चुनाव धकेल्ने प्रपञ्च स्वीकार्य छैन : ओली

काठमाडौं, (नेस) ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सरकारको बहानाबाजी स्वीकार्य नभएको बताउनुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पछि धकेल्ने प्रयास मान्य नहुने बताउनुभएको हो ।

आइतबार सरकारका ६ महिनाबारे एमालेका धारणा सार्वजनिक गर्दै जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा भइरहेको अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधान र कानुनमा स्पष्ट लेखिएको विषयलाई अपव्याख्या गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव सार्न वैशाखमै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने कार्ड फ्याँकेको आरोप लगाउँदै ओलीले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ वैशाखमै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो ।’

आफ्नो पार्टी कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘हाम्रो पार्टी गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं । हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं । विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन ।’
‘गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि अनेकौं प्रहार गरिए । जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ र जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई ‘संविधानको जित’का रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा गर्दै छन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरूले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्दैन ?’ –वक्तव्यमा प्रश्न गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन् । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित राख्नु हो, जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु हो । स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी पाँचवर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेको छ । तर, यस्तो ताकेता र संविधान एवम् कानुनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप एमाले अध्यक्ष ओलीको छ ।

वक्तव्यमा ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित गठबन्धन सरकारको ६ महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको आरोप लगाउँदै शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अङ्गहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थालगायत प्रमुख पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेको र कोभिड महामारीविरुद्धको प्रतिकार्य लथालिङ्ग भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका आरोप लगाउँदै ओलीले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलेर जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

वक्तव्यमा वर्तमान सरकारले पुस मसान्तभित्र दुई तिहाई र चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो संख्या ४० प्रतिशत मात्र पुगेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको टिप्पणी गरिएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ–‘कोभिड महामारीको जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरूले पाउने जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छैन । साथै, यस्तो संकटका बेला पनि कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण ढंगले सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने र आफू अनुकूल संरचना तयार पार्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कामहरू भइरहेका छन् ।’

२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले दिएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ–‘२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेका छन् । कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो? यसका लागि को जिम्मेवार छ?’

ओलीले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ‘थप अनुसन्धान’का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।