कोरोनाले रात्रिकालीन व्यवसाय मारमा

काठमाडौं ।

कोरोना महामारीमा सरकारले सबैभन्दा पहिला रात्रिकालीन व्यवसाय (लोकदोहोरी साँझ, डान्स रेस्टुरेन्ट, पब, बार आदि) बन्द गराउने गरेको छ भने सबै क्षेत्रभन्दा अन्तिममा मात्र खोल्ने गरेको छ । यो व्यवसाय मात्रै बन्द हुँदा करिब ८ लाख श्रमिक अलपत्र परेका छन् ।

राष्ट्रिय कलाकारसमेत उत्पादन गर्न सक्षम दोहोरी साँझ पनि यसको चपेटामा परेको छ । यसअघि पनि दुईपटक महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाकाले रात्रिकालीन व्यवसायी तथा रोजगारी गर्दै आएका जनशक्ति आर्थिक सङ्कटमा परेका थिए । ‘यसअघि दुईपटक बन्द गर्दा व्यवसायीको लगानी मात्र डुबेको छैन, आत्महत्या गर्नेमध्ये यस क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउने श्रमिक बढी छन्’, राष्ट्रिय लोकदोहोरी संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘रोगबाट भाग्नुमात्र उचित विकल्प होइन, यसबाट बच्न सरकारले सुझाएको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय चलाउन दिनुपर्छ ।’

‘सरकारले बन्द गर भनेको भोलिपल्ट सामान्य तलब मात्र दिएर २ सय ५० जना स्टाफलाई बिदा गरेको छु’, नगरकोट लोकदोहोरी साँझका सञ्चालकसमेत रहनुभएका उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘एक महिनाको तलबले उनीहरूको परिवार पनि कति दिन चल्ला र ?’ दरबारमार्गस्थित लिक्विड लन्च बारमा बाउन्सरका रूपमा कार्यरत अनिल तामाङले पनि सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गराउँदा रोजगारी गुमाउनुभएको छ । ‘केही मानिस भेला भएर विवाह, व्रतबन्धलगायतका पार्टी गर्न पाउने रे’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘रात्रिकालीन काम बन्द गर्ने निर्णयले मेरो अफिसमा मात्र ४० जनाभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन् ।’

मनोरञ्जनको क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने श्रमिक तथा सञ्चालकलाई व्यवसाय तथा आफ्नो पेसालाई मर्यादित बनाउन सिर्जनात्मक सहयोग गर्दै आएको छ ‘विश्वास नेपाल’ नामक संस्थाले । ‘यस क्षेत्रका मजदुर रोजगारी बन्द भयो, हामी के गरी परिवार पाल्ने भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्’, विश्वास नेपालका अध्यक्ष तारा भण्डारी भन्नुहुन्छ– ‘हामीले यसभन्दा अगाडिको बन्दाबन्दीमा लाखौं श्रमिकलाई खाद्यान्न वितरण गरेका थियौं र विपत्मा मनोबल कायम राख्न भर्चुअल मनोपरार्श सेवा पनि दिएका थियौं ।’

अध्यक्ष भण्डारीले लाखौंले रोजगारी पाइरहेको क्षेत्रलाई एक्कासि, बिनाविकल्प बन्द मात्र गर भन्नु उचित नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस क्षेत्रमा भीड मात्र हुन्छ भन्ने सोचलाई चिर्दै, समयअनुसार सेवा प्रदायक र सेवा लिनेले आफू र अरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर काम गर्न दिने वातावरणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
७० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको रात्रिकालीन व्यवसायलाई उचित नीतिमार्फत सम्बोधन नगर्ने हो भने व्यवसायी पलायन हुनुपर्दा रोजगारी गर्नेको परिवार, सञ्चालक मात्र घाटामा छैनन् राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत कमी आएको छ ।