अर्थतन्त्र चलायमान भैरहन आवधिकरूपमा चुनाव भैरहनुपर्छ । चुनाव हुँदा चौतर्फी व्यापार बढ्छ । केही समयकै लागि मात्र भए पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छन् । जस्तो– झन्डा बनाउनेहरुले कमाउँछन् । तुल, ब्यानर, पोस्टर छाप्नेहरुले काम पाउँछन् । कागज, गम, मसीको व्यापार ह्वात्तै बढ्छ । साउन्ड सिस्टम, माइक भाडामा लगाउनेको व्यापार पनि त्यही बेला चम्कन्छ । आमसभामा आउनेहरुले सित्तैमा मासुभात खान पाउँछन् । खसी, कुखुरा र माछा पाल्ने किसानहरुले बजार पाउँछन् । आमसभामा मान्छे ओसार्ने गाडीहरुको व्यापार बढ्छ । जुलुसमा पानीपुरी, चटपटे, बदाम अनि काँक्रो बेच्नेहरुको आम्दानीसमेत केही दिनका लागि उकालो लाग्छ, बढ्छ । च्वाँक गालामा पार्टीको झन्डाको स्टिकर टाँस्ने सुन्दरीसँग पार्टीकै टिसर्ट लगाएर हातेमालो गर्दै जिन्दावाद भन्न पाइन्छ । म्यादी प्रहरीमा जागिर खुल्छन् । रोजगारी पाइन्छ । अझ धान काट्ने बेलामा चुनाव पर्यो भने त खेताला खोज्नुपर्दैन, नेताहरु आफैँ खेत खलियानमा खेताला लाग्दै आउँछन् । उम्मेदवारहरुले गाईभैँसी दुहिदिन्छन् । भकारो सोहोर्दिन्छन् । बाइक हुनेले सित्तैमा पेट्रोल हाल्न पाउँछन् । बियरको व्यापार बढ्छ । रक्सी पसलेहरुले काम मात्र पाउँदैनन् कमाइ पनि दोब्बर हुन्छ । रक्सी लागेपछि झगडा हुँदा हानाहान हुन्छ । टाउको फुट्छ, हात भाँचिन्छ, मेडिकल पसलहरुले समेत कमाउँछन् ।

खासमा देश समृद्ध हुनका लागि त समय–समयमा चुनाव भैराख्नुपर्छ । चार–पाँच वर्ष त साहै्र लामो टाइम हो । फेरि यो सरेर पनौतीको १२ बर्से मकर मेलाझैँ भयो भने त राजनीतिबाट एक–दुई पुस्ता नै लोप हुन पनि सक्छ । अतः चुनाव हुनुहुँदैन भन्नेहरु विकास र समृद्धि विरोधी हुन् । यसै सन्दर्भमा बजारमा अहिले चर्चामा रहेका चुनावसम्बन्धी भनाइहरुमा– ‘पछाडि गर्नुपर्ने चुनाव अगाडि गर्ने र अगाडि गर्नुपर्ने स्थानीय चुनाव पछाडि गर्ने’ प्रचण्डको प्रस्ताव त्यसै पनि बेइमानी प्रस्ताव हो । यो विकास विरोधी अवधारणासमेत हो ।

आज छिमेकी देश श्रीलङ्कालाई चाइनाको ऋण तिर्न चर्को दबाब छ । ऋण नतिरे देशको भूभाग मलाई दे भनेर तनाव दिएका छन् । भोलि या पर्सि नेपालसँग नि ऋण फिर्ता माग्छन् अनि भन्छन्– ‘के तिर्छौ र खै साथी ?’ हामीलाई रसिया, चाइना, भारत र अमेरिकासँग ऋण र अनुदान लिँदा यसको बदलामा उनीहरु जिन्सी नै खोज्छन् । यदि जिन्सी नदिएमा हाम्रो ऋण तिर भन्छन् । त्यही भएर ठूला देशको ऋण कहिल्यै पनि खानुहुन्न ।

देशका दुग्ध उत्पादक किसानलाई उत्पादन खर्च घटाउने प्रोग्राम र सुविधा दिनुपर्नेमा मूल्य बढाउने र भारतीय दूध आमन्त्रण गरेर नेपाली किसानलाई घुँडा टेकाउने काम गर्र्दै छ सरकार । यो सरासर किसानमारा नीति हो । यतिखेर अर्को भनाइ आएको छ– ‘२४ लाख डोज भ्याक्सिन चोर्ने नेता, मन्त्री र तिनका परिवार, कर्मचारी र तिनका परिवार अनि सिटामोलको उत्पादन रोकेर बार्गेनिङ गर्ने औषधि उत्पादकहरू एउटै कोटीका राक्षस हुन् ।’

महामारीमा सरकारी उपहास– ‘राज्यले किनेको २४ लाख डोज खोपको हिसाबै छैन । सर्वसाधारणले किन्ने सिटामोल बजारमै छैनन् । या त २४ लाख खोप बजारमा गएर दुरुपयोग भैरहेको छ । या भण्डारणको रेकर्ड नै सही राखिएको छैन । नागरिकले भने माघ ७ गतेदेखि दुई डोज खोप लगाएको खोप कार्ड बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागू भएपछि अहिले खोप केन्द्रहरुमा अनावश्यक भीड लाग्ने गरेको छ । त्यसले पनि यो ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई बढावा दिएको छ ।’

पत्रकार राजन कुइँकेल भन्छन्– ‘वाह सरकार वाह ! क्या बात ! यस्तै हुनुपर्ने । नागरिकको गाँस काटेर कति पैसामा खोप किनेको जानकारीसमेत नदिने राज्य संयन्त्र । खोप दुरुपयोगमा यो हदसम्मको बदमासी गर्छ । लुटको धन फुपूको श्राद्ध । हेलो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, विरोध खतिवडा, भएको के हो ? सत्यतथ्य खोजियोस् र दोषीलाई दण्ड दिइयोस् । यो त भन्ने कुरा न हुन् । मुलुक नै बदमासहरुको हातमा परेका बेला के हुन्छ अनुसन्धान ? केको हुन्थ्यो दण्ड–जरिबाना ।’

आर्थिक विश्लेषक केदार आचार्य अभिमत पोख्छन्– ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेछ । ठिक्कै लाग्यो ! जनता टाट पल्टे पनि सरकार नै त टाट पल्टन भएन नि ! आयल निगम टाट पल्टेजस्तै, देश टाट पल्टिसक्यो । आफू मोटरसाइकलमा नगदमा तेल हाल्छु । मैले तिरेको पैसा तलब भत्तामा जाँदो रहेछ । माल किन्नुपर्ने पैसा तलबमा खर्च भएपछि कहाँबाट तेल किनोस्, मैले तिरेको करले देशको विकास निर्माण र उत्पादनमा खर्च होला भनेको यता पनि तलबभत्ता, गोष्ठी सेमिनारमा सकिँदो रहेछ । अनि कताबाट देश विकास होस् ?’
अब नेपालले बिजुली खपतको नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन हुने बिजुली अबका पाँच–दश वर्षमा नबिकेर खेर गई तनाव लिनुभन्दा अहिले नै शहरबजारमा साना, मझ्यौला र ठूला सवारीसाधनहरु सबै बिजुलीबाट चल्नेलाई मात्र आयात इजाजत दिनुपर्छ । पेट्रोल/डिजेलको खपत बर्सेनि कम गर्दै जानुपर्छ । भान्सादेखि लिएर बाहिरी जनजीवनसम्म बिजुली प्रयोगको संस्कारलाई बढावा दिने हो भने देशले केही दशक मात्र सकसमय वातावरण भोग्नुपर्ला । पछि–पछि आफसे आफ मानिसहरु बानी पर्दै जान्छन् । बढ्दो शहरी वातावरण प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न यो हाम्रो देशले लागू नगरी नहुने एकमात्र रणनीति हो ।

अब आयल निगम क्रमशः विघटन गरेर नेपाल चार्जिङ निगम खोल्नुपर्छ । यसमै सबैको भलाइ छ । आयल निगमलाई सेतो हात्तीका रूपमा पालिराखेर नागरिकको ढाड आखिर कहिलेसम्म सेक्ने हो ?