कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिए/नलिएको अनुसन्धान हुन्छ : गृहमन्त्री

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग क्याम्पसहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिए/नलिएकोबारे अनुसन्धान गर्ने बताउनु भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग भएको छलफलमा गृहमन्त्री खाणले अनुसन्धानमा बढी शुल्क लिएको पाइएमा कानुन, ऐन र नियममा जस्तो प्रबन्ध छ त्यही अनुरुपको कारबाही सरकारले गर्ने बताउनु भयो ।

‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारका हो । अहिले कलेज सञ्चालकहरूले बढी शुक्ल लिएको आरोप विद्यार्थीहरूले लगाइरहनु भएको छ । हामीले यस विषयमा अध्ययन गर्छौ,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानमा दोषी पाइएमा ऐन, कानुन र नियममा जस्तो व्यवस्था छ, त्यही अनुरुपको कारबाही सरकारले गर्छ ।’
गृहमन्त्री खाणले कारबाही गर्दा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । ‘अनुसन्धानमा दोषी देखिए सरकारले आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सरकारले कारबाही गर्छ,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो ।

विद्यमान कानुनको पालना गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै गृहमन्त्री खाणले त्यो कानुनको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । ‘विद्यमान कानुनको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । गल्ती गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाही हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्यामा सरकार गम्भीर रहेको र छिट्टै निकास निकाल्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘अहिले देखिएको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर भएर लागेको छ । र छिट्टै निकास निकाल्छ । अहिलेको समस्या समाधान गर्ने मात्रै नभई भविष्यमा समेत समस्या नआउनेगरी समाधान गर्न हामी दृढ भएर लागिरहेका छौँ,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्नु र संविधानको पालना गर्ने सरकारको दायित्व भएको बताउनु भयो । कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क मान्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पौडेलले नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायसँग आफैले गरेको सहमति उल्लंघन गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले राज्यका निकायलाई चुनौति दिने कलेज सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।
छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले कलेज सञ्चालकले ठगेको प्रमाणसहित प्रक्रिया पु-याएर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएमा सरकारले कानुनी कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताउनु भयो ।

छलफलमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू र नोबेल र केएमसीमा अन्ययनरत विद्यार्थीहरुले कलेज सञ्चालकहरूले राज्यले निर्धारण गरेका ऐन, कानुन र नियमलाई ठाडै चुनौति दिएकाले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका थिए ।