कानुनको छिद्र खोज्दै स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्ने खेल

काठमाडौं ।

संविधानअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा अन्योल देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएकाले सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग परामर्श गरेर मात्र थप निर्णय लिने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार सत्ता गठबन्धनले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । छलफलपछि सत्ता गठबन्धन एउटा टुंगोमा पुग्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत तीव्र बनेको छ । शनिबार बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीका नेता देव गुरुङले देशको आर्थिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर सकेसम्म आगामी मंसिरमा एकैपटक तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुनविद्हरूसँग पनि हामी परामर्श गर्दैछांै । त्यसपछि पुनः सत्ता गठबन्धन र सर्वदलीय बैठक बसेर निर्वाचनको विषयमा एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।’

सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे पटकपटक परामर्श भए पनि साझा धारणा निर्माण हुन नसक्दा निर्वाचनको मिति तय हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई माघको पहिलो साताभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले सत्ता गठबन्धनभित्र नै साझा धारणा तय हुन नसकेको र निर्वाचनको मिति तय गर्ने सम्बन्धमा कानुन र संविधान बाझिएकाले कानुन संशोधन गरेरमात्र अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने माओवादीको धारणामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीको पनि समर्थन रहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र भने संविधानअनुसार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा दुई धार देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिभन्दा सकिएको मितिको आधारमा चुनावको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते, २०७४ साल असार १४ र २०७४ साल असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । सत्ता गठबन्धनले असोज २ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ । वैशाखमा एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा दोस्रो र तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरूले पदबहाली गर्न नपाउने निष्कर्ष निकाल्दै सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा नभई स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिरमा नै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

कानुन संशोधन गर्नुपर्छ : ज्ञवाली
कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ । निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको बताउँदै उहाँले कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन भने पनि सोअनुसार कानुन नबनाउँदा अहिले समस्या देखिएको जिकिर गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘संविधानअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, संसद्मा अवरोध कायमै रहे, अध्यादेशबाट भए पनि संशोधन गरेर अगाडि बढनुपर्छ ।’

उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव नभए समयावधि सकिने चरणमा गर्न सकिने बताउँदै संसद् पुनःस्थापना हुँदा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरमा सम्भव नभएको बताउनुभयो । २०७९ साल फागुनसम्म प्रतिनिधिसभाको म्याद रहेको बताउँदै ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्ली इलेक्सन र संसद् विघटन दुवै काम गर्न सक्नुहुन्न ।’ तर, उहाँले संविधानको थप व्याख्या गरेर आगामी मंसिर ४ मा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको एकैपटक निर्वाचन गर्न भने सकिने दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहको कार्यकालसँगै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति शुरू भएको दिनलाई आधार मानेर एकैपटक चुनाव गर्न सकिने उहाँको धारणा छ ।

संविधान र कानुनमा समस्या छैन : भण्डारी
निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि संविधान र कानुनमा कुनै पनि समस्या नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा लेखिएको बताउँदै कानुनमा पनि अस्पष्टता नभएको दाबी गर्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्न सुझाव दिएको र त्यसका लागि आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो–‘कानुनअनुसार नै निर्वाचन गरिन लागेको हो, कानुन र संविधानको अपव्याख्या गर्न आवश्यक छैन ।’ नेपालको अवस्थामा तीनैपटकको निर्वाचन गराउन सम्भव नभएको बताउँदै आयुक्त भण्डारीले नेपाल समाचारत्रपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान र कानुनले एकैपटक तीनै तहको निर्वाचनको कल्पना गरेको छैन, एकैपटक चुनाव गराउन जनशक्ति, सुरक्षा र आर्थिक हिसाबले पनि सकिँदैन ।’