स्थानीय तह निर्वाचन मिति अलमलमा

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्दा आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको हो । कानुनतः आयोगलाई निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने मात्र अघिकार रहेको छ । मिति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सत्तारूढ दलहरूबीचको अलमल जारी छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष एकै चरणमा निर्वाचन गराउने भए २०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसै गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने हो भने पहिलो चरणको २०७९ वैशाख १४ गते बुधबार र दोस्रो चरण २०७९ वैशाख २२ गते बिहीबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘ती मितिमा निर्वाचन निर्वाचन गराउने हो भने माघको पहिलो सातामै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हो’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र व्यावहारिक तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिन्छ । सिफारिस गरिएको मितिमा चुनाव गराउने हो भने माघको पहिलो सातामै निर्वाचन गराउनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा अलमल रहेको पाइएको छ । अहिले सत्तारूढ दलहरूबीच संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने वा पहिले संसद्को निर्वाचन गराउन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसले गर्दा आयोगले सिफारिस गरिएको मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको हो ।

दलहरूबीच अलमल हुनुमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा संविधानमा एक थोक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अर्को थोक रहनु पनि एउटा कारक रहेको छ । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू) को पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसै गरी संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल पनि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पदावधि सकिनु दुई महिनाअघि गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गर्नुुपर्ने ५३ वटा कामको सूची पनि तयार गरिसकेको छ । २०७४ को स्थानीय तहको चुनाव वैशाख २९, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । तर, ऐनअनुसार सबै जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिने आयोगको तर्क रहेको छ ।त्यसभन्दा अघि स्थानीय तहको मिति घोषणा नभएमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुने बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहमा संविधान तथा कानुनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन ।’

स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको पनि आयुक्तहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त भएमा स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।